समानुपातिक बन्दसूचीले एमालेमा शक्ति संघर्ष सतहमा

निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउन तोकेको समयसीमा नजिकिँदै जाँदा नेकपा (एमाले) भित्र लामो समयदेखि दबिएको आन्तरिक असन्तुष्टि सतहमा आउन थालेको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीसँगै उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया सुरु हुनुपर्ने भए पनि स्पष्ट मापदण्ड र औपचारिक निर्णयविनै नाम संकलन थालिएको भन्दै पार्टीभित्र गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । विशेषगरी नेतृत्वइतर समूहले यस प्रक्रियालाई ‘अपारदर्शी’ र ‘एकलौटी’ हुने सम्भावनासँग जोडेर हेरेको छ ।

निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अनुसार आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि पुस १३ र १४ गतेभित्र समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउनुपर्नेछ । यही समयसीमाले एमालेभित्र नामावली संकलन, उम्मेदवार छनोटको आधार, र समावेशी सन्तुलनको प्रश्नलाई विवादको केन्द्रमा ल्याएको हो । आयोगको तालिका अनुसार एमालेले पुस १४ भित्र ११० जनाको समानुपातिक सूची बुझाउनुपर्नेछ । तर, पार्टीभित्र अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा कुनै मापदण्ड तय नभएको भन्दै नेताहरू खुलेर असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् ।पार्टीभित्र बैठक नबसी अनौपचारिक रूपमा नाम मागिन थालेपछि संस्थापनइतर समूहका नेताहरू थप सशंकित बनेका छन् । उनीहरूका अनुसार विधि र पद्धतिबाट चल्नुपर्ने पार्टीमा निर्णय प्रक्रिया नै अस्पष्ट हुनु गम्भीर विषय हो । समानुपातिक सूची जस्तो संवेदनशील विषयमा स्पष्ट मापदण्ड, समावेशी प्रतिनिधित्व र संस्थागत निर्णय अनिवार्य हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।यस असन्तुष्टिको जड एमालेको ११औँ महाधिवेशनको परिणामसँग गाँसिएर हेरिएको छ । महाधिवेशनबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको समूहले केन्द्रीय कमिटी र पदाधिकारी तहमा स्पष्ट बहुमत हासिल गरेपछि इतर समूह समानुपातिक सूचीमा पनि एकलौटी हुने हो कि भन्ने आशंकामा परेको देखिन्छ । ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ओलीपक्षका २२६ जना निर्वाचित हुँदा ईश्वर पोखरेल पक्ष १२ जनामा सीमित रहनुले शक्ति सन्तुलनको यथार्थ प्रस्ट्याएको थियो ।

त्यस्तै, १९ पदाधिकारीमध्ये १७ जना ओलीपक्षका निर्वाचित भए । ईश्वर पोखरेल समूहबाट उपाध्यक्षमा गोकर्ण विष्ट र उपमहासचिवमा योगेश भट्टराई मात्र निर्वाचित भए । यही परिणामपछि नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएलगत्तै इतर समूहले आफूहरू ‘पेलिन खोजिएको’ अनुभूति सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्दै आएको छ । यद्यपि, केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठकमै अध्यक्ष ओलीले पार्टीमा अब कुनै प्यानल नरहने घोषणा गरेका थिए । तर, त्यो घोषणा व्यवहारमा २४ घण्टा पनि टिक्न नसकेको इतर समूहको आरोप छ ।

ओलीको उक्त घोषणाको भोलिपल्ट नै ईश्वर पोखरेल समूहले बानेश्वरस्थित कार्की ब्याङ्क्वेटमा छुट्टै भेला आयोजना गर्दै पार्टीभित्र वैचारिक संघर्षको घोषणा गरेको थियो । भेलाले संस्थापन पक्षले एकलौटी गर्न खोजे त्यसविरुद्ध संगठित रूपमा संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएको थियो । भेलामा उपमहासचिव योगेश भट्टराईले पार्टीभित्र विचार र पद्धतिको लडाइँ सुरु भएको घोषणा गर्दै एमाले व्यक्ति होइन, विधिले चल्ने पार्टी बन्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘हाम्रो बाटो स्पष्ट छ—न विभाजन, न आत्मसमर्पण । हामी निरन्तर संघर्षमा रहनेछौं,’ भट्टराईको भनाइ थियो ।यही पृष्ठभूमिमा समानुपातिक उम्मेदवारका नाम अनौपचारिक रूपमा संकलन हुन थालेपछि उपमहासचिव भट्टराईले सार्वजनिक रूपमा आपत्ति जनाएका हुन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले पार्टी बैठक बसेर स्पष्ट मापदण्ड तय गरेपछि मात्र तल्लो तहका कमिटीसँग नाम माग्नुपर्ने बताएका छन् । उनले यस विषयमा महासचिव शंकर पोखरेलसँग फोन सम्पर्क गरेको उल्लेख गर्दै लेखेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवार पेस गर्ने समय नजिकिँदै छ । पार्टीको बैठक बसेर मापदण्ड बनाएर तहगत कमिटीलाई सिफारिस गर्न निर्देशन गर्नुपर्छ ।’एकातर्फ नेतृत्वले औपचारिक बैठक बोलाउन ढिलाइ गरिरहेको छ भने अर्कातर्फ अनौपचारिक रूपमा नाम संकलन भइरहेको भन्दै पार्टीभित्र आलोचना चर्किंदै गएको छ । एमालेले पुस २६–२८ गते दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठक आह्वान गरे पनि त्यसअघि नै समानुपातिक सूची बुझाउनुपर्ने बाध्यताले सचिवालय बैठक बसेर उम्मेदवार टुङ्ग्याउनुपर्ने दबाब बढेको छ । नयाँ र पुराना अनुहारबीच सन्तुलन मिलाउने, समावेशी कोटाको व्यवस्थापन गर्ने र आन्तरिक शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने विषयले नेताहरूबीच प्रतिस्पर्धा झन् चर्किएको छ ।

महाधिवेशनमा सचिव पदमा पराजित नेता गोकुल बास्कोटाले पार्टीको शैलीप्रति व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, ‘चुनाव हुँदैन पनि भन्छन् दलहरू, फेरि आफैं खुसुखुसु समानुपातिक सदस्यको नाम पनि बटुल्दै रहेछन् । कुन पत्याउनु हो ? लाखे !’ उनको टिप्पणीले पार्टीभित्रको द्वैध व्यवहारप्रति संकेत गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।यता, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको एमाले एकातर्फ संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दा बोकेर अदालत धाइरहेको छ भने अर्कातर्फ निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरेर समानुपातिक सूचीको तयारीमा जुटेको छ । यही दोहोरो भूमिकाले पनि पार्टीभित्र अन्योल र बहस बढाएको देखिन्छ ।ओलीनिकट मानिने एमाले सचिव राजन भट्टराई भने महाधिवेशनपछिको व्यस्तताका कारण सचिवालय बैठक बस्न नसकेको भए पनि आन्तरिक तयारी निरन्तर चलिरहेको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार मातहतका कमिटीबाट नाम आउने क्रम सुरु भइसकेको छ र केन्द्रीय कार्यालयले उम्मेदवारहरूको ‘रोस्टर’ तयार गरिरहेको छ । ‘सचिवालयको औपचारिक बैठक नबसे पनि महासचिवमार्फत आवश्यक समन्वय भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तल्लो तहबाट आएका नामहरूलाई क्लस्टरअनुसार मिलाएर समयमै निर्वाचन आयोगमा बुझाउने तयारीमा छौं ।’तर, पार्टीभित्रको असन्तुष्टि र अविश्वासको वातावरण सहजै मत्थर हुने संकेत देखिएको छैन । समानुपातिक सूची केवल उम्मेदवार छनोटको विषय मात्र नभई पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन, लोकतान्त्रिक अभ्यास र भविष्यको राजनीतिक दिशा तय गर्ने महत्त्वपूर्ण कडी भएकाले यसले एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा थप तरंग ल्याउने देखिन्छ । समयसीमा नजिकिँदै जाँदा नेतृत्वले विधि, समावेशिता र विश्वासको संकटलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रश्न अझै खुलै छ ।