काठमाडौं — नेपालको सार्वजनिक ऋण दायित्व २७ खर्ब २४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सुरुवातमा कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेकोमा आश्विन मसान्तसम्ममा थप ५० अर्ब ६० करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको हो।अहिलेको कुल सार्वजनिक ऋण देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४४ दशमलव ६१ प्रतिशत पुगेको छ। सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३ दशमलव ०९ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६ दशमलव ९१ प्रतिशत रहेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
कार्यालयका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले जम्मा ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। सो मध्ये आश्विन मसान्तसम्ममा १ खर्ब ८४ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको १६ दशमलव ९३ प्रतिशत बराबर हो।प्राप्त ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा ८९ दशमलव २४ प्रतिशत र वैदेशिक ऋणको हिस्सा १० दशमलव ७६ प्रतिशत रहेको छ। वैदेशिक ऋण प्राप्तिको प्रगति २४ दशमलव ८६ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण प्राप्तिको प्रगति ४ दशमलव ६४ प्रतिशत रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।ऋण सेवा खर्च (Debt Servicing) का लागि चालु आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा आश्विन मसान्तसम्म १ खर्ब ९ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। यो वार्षिक बजेट विनियोजनको २६ दशमलव ७४ प्रतिशत हो।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा हेर्दा, आश्विन मसान्तसम्म ऋण सेवा खर्च जीडीपीको १ दशमलव ८० प्रतिशत पुगेको छ। यसले देशको ऋणभार क्रमशः बढ्दो अवस्थामा रहेको देखाउँछ, जसले आगामी वर्षहरूमा ऋण व्यवस्थापनमा थप सावधानी र दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको विज्ञहरूको सुझावलाई पुनः औंल्याएको छ।