लामो समयदेखि सुधारोन्मुख भनिँदै आएको नेपालको अर्थतन्त्र अझै आम सर्वसाधारणले अनुभूति गर्ने गरी सुधार हुन सकेको छैन। २०७२ सालमा नयाँ संविधान प्राप्त गरेपछि आर्थिक उन्नतिको अपेक्षा गरिएको भए पनि त्यसै वर्षको भूकम्प र भारतले लगाएको नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का पुगेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०७५/७६ सम्म अर्थिक वृद्धिदरमा सुधार देखिए पनि सन् २०१९ को अन्त्यतिर सुरु भएको कोभिड–१९ महामारीले पुनः अर्थतन्त्रलाई मन्दीमा धकेल्यो। हालैको ‘जेनजी विद्रोह’ले त झन् थप अनिश्चितता र क्षति पुर्याएको छ।
विश्व बैंकले आर्थिक वर्ष २०२४/२५ का लागि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत र एडीबीले ४.४ प्रतिशत हुने अनुमान गरेका छन्। नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ४.६१ प्रतिशत वृद्धिदर प्रक्षेपण गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ३.६७ प्रतिशतभन्दा उच्च हो। मुद्रास्फीति पनि ५.४४ प्रतिशतबाट घटेर ४.०६ प्रतिशतमा पुगेको छ। यद्यपि, विदेशी मुद्रा सञ्चिति १९ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर पुगे पनि बजारमा वास्तविक सुधारको अनुभूति जनताले गर्न सकेका छैनन्।
साना तथा मझौला व्यवसायहरू देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भए पनि ती हाल ठप्पजस्तै भएका छन्। लागत वृद्धि, उपभोक्ता माग घट्नु र कर्जा प्रवाहमा कडाइका कारण व्यावसायिक गतिविधि सुस्त भएका छन्। रोजगारको अवसर घट्दै जाँदा वैदेशिक रोजगारीतर्फ निर्भरता बढेको छ। निर्माण, पर्यटन र होटल व्यवसाय अझै संकटबाट पूर्ण रूपमा उक्लन सकेका छैनन्।उपभोक्ताको खर्च गर्ने क्षमता घटेको छ र बजारमा गैरअत्यावश्यक वस्तुको बिक्रीमा तीव्र गिरावट देखिएको छ। मध्यम र निम्न मध्यम वर्गका परिवार अत्यावश्यक वस्तुमा मात्र खर्च केन्द्रित गर्न थालेका छन्। बैंकहरूको कर्जा प्रवाह पनि सुस्त बनेको छ, जसले लगानी र व्यापारिक गतिविधि कमजोर पारेको छ। ब्याजदर घटे पनि बैंकहरूले कर्जा दिन झन्झटिलो प्रक्रिया अपनाएका कारण निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएको देखिन्छ।सेयर बजारमा लगानीकर्ताको विश्वास घटेको छ। नेप्से सूचकाङ्क हाल २५०० नजिकै रहे पनि लगानीकर्ताहरू अनिश्चितताका कारण नयाँ लगानी गर्न हिचकिचाइरहेका छन्। नीतिगत अस्थिरता, करसम्बन्धी अस्पष्टता र सामाजिक सञ्जालमा फैलिने नकारात्मक धारणा कारण बजारमा विश्वसनीयता कमजोर बनेको छ।
जेनजी विद्रोहले नेपालको अर्थतन्त्रमा थप चोट पुर्याएको छ। प्रशासनिक भवन, होटल र निजी सम्पत्तिमा आगजनी हुँदा अरबौँको क्षति भएको छ। पर्यटन क्षेत्रमा गिरावट आएको छ र विदेशी लगानीकर्तामा भय फैलिएको छ। ठूलो व्यवसायिक समूह भाटभटेनी सुपरस्टोरका १६ शाखा नष्ट हुँदा हजारौँ रोजगारी प्रभावित भएका छन्।यसबाहेक विद्युत् महसुल विवादले निजी क्षेत्रलाई थप अन्योलमा पारेको छ। उद्योगहरूलाई लाइन काट्ने चेतावनीपछि उत्पादन र वितरणमा असर पर्ने चिन्ता बढेको छ।तथ्यांकले अर्थतन्त्र सुधारको संकेत दिए पनि बजार र जनजीवनमा त्यसको प्रभाव देखिएको छैन। उपभोक्ता र लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर हुँदा आर्थिक गतिविधि सुस्त बनेका छन्। दीर्घकालीन र समावेशी विकासका लागि नेपालले नीतिगत स्थिरता, लगानीमैत्री वातावरण र जनविश्वास पुनर्स्थापनामा ध्यान दिनु जरुरी भएको अर्थविद्हरूको सुझाव छ।
