नेकपा एमालेभित्र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलबीचको शक्ति–प्रतिस्पर्धा कुनै नयाँ घटना होइन, यो २०७१ सालको नवौँ महाधिवेशनदेखि नै निरन्तर बहँदै आएको राजनीतिक धार हो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै समूहमा रहे पनि दुवै नेताबीचको असहजता, अविश्वास र अदृश्य प्रतिस्पर्धाले पार्टीको आन्तरिक राजनीतिलाई बारम्बार तरंगित गर्दै आएको छ। उपमहासचिव पदको प्रतिस्पर्धाबाट सुरु भएको यो द्वन्द्व लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशन हुँदै अन्य प्रदेशसम्म फैलिन खोज्दा संस्थापन पक्षकै हस्तक्षेपले त्यसलाई नियन्त्रणमा राखिएको थियो। लुम्बिनीमा पौडेल पक्षधरको जित र त्यसपछि पोखरेल समूहको प्रतिशोध, मुख्यमन्त्री चयनदेखि नेताहरूको राजनीतिक भविष्यसम्म पुगेको बदला–राजनीतिले यो संघर्ष कति गहिरो छ भन्ने देखाइसकेको छ। ११ औँ महाधिवेशनको मुखमा आइपुग्दा दुवैबीच सुलहको प्रयास भए पनि महासचिव पदको आकांक्षाले पार्टीभित्र नयाँ समीकरण जन्माएको छ। पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र प्रदीप ज्ञवालीसमेत महासचिवको दौडमा देखिँदा ओलीको भूमिकामाथि अनेक अड्कल काटिन थालेका छन्। पदाधिकारी संख्या बढाउने प्रस्ताव असफल भएपछि ओली सीमित विकल्पमा पुगेका छन् र हालसम्मको संकेतअनुसार शंकर पोखरेललाई महासचिव र विष्णु पौडेलसहितका नेताहरूलाई उपाध्यक्षमै दोहोर्याउने तयारी देखिन्छ। यसले एमालेभित्रको शक्ति सन्तुलन त कायम गर्नेछ, तर असन्तुष्ट आकांक्षीहरूको मनोविज्ञान कति सम्हाल्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न भने अझै खुलै छ।