फागुन २१ को चुनाव : तयारी तीव्र, शंका तरंगित

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सोमबार सिंहदरबारमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र प्रमुख दलका प्रतिनिधिहरूसँग सर्वदलीय बैठक राखिन्। बैठकमा चुनावको प्राविधिक तयारीबारे ब्रिफिङ दिइयो। आयोगले फागुन २१ मै चुनाव हुने आश्वासन दिँदै दल दर्ता, समानुपातिक उम्मेदवारी सूची बुझाउने मिति र मतपत्र छपाइको तयारी पूरा भएको जानकारी गरायो। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले छपाइका लागि तयार बसिसकेको छ।

यसैबीच, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्ना दलका दोस्रो तहका नेताहरूलाई सिंहदरबार पठाएर महाराजगञ्जमा गोप्य भेट गरे। सिंहदरबारको छलफल चुनावकेन्द्रित थियो भने महाराजगञ्जको भेट प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनामा केन्द्रित देखियो। जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न संक्रमणकालीन अवस्थाबाट चुनावले निकास दिने अपेक्षा छ। तर चुनाव मिति नजिकिँदै जाँदा यस्ता राजनीतिक भेटघाटले ‘चुनाव हुन्छ कि हुँदैन’ भन्ने बहस र अड्कलबाजी बढाएको छ। राजनीतिक वृत्त र सामाजिक सञ्जालमा चुनाव नहुने आशंकाको तरंग चलेको छ।

संवैधानिक रूपमा चुनाव गराउने जिम्मेवारी सरकार र निर्वाचन आयोगको हो। दुवैले फागुन २१ मै चुनाव हुने दोहोर्‍याइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले गत शनिबार सरकारको सय दिन पूरा हुँदै देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै ‘कुनै हालतमा चुनाव सर्ने भ्रममा नपर्न’ आग्रह गरिन्। उनले सिंहदरबार बैठकमै भनिन्, ‘निर्वाचन संकट होइन, खुसीको घडी हो। परिवर्तनको मार्ग हो। नेपालमा आएका परिवर्तनहरू निर्वाचनले नै ल्याएका हुन्।’

तर राजनीतिक वातावरण अझै चुनावमैत्री बनेको छैन। प्रमुख दलहरू नै मानसिक र राजनीतिक रूपमा तयार नभएको संकेत दिइरहेका छन्। कांग्रेस र एमालेले आयोगमा दल दर्ता गराए पनि सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको रिट दायर गरेका छन्। बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित पूरक निवेदन लैजाने तयारी छ। महाराजगञ्ज भेट यसैसँग जोडिएको छ। १५० भन्दा बढी सांसदको हस्ताक्षरले अदालतलाई कानुनी र मनोवैज्ञानिक दबाब दिन खोजिएको छ। यो दोहोरो रणनीतिले चुनावप्रति शंका बढाएको छ।

एमालेबाट सबैभन्दा बढी चुनाव नहुने आवाज आइरहेको छ। अध्यक्ष ओलीको रोडम्याप छ– संसद् पुनर्स्थापना, संविधान संशोधन, नयाँ सरकार गठन र त्यसपछि चुनाव। कांग्रेस सभापति देउवा पनि यसमा साथ दिइरहेका छन्। लोसपा लगायतका दलहरू तयार छन्। एमालेका एक सांसदले भने, ‘संसद् पुनर्स्थापना हामीले अघि सारेका हौं। भयो भने अरू दलहरूभन्दा बढी खुसी हुन्छन्। कोही बोल्न नचाहेको मात्र हो। अब पूरक निवेदनमा धेरै सांसद जोडिन्छन्।’

कांग्रेसभित्र गगन थापा जस्ता नेताहरू पुनर्स्थापनामा असहमत देखिन्छन्। सोमबार थापाले फागुन २१ को चुनाव अनिवार्य रहेको बताए पनि पार्टी महाधिवेशन नभएसम्म चुनाव नजान सकिने भने। यसले दलभित्र स्पष्टता नभएको देखाउँछ। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संयोजकत्वको नेकपाले चुनावमै जाने बताएको छ। तर शनिबार काठमाडौंको सन्देश सभामा प्रचण्डले ‘चुनाव सार्ने षड्यन्त्र स्वीकार्य नहुने’ चेतावनी दिए। यो षड्यन्त्रको गन्ध कसरी थाहा भयो ? यसले पाकिरहेको केही संकेत गरेको छ। सोमबार सिंहदरबारमा नेकपाका वर्षमान पुनले फागुन २१ अनिवार्य रहेको र तलमाथि भए संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दा बलियो हुने बताए।

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले जेनजीसँग सरकारको सहमतिमा स्वागत गर्दै ‘विश्वसनीय वातावरणका लागि वैशाख पुग्नुपरे पनि बिग्रन्ने छैन’ भनेर ट्विट गरे। प्रचण्डको षड्यन्त्र र शर्माको वैशाख उल्लेखले पर्दा पछाडि चलखेलको शंका बढाएको छ।

नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको दृष्टिकोण फरक छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अदालतको आदेशपछि ‘कुनै हालतमा चुनाव हुनुपर्छ’ भन्दै पुराना दलहरूलाई ‘आँखा नचम्क्याउन’ चेतावनी दिए। उनले चुनाव रोक्ने प्रयास जनआन्दोलनको परिवर्तन उल्ट्याउने हो भने। तर रास्वपाजस्ता नयाँ दलहरू पनि चुनावअघि मिल्ने बिन्दु खोज्दै छन्।

जेनजी आन्दोलनका समूहहरू एकीकृत छैनन्। रक्षा बम नेतृत्वको जेन–जी फ्रन्टले चुनावका लागि वर्तमान सरकारलाई सहयोग गर्ने धारणा राखेको छ। तर सुदन गुरुङ, मिराज ढुंगाना जस्ता समूहहरूले यथास्थितिमा चुनाव असम्भव दाबी गर्दै सर्वपक्षीय सरकारको माग गरेका छन्। ढुंगानाको समूहले सोमबार काठमाडौंमा सडक प्रदर्शनसमेत गरेको छ।

सुदन गुरुङको भूमिका रोचक छ। जेनजीका ‘दाइ’ लाई प्रधानमन्त्री कार्कीले ‘जेठा छोरा’ भनेकी थिइन्। अहिले उनी चुनाव नगर्ने दिशामा छन्। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालमाथि आक्रामक अभिव्यक्ति दिँदै जेनजीको रगतमाथि शासन गरेको आरोप लगाए। गुरुङको तर्क छ– जेनजी चुनाव लड्न तयार छैन, पुराना दलहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। उनको प्रस्ताव पनि संविधान संशोधन, सत्ता पुनर्संरचना र त्यसपछि चुनाव नै हो। यसले जेनजीभित्र वैचारिक द्वन्द्व उजागर गरेको छ।

कतिपयले सुरक्षा व्यवस्थाका कारण चुनाव नहुने आशंका गर्छन्। जेनजीपछि सुरक्षा निकायको मनोबल कमजोर, लुटिएका हतियार फिर्ता नभएको तर्क ओलीले दोहोर्‍याउँछन्। तर व्यवहारमा सुरक्षा निकाय लयमा फर्किएको छ। चुनाव सुरक्षाका लागि म्यादी प्रहरी भर्ना खोल्ने तयारी छ, बजेट व्यवस्था भइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरू पनि आउन तयार छन्।

बंगलादेश मोडलको डर

चुनाव नभए के हुन्छ ? धेरैले भन्छन्– नेपाल ‘बंगलादेश मोडल’ तर्फ जान्छ। बंगलादेशमा आन्दोलनले शेख हसिनाको सरकार अपदस्थपछि २०२४ अगस्टमा मोहम्मद युनुसको अन्तरिम सरकार बन्यो। नौ महिनाभित्र चुनाव गर्ने प्रतिबद्धता थियो, अझै भएको छैन। हालै विद्यार्थी नेता सरिफ उस्मान हादीको हत्यापछि ढाकामा हिंसा भयो, सञ्चारमाथि आक्रमण भयो। तनाव बढ्दो छ।

नेपालमा पनि चुनाव रोकियो भने अनिश्चित संक्रमण लम्बिन्छ। सही बाटो छ– चुनावलाई सहयोग गरेर संक्रमणबाट निस्कनु। तर दलदेखि जेनजी समूहसम्म स्वार्थको रोटी सेक्ने प्रयासमा छन्। कसैले वर्तमान सरकार विस्थापित गरी नयाँ समीकरण कल्पना गर्दैछन्। यस्तो खेलले संक्रमण समाप्त गर्छ कि अनन्त बनाउँछ ?

जिम्मेवार ठान्ने सबैले आफ्नो नोक्सानभन्दा राष्ट्रिय हितमा निर्णय गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रको न्यूनतम बाटो चुनाव हो। तगारो हाल्ने कि सहज बनाउने– यो प्रश्न सबैका अगाडि छ। फागुन २१ को चुनाव सफल भए संक्रमणको अन्त्य हुन्छ, नत्र बंगलादेशजस्तो अस्थिरता निम्तिन सक्छ। राजनीतिक परिपक्वता देखाउन अब समय आएको छ।