नलिञ्चोक हेलिपोर्ट प्रकरण : अख्तियारले क्यान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ७ जनाविरुद्ध १३ करोड ५७ लाख बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर

काठमाडौँ — भक्तपुरको नलिञ्चोकमा जोखिमपूर्ण ठाउँमा कुनै सम्भाव्यता अध्ययन र सरोकारवालासँग परामर्श नै नगरी हेलिपोर्ट निर्माण गरेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आरोपितहरूमाथि १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।

अख्तियारले महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारी, हाल प्रबन्धक रहेका तत्कालीन उपप्रबन्धक नलविक्रम थापा, हाल उपप्रबन्धक रहेकी तत्कालीन वरिष्ठ अधिकृत समृद्धि श्रेष्ठ, परामर्शदाता गुरुदत्त अधिकारी, अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालि र सोही कम्पनीका सञ्चालक विजय थापाविरुद्ध मुद्दा चलाएको हो। मुद्दा दायरसँगै महानिर्देशक अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका छन्।

अख्तियारका अनुसार चार वर्षअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाप घटाउने नाममा नलिञ्चोकमा हेलिपोर्ट बनाउने निर्णय गरियो। तर हेलिपोर्टको वरपर विद्यालयहरू, अव्यवस्थित बस्ती, रुखहरू र हाइटेन्सन लाइन रहेको तथा उडान–अवतरण अत्यन्त जोखिमपूर्ण हुने पाइलटहरूले नै लिखित ज्ञापनपत्र बुझाए पनि कुनै अध्ययन र छलफलविना काम अघि बढाइयो। तत्कालीन महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीले नै “जोखिमपूर्ण रहेको र सम्भाव्यता अध्ययनपछि मात्र अघि बढाउनुपर्ने” राय लेखेका थिए। तर पछि महानिर्देशक बनेका प्रदीप अधिकारीले २८ चैत २०७८ मा बजेट स्वीकृत र अनुमोदन नै नभई खरिद प्रक्रिया अघि बढाएर बदनियतपूर्ण ढंगले काम गरेका थिए भन्ने अख्तियारको ठहर छ।

थप गम्भीर कुरा, नेपालमा हेलिपोर्ट डिजाइन र परामर्शको अनुभव भएका कम्पनी नभएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्नेमा अनुभवहीन नेपाली कम्पनीलाई नै जिम्मेवारी दिइयो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा ६ अनुसार विमानस्थल वा हेलिपोर्ट निर्माण तथा विस्तारमा सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनैपर्ने प्रावधान पनि पालना गरिएन।मुद्दा दायर गर्नुअघि अख्तियारले महानिर्देशक अधिकारीलाई पक्राउ गरी विशेष अदालतमा पेश गरेको थियो। अदालतले शुक्रबारसम्म हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सिनामंगलको क्यान मुख्यालय भवन निर्माण र गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनका अन्य उजुरीमा पनि अधिकारीमाथि छानबिन जारी छ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार पोखरा विमानस्थलको ठूलो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दा अनुसन्धान लम्बिने र अधिकारीमाथि ज्यान मार्ने धम्कीसमेत आएपछि रणनीति परिवर्तन गरी छिटो टुंगोमा पुग्न सकिने नलिञ्चोक हेलिपोर्टको फाइललाई अघि सारेर मुद्दा दायर गरिएको हो।यो घटनाले फेरि एकपटक नेपालको पूर्वाधार विकासमा हुने प्राविधिक लापरबाही, नीतिगत उल्लंघन र संस्थागत भ्रष्टाचारको गम्भीर चित्र उजागर गरेको छ।