शैक्षिक सत्र २०८३ का लागि पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री छपाइ र वितरणको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, सानोठिमीले शैक्षिक सत्र २०८३ का लागि पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री छपाइ र वितरणको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने भएको छ । यसका लागि केन्द्रले इच्छुक मुद्रक (प्रिन्टर) तथा वितरकहरूसँग सिलबन्दी प्रस्ताव माग गरेको छ । बिहीबार (मंसिर ११, २०८२) प्रकाशित सूचनामा यो प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइएको जनाइएको छ ।

यो निर्णय मन्त्रालयको कात्तिक २७ गते बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकको स्वीकृतिमा आधारित छ । यसअन्तर्गत विशेष गरी कक्षा १, कक्षा २ र कक्षा ४ का सबै विषयका पाठ्यपुस्तकहरू निजी क्षेत्रबाट छपाइ गरी देशभर बिक्री–वितरण गरिनेछ । यसअघि शैक्षिक सत्र २०८२ मा अनुमति पाएका पुराना फर्म/कम्पनीहरूले नवीकरण गर्न सक्नेछन् भने नयाँ मुद्रक तथा वितरकहरू पनि सूचीकृत हुन आवेदन दिन सक्नेछन् ।केन्द्रले छपाइ तथा प्रकाशनका कामलाई दुई समूहमा विभाजन गरेको छःसमूह ‘क’ : कक्षा १, २ र ४ का सबै पाठ्यपुस्तकहरू,समूह ‘ख’ : पाठ्यक्रम दस्तावेज, शिक्षक निर्देशिका, कार्यान्वयन निर्देशिका, मातृभाषा तथा परम्परागत पाठ्यपुस्तक, सन्दर्भ सामग्री तथा केन्द्रबाट प्रकाशित अन्य सामग्रीहरू

इच्छुक कम्पनीहरूले आफ्नो कम्पनीको विस्तृत प्रोफाइल, विगतको अनुभव, प्राविधिक तथा वित्तीय क्षमता उल्लेख गरी केन्द्रले तोकेको ढाँचामा सिलबन्दी प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ । प्रस्ताव पेस गर्ने अन्तिम मिति मङ्सिर १९ गते दिउँसो १२ बजे तोकिएको छ भने सोही दिन दिउँसो २ बजे केन्द्रमै सार्वजनिक रूपमा प्रस्ताव खोलिने कार्यक्रम रहेको छ ।

प्रस्ताव पेस गर्न चाहनेले अनिवार्य रूपमा एक हजार रुपियाँ फाराम दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ । यो रकम तोकिएको राजस्व खातामा जम्मा गरी भौचर संलग्न गर्नुपर्छ । यो कदमले एकातिर जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमाथिको अत्यधिक भार घटाउने र अर्कोतिर समयमै गुणस्तरीय पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीमाझ पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । विगतका वर्षहरूमा ढिला छपाइ र वितरणका कारण अभिभावक तथा विद्यार्थीले सास्ती खेप्नुपरेको थियो । निजी क्षेत्रको सहभागिताले प्रतिस्पर्धा बढ्ने र मूल्यमा पनि केही राहत मिल्ने विश्वास सरकारको छ ।यद्यपि यो प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी र मापदण्डमा आधारित हुनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । कम गुणस्तरका कागज, कमजोर बाइन्डिङ वा कालोबजारी रोक्न कडा अनुगमन र गुणस्तर जाँचको व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।समग्रमा, शैक्षिक सत्र २०८३ मा पनि लाखौं विद्यार्थीले नयाँ पुस्तक पाउने वा नपाउने भन्ने विषय अब निजी मुद्रक तथा वितरकहरूको क्षमता र सरकारको प्रभावकारी नियमनमा निर्भर रहने देखिन्छ । इच्छुक व्यवसायीहरूले तोकिएको समयभित्रै गुणस्तरीय प्रस्ताव पेस गर्नु आवश्यक छ ।