कालिगण्डकी करिडोरको निर्माण तीव्रगतिमा, गैँडाकोट–मालढुंगा खण्ड ८० प्रतिशत, मालढुंगा–कोरला खण्ड ८५ प्रतिशत प्रगति

नेपालको उत्तर–दक्षिण जोड्ने महत्त्वपूर्ण सडक आयोजना कालिगण्डकी करिडोर अहिले तीव्रगतिमा निर्माणाधीन छ। नवलपुरको गैँडाकोटदेखि मुस्ताङको कोरला नाकासम्म करिब ४९५ किलोमिटर लम्बाइको यो सडक कालिगण्डकी नदीको किनार हुँदै निर्माण भइरहेको हो। देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय र धार्मिक दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिने यो सडकले भारत र चीनबीचको व्यापार तथा ट्रान्जिट सञ्जालमा ठूलो योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ बाट निर्माण सुरु गरिएको यो आयोजना २०७५ सालमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश भएको हो।

करिडोर दुई खण्डमा निर्माणाधीन छ—गैँडाकोट–राम्दी–मालढुंगा र मालढुंगा–बेनी–जोमसोम–कोरला। पहिलो खण्डमा हालसम्म ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति र करिब ७१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ भने दोस्रो खण्डमा ८५ प्रतिशत भौतिक र ८१.६० प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको आयोजनाले जनाएको छ। पहिलो खण्डको निर्माण २०६६/६७ मा सुरु भई २०७९/८० मा सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो तर समयमै सम्पन्न हुन नसकेपछि म्याद २०८३/८४ सम्म थपिएको छ। सूचना अधिकारी अरुण खत्रीका अनुसार हालसम्म करिब ६ प्रतिशत काम चालु आर्थिक वर्षमै सम्पन्न भइसकेको छ। पहिरोको जोखिम, भौगोलिक कठिनाइ र कमजोर भूबनोटले निर्माणमा ढिलाइ भएको उनले बताए। यस खण्डको २९३ किलोमिटर सडकमध्ये २३४ किलोमिटर कालोपत्र भइसकेको छ र ५९ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति भइरहेको छ। ५९ मध्ये ३६ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने ६ वटा निर्माणाधीन र १७ वटा ठेक्का प्रक्रियामा छन्। करिब २० अर्ब लागत अनुमान गरिएको यस खण्डमा हालसम्म १४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

त्यसैगरी, दोस्रो खण्ड मालढुंगा–बेनी–जोमसोम–कोरला २०२ किलोमिटर लामो छ, जुन पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङ हुँदै चीनको कोरला नाकासम्म पुग्छ। यो खण्डको निर्माण २०७३/७४ बाट सुरु भएको हो र प्रारम्भिक रूपमा २०७९/८० सम्म सक्ने लक्ष्य राखिए पनि बजेट अभाव, पहिरो, नदी कटान र कानुनी विवादका कारण म्याद २०८२/८३ सम्म लम्बाइएको छ। हालसम्म ८७ किलोमिटर ग्राभेल, ८१ किलोमिटर कालोपत्र र बाँकी सडक सुधार कार्य भइरहेको छ। २६ पुलमध्ये १५ वटा पूरा, ६ वटा निर्माणाधीन छन् र बाँकी ठेक्का प्रक्रियामा छन्। लागत सुरुवाती चरणमा १० अर्ब ५७ करोड अनुमान गरिएको भए पनि अहिले बढेर १५ अर्ब पुगेको छ, जसमा हालसम्म ८ अर्ब २० करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। यस खण्डमा सडक विभागको स्वीकृति बिना जथाभावी शाखा सडक खन्ने, नदीजन्य निर्माण सामग्री संकलनमा रोक, क्षतिपूर्ति विवाद र घर टहरा हटाउने समस्याले निर्माणमा ढिलाइ गरेको छ। साथै कमजोर भौगोलिक धरातल र कालिगण्डकी नदीको कटान पनि चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।

यद्यपि, आयोजना कार्यालयका अनुसार ठेक्का प्रक्रिया चरणबद्ध रूपमा अघि बढिरहेको छ र आवश्यक अध्ययनका लागि सडक विभागले टोली पठाउने तयारीमा छ। करिडोरको ट्रयाक खुलेको १६–१७ वर्ष भइसक्दा पनि प्राविधिक चुनौती, पहिरो र कानुनी अवरोधका कारण ढिलाइ भएपनि अब निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कालिगण्डकी करिडोर पूरा भएपछि यो सडकले नेपालका हिमाली र तराई क्षेत्रलाई मात्र होइन, भारत र चीनबीचको व्यापारिक तथा सांस्कृतिक सम्पर्कलाई पनि सहज बनाउनेछ। यसमार्फत देशको आर्थिक गतिशीलता, पर्यटन प्रवर्द्धन र क्षेत्रीय विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।