रवि लामिछाने र छविलाल जोशीको सहकारी ठगी मुद्दा : उच्च अदालत बुटवलमा इजलास निर्धारण, थुनाबाहिर मुद्दा लड्ने मागको सुनुवाइ तीव्र

बुटवल – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक (डीआईजी) तथा तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोशीविरुद्धको सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा प्रवेश गरेको छ । बिहीबार (मंसिर ७) यो मुद्दा न्यायाधीश मिलनकुमार राई र सानुमाया डंगोलको संयुक्त इजलास (३ नम्बर) मा गोलाप्रथा मार्फत वितरण भएको छ । यसले मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया तीव्र हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यो मुद्दा बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा भएको रकम अपचलनसँग जोडिएको हो । जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा गत साउन २६ गते दर्ता भएको अभियोगपत्रअनुसार लामिछाने र जोशी सहित ४२ जना अभियुक्तलाई सामूहिक बिगो रु १० करोड ९९ लाख ३६ हजार कायम गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएको थियो । लामिछानेले आफ्नो हिस्साको बिगो रकम दाखिल गरे पनि जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले रिहाई अस्वीकार गरेको थियो । यसविरुद्ध लामिछानेले भदौ ९ गते उच्च अदालतमा अपिल दर्ता गरेका थिए । जोशीले पनि थुनाबाहिर मुद्दा लड्ने माग गरेका थिए ।गत हप्ता (कात्तिक २६ गते) उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र ओमप्रकाश अर्यालको संयुक्त इजलासले मुद्दाको मूल मिसिल जिल्ला अदालतबाट झिकाउन आदेश गरेको थियो । यसअघि नै अदालतले दुवै अभियुक्तको मुद्दा एकैसाथ हेर्ने निर्णय गरेको थियो, किनकि यी मुद्दा एकै प्रकृतिका छन् । उच्च अदालत बुटवलका उपरज्येष्ठ न्यायाधीश यज्ञमूर्ति ज्ञवालीले रातोपाटीलाई दिएको जानकारीअनुसार गोलाप्रथा मार्फत ३ नम्बर इजलासमा मुद्दा परेको हो ।मुद्दाको पृष्ठभूमि हेर्दा, सुप्रिम सहकारीमा भएको ठगी प्रकरण २०८१ मा नै सुर्खामा आएको थियो । गत माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई रु एक करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो, तर पछि थुनामा फर्काइएको थियो । जोशी भने निरन्तर थुनामा छन् । अक्टोबर २०२५ मा उच्च अदालतले दुवैको फाइल सँगै राखेर सुन्ने आदेश दिएको थियो । नोभेम्बर ६ मा फाइल झिकाउने आदेश र १३ मा बहस सुरु भएको थियो । दुवै अभियुक्तका कानुनी टोलीका सदस्यहरू – लामिछानेका तर्फबाट महेन्द्र पाण्डेय, नारायण कँडेल लगायत – बहसमा सक्रिय छन् ।यो मुद्दाले राजनीतिक र कानुनी दुरुपयोगको आरोप–प्रत्यारोप निम्त्याएको छ । रास्वपाले लामिछानेको थुनालाई 'राजनीतिक प्रतिशोध' को संज्ञा दिँदै आन्दोलन गरेको छ, भने सरकारी पक्षले सहकारी पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्ने बताउँछ । विगतमा जेन-जेनजी प्रदर्शनका क्रममा बुटवल इजलासका फाइलहरू जले पनि लामिछाने र जोशीका फाइलहरू सुरक्षित रहेका थिए ।

अब ३ नम्बर इजलासमा मुद्दा परेसँगै थुनाबाहिर मुद्दा लड्ने मागको फैसला छिट्टै आउने अपेक्षा छ । यदि रिहा भए, लामिछानेको राजनीतिक सक्रियता बढ्न सक्छ, जसले आगामी निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न सक्छ । तर, अदालतको फैसला प्रमाण र कानुनी आधारमा निर्भर रहनेछ । सहकारी ठगीका पीडितहरूले भने छिटो न्यायको माग गर्दै आन्दोलनरत छन् । यो मुद्दाले नेपालको सहकारी क्षेत्रको सुशासन र राजनीतिक हस्तक्षेपको बहसलाई थप बलियो बनाएको छ ।