माओवादी सशस्त्र विद्रोह उत्कर्षमा पुगेको समय, संसदीय प्रजातन्त्र र २०४७ सालको संविधान दुवै गम्भीर संकटमा थिए। एकातिर पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी आन्दोलन संविधान च्यातेर नयाँ सत्ता संरचना ल्याउने लक्ष्यमा थियो भने अर्कोतिर दरबार संविधानले राजतन्त्रलाई कमजोर बनाएको असन्तुष्टिमा थियो। राजनीतिक विश्लेषक सुधीर शर्माका शब्दमा, “लक्ष्य फरक भए पनि भत्काउनुपर्ने घर एउटै थियो—२०४७ को संविधान।”
२०५८ जेठ १९ गते दरबार हत्याकाण्डपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालामाथि गणतन्त्र घोषणा गर्न दबाब बढे पनि उनले नयाँ राजा ज्ञानेन्द्रलाई गद्दीमा बसाले। त्यसपछि माओवादी हिंसा झन् चर्किँदै गयो। होलेरी घटनामा दर्जनौँ प्रहरी अपहरण भएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले अनिच्छापूर्वक सेना परिचालन गरे। तर सेनाले गलत सूचना दिएको र दरबारको आडमा निर्वाचित सरकारलाई धोका दिएको निष्कर्ष निकाल्दै कोइरालाले अन्ततः राजीनामा दिए।कोइरालापछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने। सत्ता बाहिरिएपछि कोइरालाले दरबार, माओवादी र बाह्य शक्तिहरू मिलेर प्रजातन्त्र कमजोर पार्ने खेल भइरहेको आरोप लगाए। यही पृष्ठभूमिमा कांग्रेस नेता चक्रप्रसाद बास्तोलाको पहलमा कोइरालाले माओवादी नेतृत्वसँग गोप्य वार्ताको बाटो खोजे। दिल्लीमा भएको भेटपछि माओवादीलाई २०४७ कै संविधानभित्र राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने सम्भावनाबारे छलफल अघि बढ्यो।तर उता देउवा सरकारले माओवादी नेताहरूलाई ‘जिउँदै वा मृत’ बुझाउन इनाम घोषणा गर्यो, जसले वार्ता प्रयासलाई थप जटिल बनायो। यहीबीच राजा ज्ञानेन्द्रले कोइराला–माओवादी संवादको सूचना प्रधानमन्त्री देउवालाई दिएपछि २०५९ जेठ ८ गते मध्यरातमा संसद् विघटन भयो। कांग्रेसले भोलिपल्टै देउवालाई पार्टी सदस्यताबाट निलम्बन गर्यो।
पार्टी फुटबाट जोगाउन चक्र बास्तोलासहितका नेताहरूले अन्तिम प्रयास गरे। कोइराला र देउवाबीच क्षमादान र आत्मालोचनासहित एकता कायम गर्ने सहमति प्रारम्भिक रूपमा बने पनि अन्तिम घडीमा कोइराला आफ्नो निर्णयमा अडिग रहे। परिणामतः २०५९ असार ५ गते देउवा समूहले कांग्रेस विभाजनको घोषणा गर्यो।कांग्रेस विभाजनपछि राजनीतिक अस्थिरता झन् बढ्यो। शान्ति–सुरक्षा कमजोर बनेको बहानामा राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज १८ गते प्रधानमन्त्री देउवालाई पदमुक्त गर्दै कार्यकारी अधिकार आफ्नै हातमा लिए। यसक्रमले २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट स्थापित संसदीय प्रजातन्त्र क्रमशः दरबारको नियन्त्रणमा पुग्यो, जसको चरम रूप २०६१ माघ १९ को प्रत्यक्ष शासन थियो।
