सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार : जेनजी क्रान्तिपछि निर्वाचनको चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी

काठमाडौ। नेपालमा जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकार गठन: सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा निर्वाचनको जिम्मेवारी

काठमाडौं, अक्टोबर ३०, २०२५ – सामाजिक सञ्जालमा आधारित विद्यार्थी तथा युवा आन्दोलन (जेनजी आन्दोलन) ले नेपालमा गम्भीर राजनीतिक संकट निम्त्याएपछि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र संसद् विघटन भएको छ। यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ, जसलाई राष्ट्रपतिबाट फागुन २१ सम्म निर्वाचन गराउने मुख्य जिम्मेवारी दिइएको छ।

आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको माग उठेको थियो। तर प्रदर्शनकारीहरूले निषेधित क्षेत्र तोडेर संसद् भवन परिसरमा प्रवेश गर्दा सुरक्षा बलले गोली चलाउँदा दर्जनौंको ज्यान गएको र अरबौंको सम्पत्ति क्षति भएको थियो। यस घटनापछि गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए, तर प्रधानमन्त्रीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिँदा स्थिति थप भड्किएको थियो। अन्ततः प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र नेपाली सेनाको हस्तक्षेपले थप क्षति रोकेको बताइएको छ।

अन्तरिम सरकारको गठनलाई राजनीतिक दलहरू, राष्ट्रपति, सेना र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको समर्थन प्राप्त भएको छ। सरकारले सुरुवाती चरणमा सार्वजनिक शान्ति कायम गर्ने, प्रशासनिक सेवा निरन्तरता दिने र आन्दोलनमा भएको जनधन क्षतिको छानबिनलाई प्राथमिकता दिएको छ। भ्रष्टाचार छानबिनका लागि आयोग गठनको तयारी पनि भइरहेको छ। निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गरी चुनाव तालिका प्रकाशन गर्न दबाब दिइएको छ, यद्यपि राजनीतिक दलहरूसँग संवादमा कमी देखिएको छ।

सरकारले राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने जस्ता निर्णय लिएको छ, जसलाई अलोकप्रिय भनिएको छ। हालैको प्राकृतिक विपत्तिमा कुशल व्यवस्थापन गर्दा सरकारले जनसमर्थन प्राप्त गरेको छ, तर वैदेशिक प्रभाव र दलाई लामाको बधाई सन्देशले विवाद निम्त्याएको छ।

अन्तरिम सरकार सामु वैधताको संकट, निर्वाचन व्यवस्थापन, राजनीतिक ध्रुवीकरण, आर्थिक अभाव र विश्वासको कमी जस्ता चुनौती छन्। अदालतमा दर्जनौं रिट दर्ता भएका छन्, जसले सरकारको वैधतालाई चुनौती दिइरहेको छ। जेनजी आन्दोलनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग गरे पनि सरकारले वर्तमान संविधानअनुसार संसदीय निर्वाचन गराउने म्यान्डेट पाएको छ।

नीतिगत सुझावका रूपमा विज्ञहरूले निर्वाचन रोडम्याप सार्वजनिक गर्ने, राजनीतिक दल र आन्दोलनकारीसँग संवाद बढाउने, सुरक्षा निकायलाई स्वतन्त्रता दिने र मानवअधिकार सम्मान गर्ने कुरामा जोड दिएका छन्। नेपालको इतिहासमा २०३६, २०४६, २०६२/६३ र अर्को संविधानसभा निर्वाचनका अन्तरिम सरकारहरू सफल भएजस्तै यो सरकारले पनि संक्रमणकालीन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यस संकटले नेपाललाई भूराजनीतिक चपेटामा पारेको छ, जसमा कलर रिभोलुशनको प्रभाव पनि देखिएको छ। सरकारले संवेदनशीलता कायम राखेर पारदर्शी र समावेशी निर्वाचन सुनिश्चित गर्न सके मात्रै लोकतन्त्रको पुनर्निर्माण सम्भव हुने विश्लेषकहरू बताउँछन्।