नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष बर्खास्तीविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा आज सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै
- Dec Sun, 2025
- in बिजिनेस प्रेस
आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान र शान्ति सिंह थापाको संयुक्त इजलासमा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ हुन लागेको हो। इजलासको दोस्रो नम्बरमा पेसी तोकिएको यो मुद्दा पछिल्ला महिनाहरूमा निकै चर्चामा रहेको छ।
यसैसँगै, ओझाले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको अदालतको अवहेलना सम्बन्धी अर्को मुद्दा पनि आजै लगाउमा पर्नेछ। यी दुवै मुद्दालाई बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष प्रकरणसँग जोडेर हेरिएको छ।
यसअघि मंसिर १७ गते बसेको इजलासले ओझाको पक्षमा जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई मंसिर २८ गतेसम्म निरन्तरता दिएको थियो। न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले ओझामाथि छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको थियो। साथै, अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्न मंसिर २८ गतेका लागि पेसी तोकिएको थियो।
यसअघि गत भदौ २३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको एकल इजलासले ओझाले दायर गरेको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर, सोही दिनदेखि सुरु भएको ‘जेनजी आन्दोलन’का कारण देशको अवस्था असामान्य बन्न पुगेको थियो। सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबारलगायतका सरकारी निकायमा आगजनीसमेत भएपछि अदालतको नियमित कामकाज प्रभावित भएको थियो।
अवस्था केही सहज बनेपछि, ओझा असोज १ गते सर्वोच्च अदालतको आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि लिएर नेपाल बीमा प्राधिकरणमा हाजिर हुन पुगेका थिए। तर, उनको हाजिरीपछि अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई अध्यक्षको हैसियतमा ओझालाई काम गर्न नदिन निर्देशनसहित पत्राचार गरेको थियो।
अर्थ मन्त्रालयले ओझालाई कुन आधारमा हाजिर गराइएको हो भन्ने प्रश्नसहित प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको थियो। यसको जवाफमा ओझाले सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका आधारमा आफू हाजिर भएको स्पष्ट पारेका थिए। साथै, अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न थप सरकारी निर्णय आवश्यक नपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै आफूले नियमित काम सुरु गरेको जानकारी मन्त्रालयलाई दिएका थिए।
तर, अर्थ मन्त्रालयले उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको औपचारिक जानकारी मन्त्रालयमा नआएको जनाउँदै ओझालाई तत्काल काम गर्न नदिन प्राधिकरणलाई भनेको थियो। यसपछि असोज ५ गते सर्वोच्च अदालत प्रशासनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ओझाले अन्तरिम आदेश पाएको सम्बन्धमा औपचारिक पत्राचार गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको म्याद सूचनामा निवेदनबारे ‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो?’ भनी प्रश्न गर्दै, आदेश जारी हुन नपर्ने भए त्यसको आधार र कारणसहित सूचना प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो।
के हो बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष प्रकरण?
२०८२ असार ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको कार्यक्षमता, आचरण र पदीय मर्यादाबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा कपिलदेव ओली र जीवनप्रकाश सिटौला सदस्य रहेका थिए।
छानबिन समिति गठन भएसँगै ओझा स्वतः पदमुक्त तथा निलम्बनमा परेका थिए। यद्यपि, उनीमाथि छानबिन सुरु हुनु अघि नै उनको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भइसकेको थियो। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहँदा पनि तत्कालीन सरकारले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
ओझालाई २०८१ फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। १२ जनाले आवेदन दिएको उक्त प्रतिस्पर्धामा छनोट समितिले पूर्वराजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी, स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्वप्रमुख दामोदर बस्यौला र शरद ओझाको नाम सिफारिस गरेको थियो।
तीन प्रतिस्पर्धीमध्ये सबैभन्दा कम उमेरमा ओझा नियामक निकायको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए। तर, नियुक्तिसँगै सुरु भएको विवाद, छानबिन समिति गठन र अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण उनको कार्यकाल निरन्तर विवादमा रहँदै आएको छ।
अब आजको सुनुवाइले ओझाको पद, अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको भविष्य र सरकार तथा अदालतबीचको भूमिकाबारे महत्वपूर्ण दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
