आचरणको पतन र समाजको मौनता

अध्यापन, शोध र लेखनमा लामो समय बिताएका तथा पछिल्ला केही वर्षदेखि सामाजिक न्याय र भ्रष्टाचारविरुद्धको बृहत् नागरिक आन्दोलनमा सक्रिय संजीव उप्रेतीले हालै दिएको एउटा अन्तर्वार्ताले नेपाली समाजमा गम्भीर बहस जन्माएको छ। नेपालखबरमा प्रकाशित उक्त अन्तर्वार्ताको शीर्षक थियो— “भ्रष्टहरूलाई चुनावमा उठ्न नरोके जेन जी आन्दोलनको मूल्य शून्य हुनेछ।”

यस अभिव्यक्तिपछि सामाजिक सञ्जालमा उप्रेती स्वयं आलोचनाको केन्द्रमा परे। धेरैले उनको भनाइलाई ‘कानुनी राज्यको अवधारणा विपरीत’ भन्दै प्रश्न उठाए। मुख्य आपत्ति के थियो भने— अदालतबाट प्रमाणित नभएसम्म कसैलाई ‘भ्रष्ट’ भन्न मिल्दैन, अनि को भ्रष्ट हो वा होइन भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार उप्रेती वा अरू कसैलाई छैन। सतही रूपमा हेर्दा यी प्रश्नहरू जायज देखिन्छन्। वास्तवमा, ‘रुल अफ ल’ मा आधारित कुनै पनि राज्यमा अपराध निर्धारण गर्ने अधिकार अदालत र कानुनी निकायको नै हुन्छ।

तर यो विवादले उठाएको प्रश्न उप्रेतीको व्यक्तिगत अभिव्यक्तिभन्दा पनि धेरै गहिरो छ। यो प्रश्न नेपाली समाजले भ्रष्टाचारलाई कसरी बुझ्छ, नागरिकको भूमिका के हो, र लोकतन्त्रमा कानुनी न्याय र सामाजिक जवाफदेहिताको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयसँग गाँसिएको छ।

नेपाली समाजमा भ्रष्टाचारलाई प्रायः संकुचित अर्थमा बुझिन्छ। सामान्य बुझाइ अनुसार, जहाँ पैसाको लेनदेन हुन्छ— विशेषगरी घुस— त्यहीँ भ्रष्टाचार हुन्छ। कसैले घुस खायो भने ऊ भ्रष्टाचारी भयो भन्ने बुझाइ व्यापक छ। यो बुझाइ पूर्णतः गलत होइन, तर अधुरो अवश्य हो। किनकि भ्रष्टाचार केवल पैसाको लेनदेनमा सीमित विषय होइन, यो आचरणसँग गहिरो रूपमा जोडिएको प्रश्न हो।

‘भ्रष्टाचार’ शब्द स्वयं दुई शब्दको संयोजन हो— भ्रष्ट + आचार। अर्थात्, आचार नै बिग्रनु नै भ्रष्टाचारको जड हो। जब व्यक्तिको नैतिक धरातल कमजोर हुँदै जान्छ, जब उसले पद, प्रभाव र शक्तिलाई निजी स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न थाल्छ, त्यहीँबाट घुसखोरी, अनियमितता र संस्थागत भ्रष्टाचार जन्मिन्छ। घुस त केवल त्यसको एक दृश्य रूप हो।

आज नेपाली समाज र राजनीति जहाँ पुगेको छ, त्यसको मूल कारण यही आचरणगत पतन हो। सुरुवातमा बिस्तारै र पछि तीव्र रूपमा नैतिक मूल्यहरू कमजोर हुँदै गए, र त्यसैको परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार सामान्य व्यवहारजस्तै स्वीकार्य हुँदै गयो। ‘पैसा दिएर काम गराउनु’ गलत हो भन्ने अनुभूति नै हराउँदै जानु गम्भीर सामाजिक संकेत हो।

अब प्रश्न उठ्छ— अदालतले प्रमाणित नगरेसम्म कसैलाई भ्रष्ट भन्न नमिल्ने हो भने समाजको भूमिका के हो त? के नागरिकले केवल अदालतको फैसला कुर्नु मात्र हो? यहाँ लोकतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण चरित्र बुझ्न जरुरी हुन्छ। लोकतान्त्रिक राज्यले नागरिकलाई केवल मतदाता मात्र बनाउँदैन, उसलाई सचेत, जागरुक र उत्तरदायी बनाउने प्रयास पनि गर्छ। यस्ता जागरुक नागरिकहरू मिलेर नै एउटा सचेत समाज निर्माण हुन्छ।

अदालतले भ्रष्टाचार निर्धारण गर्ने प्रक्रिया कानुनी प्रमाण, विधि र प्रक्रियामा आधारित हुन्छ। त्यो अनिवार्य रूपमा सीमित दायराभित्र हुन्छ। तर समाजले हेर्ने कुरा फरक हुन्छ। समाजले व्यक्तिको आचरण, व्यवहार, नैतिक धरातल र सार्वजनिक जीवनमा देखाएको चरित्रलाई मूल्यांकन गर्छ। यही सामाजिक मूल्यांकन लोकतान्त्रिक राजनीतिमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

निर्वाचनको मूल मर्म नै यही हो— जनताले प्रतिनिधि छान्ने क्रममा आचरणको परीक्षा गर्नु। अदालतले दोषी ठहर्‍याएपछि मात्र होइन, अदालत नपुगेका तर सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठ्ने खालका आचरण भएका व्यक्तिलाई समाजले अस्वीकार गर्न सक्छ। यो कुनै गैरकानुनी कार्य होइन, बरु लोकतान्त्रिक अधिकारको अभ्यास हो।

कुनै पनि राजनीतिक दल समाजबाटै जन्मिन्छ। समाजमा आचरणका हिसाबले बदनाम, अनैतिक वा शंकास्पद ठानिएका व्यक्तिलाई दलले उम्मेदवार बनाउँछ भने त्यो दल स्वयं नै त्यस्ता आचरणको संरक्षक बनेको ठहरिन्छ। झन् चिन्ताजनक अवस्था तब आउँछ, जब समाजले पनि यस्ता दल र व्यक्तिलाई प्रश्न गर्न छाड्छ, ‘फिल्टर’ गर्न छाड्छ।

उप्रेतीको अभिव्यक्तिको मूल आशय पनि यही हुन सक्छ— यदि भ्रष्ट आचरण भएका व्यक्तिहरू फेरि–फेरि राजनीतिको मूलधारमा फर्किरहे भने, भ्रष्टाचारविरुद्ध उठेका नयाँ पुस्ताका आन्दोलनहरूको मूल्य र अर्थ शून्य हुनेछ। उनले स्पष्ट रूपमा कसैलाई कुट्न, बोल्न रोक्न वा गैरकानुनी दण्ड दिनुपर्ने कुरा गरेका थिएनन्। बरु, कानुनी उपाय खोज्न, नसके निर्वाचनमार्फत अस्वीकार गर्नुपर्ने कुरा गरेका थिए।

कतिपयले चिन्ता व्यक्त गर्छन्— समाजले नै नैतिकताको नाममा ‘जज’ गर्न थाल्यो भने ‘रुल अफ ल’ कमजोर हुँदैन र? यो चिन्ता पूर्णतः निराधार होइन। तर यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सामाजिक जवाफदेहिता अदालतको विकल्प होइन, पूरक हो। अदालतले कानुनी न्याय दिन्छ, समाजले नैतिक चेतावनी दिन्छ।

कृपावाद, नातावाद, प्रभावको दुरुपयोग, कपट र धोखा जस्ता व्यवहार धेरैपटक अदालतसम्म पुग्दैनन्। तर यिनै व्यवहारहरूले संस्थालाई खोक्रो बनाउँछन् र भविष्यमा ठूला आर्थिक भ्रष्टाचारको बाटो खोल्छन्। यस्ता संकेतलाई समाजले चिन्नु, नोटिसमा राख्नु र समयमै प्रतिक्रिया दिनु आवश्यक हुन्छ। यस अर्थमा समाज ‘अर्ली वार्निङ सिस्टम’ जस्तो हुनुपर्छ।

नैतिक रूपमा बलियो उम्मेदवारलाई समर्थन गर्नु, इमानदार व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्नु र अनैतिक आचरण देखिएकालाई अस्वीकार गर्दै जानुले सामाजिक मूल्यहरू बलियो बनाउँछ। यसले कानुनी राज्यलाई कमजोर होइन, झन् सुदृढ बनाउँछ। किनकि जब समाज सचेत हुन्छ, तब कानुन कार्यान्वयनको दबाब पनि बढ्छ।

आज नेपालमा भ्रष्टाचार यस्तो तहमा पुगेको छ कि यसविरुद्धको लडाइँ अदालतबाट मात्र जित्न गाह्रो भइसकेको छ। भ्रष्ट आचरण भएका व्यक्तिहरूलाई समाजले नै राजनीतिक रूपमा अलग्याउन थाल्नुपर्छ। राजनीतिमा इमानदार हुनु मात्र पर्याप्त छैन, इमानदार देखिनु र समाजको विश्वास जित्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

पुरानो भनाइ छ— “Caesar’s wife must be above suspicion”। अर्थात् सार्वजनिक जीवनमा रहने व्यक्तिले शंकाभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। यही मापदण्ड नेपाली राजनीतिमा लागू हुन सके मात्र भ्रष्टाचारविरुद्धको संघर्ष सार्थक बन्न सक्छ। कानुनी कारबाही र सामाजिक जवाफदेहिता सँगसँगै अघि बढे भने मात्र भ्रष्टाचारविरुद्ध बलियो मोर्चा खडा हुन सक्छ— र यही नै लोकतान्त्रिक समाजको वास्तविक जिम्मेवारी हो।