राजनीतिक अस्थिरता र निजी क्षेत्र : आस्था, विश्वास र मनोबलको संकट

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटना र त्यसपछिको राजनीतिक अस्थिरताले देशको निजी क्षेत्रको मनोबल पूर्ण रूपमा खस्किएको भन्दै निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले सरकारसमक्ष शान्ति, सुरक्षा र स्थायित्वको वातावरण सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्। सोमबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा देशभरका २८ वटा निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले आन्दोलनपछिको अवस्थाले देशको व्यवसायिक वातावरणमा पारेको नकारात्मक प्रभावबारे गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारलाई दिगो शान्ति र विश्वासको वातावरण बनाउन आग्रह गरे। उनीहरूले भौतिक संरचनाको क्षतिभन्दा पनि काम गर्ने मानिसको आस्था, विश्वास र मनोबल गुम्नु देशका लागि सयौँ गुणा बढी हानिकारक हुने चेतावनी दिए।

कार्यक्रममा सहभागी सबै संगठनका प्रतिनिधिहरूले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सरकारको प्रमुख भूमिका हुनुपर्नेमा जोड दिए। राष्ट्रिय व्यावसायिक पहलका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले पछिल्ला राजनीतिक अनिश्चितता, आर्थिक मन्दी र सामाजिक असन्तुलनले व्यावसायिक वातावरणमा ठूलो चुनौती थपिएको बताए। उनले निजी क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रको इन्जिन भएको बताउँदै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान र करिब ५० लाख रोजगारी सिर्जना गरेको तथ्य स्मरण गराए। जोशीले भने, “हामी सबैको साझा उद्देश्य शान्ति र समृद्धिका लागि ऐक्यबद्धता हो। शान्तिबिना समृद्धि सम्भव छैन र समृद्धिबिना शान्ति स्थायी रहँदैन।”

उद्योगी पदम ज्योतिले भौतिक क्षतिभन्दा पनि मनोवैज्ञानिक असर गम्भीर रहेको बताए। उनले भने, “घर वा फ्याक्ट्री पुनः बनाउन सकिन्छ, तर कामदारको आस्था र विश्वास भत्किए भने त्यो मर्नु भनेको घर भत्किनुभन्दा सयौँ गुणा बढी हानिकारक हुन्छ।” उनले नयाँ पुस्तामा परिवर्तनका लागि हिंसालाई एकमात्र बाटो ठान्ने गलत सोच विकसित हुनसक्ने खतरा औंल्याउँदै यो प्रवृत्तिले देशलाई अझ ठूलो दुर्घटनातर्फ लैजाने चेतावनी दिए। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष मोहन कटुवालले अब सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला निकाय सबै एक भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनका अनुसार देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड निजी क्षेत्र भएकाले यसलाई बेवास्ता गरेर विकास सम्भव छैन। उनले सरकारले निजी क्षेत्रका जायज माग सम्बोधन गर्ने, व्यावसायिक वातावरण सुधार्ने र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिनुपर्ने बताए।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ देर्जी लामा (एडी)ले निर्माण क्षेत्रमाथि चौतर्फी आक्रमण भइरहेको गुनासो गर्दै सरकारी निकायकै कारण हजारौँ ठेक्का अलपत्र परेको तथ्य प्रस्तुत गरे। उनले भने, “सरकारले ठेक्का लगाउँछ तर साइट क्लियर नगर्ने, डिजाइनमा समस्या हुने र भुक्तानी रोक्ने गर्छ। अहिले सरकारले सयौँ ठेक्का तोड्ने निर्णय गर्दैछ, तर कुन ठेक्का व्यवसायीको कारणले र कुन सरकारकै कारणले रोकिएको हो, त्यसको छानबिन हुनुपर्छ।”

त्यस्तै, इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले शान्तिसहितको समृद्धिको आवश्यकता औंल्याउँदै सरकारको उपस्थिति र नीतिगत स्थायित्वको प्रत्याभूति माग गरे। उनले भने, “यो देश हामीले नै बनाउनुपर्छ, तर हामीले सुरक्षित महसुस गर्न पाउनुपर्छ। सरकार छ भन्ने अनुभूति दिलाइदिनुपर्छ।” इँटा उद्योग महासंघका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अवालले खुला स्थानमा सञ्चालन हुने उद्योग भएकाले आफूहरू सबैभन्दा बढी असुरक्षित भएको बताए। उनले भने, “हाम्रो उद्योग देशका लागि आवश्यक छ, त्यसैले असुरक्षाबीच पनि हामीले मनोबल बढाएर काम गरिरहेका छौँ।”

होटल संघ नेपालका अध्यक्ष विनायक शाहले हालको परिस्थितिमा गिरेको मनोबल उठाउने प्रयासका रूपमा यो कार्यक्रम उपयोगी भएको बताए। उनले भने, “घटना घटिसक्यो, अब सरकारको रिभाइभल र रिबिल्डिङ प्लान के हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ।” शाहले पर्यटन क्षेत्रमा १ लाख २८ हजार पर्यटक भित्रिए पनि होटलको अकुपेन्सी ३० प्रतिशत मात्र रहेको उदाहरण दिँदै तथ्यांकभन्दा व्यवहारमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्व अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले हालका घटनालाई “अकल्पनीय र अपूर्व क्षति”को संज्ञा दिँदै यसले विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ताको विश्वासमा ठूलो चोट पुर्‍याएको बताए। उनले बिग्रँदो सुरक्षा अवस्थाका कारण तोकिएको समयमा निर्वाचन हुनसक्नेमा समेत शंका व्यक्त गरे।

त्यस्तै, नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष वीरेन्द्रप्रसाद प्रधानले “व्यवसायीको मनोबल खिया लागेको छ” भन्दै भौतिक विनाश र जनहानिबाट उत्पन्न मानसिक त्रासका कारण निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको बताए। सबै संगठनहरूले एक स्वरमा सरकारसँग तत्काल वार्ता र संवादमार्फत सुरक्षित वातावरण निर्माण गर्न, नीतिगत स्थायित्व सुनिश्चित गर्न र निजी क्षेत्रलाई देश विकासको साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्न माग गरे। उनीहरूले देशलाई थप संकटबाट जोगाउन र समृद्धिको बाटोमा फर्काउन सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको जनाए, तर त्यसका लागि पहिलो कदम सरकारले चाल्नुपर्नेमा जोड दिए।