पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो दबाबमा विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्टलाई 'क्लिन चिट'! करोडौंको कालो धन धुने खेलमा राजनीतिक सेटिङको पर्दाफास!

काठमाडौं – नेपालको राजनीतिक गल्लीमा फेरि एक पटक ठूलो हंगामा मच्चिएको छ! निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना निकटस्थ व्यवसायी दीपक भट्टलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको गम्भीर आरोपबाट उन्मुक्ति दिएको सनसनीपूर्ण तथ्य बाहिर आएको छ। यो खुलासाले पूरै देशलाई स्तब्ध बनाएको छ – कसरी एक शक्तिशाली नेताले कानुनलाई नै आफ्नो इशारामा नचाए? भट्टका करोडौंको शंकास्पद बैंकिङ कारोबार फेला परेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई छानबिन गर्न पत्र पठाएको थियो। तर, ओलीको प्रत्यक्ष दबाबमा यो फाइल बन्द गरियो र भट्टलाई 'बचाइयो'! अब जेन–जी अलायन्सले फेरि उजुरी दिएपछि यो घोटाला फेरि उछालिएको छ – के यो नेपालको भ्रष्टाचारको नयाँ अध्याय हो?यो काण्डको जड भनेको भट्टका अस्वाभाविक बैंक कारोबार हो। राष्ट्र बैंकको प्रारम्भिक छानबिनमा भट्ट र उनको परिवारका खातामा स्रोत नखुलेको करोडौं रुपैयाँको लेनदेन फेला परेको थियो। विभागले ३० वैशाख २०८२ मा पत्र लेखेर भट्टमाथि राष्ट्र बैंकबाटै कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै अनुसन्धान टुंग्याएको थियो। तर, यो पत्र ओलीको दबाबकै उपज थियो! विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सुमन दाहाललाई ओलीले बोलाएर 'तुरुन्त क्लिन चिट दिनू' भनेको स्रोतहरू बताउँछन्। अकाट्य प्रमाण हुँदाहुँदै पनि विभागले 'सम्बन्धित नियमनकारी निकायबाट कारबाही हुनुपर्ने' भन्दै पन्छियो। राष्ट्र बैंकले यसमा प्रहरीलाई पत्राचारसम्म गरेको छैन – यो मौनताको पछाडि कुन शक्ति छ?विभागका वर्तमान महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुरले पुरानो उजुरीबारे 'जानकारी छैन' भनेका छन्, तर नयाँ उजुरीमा 'संयुक्त अनुसन्धान हुन सक्छ' भन्दैछन्। तर, स्रोतहरू भन्छन् – ठूला माछालाई बचाउने यो खेल नेपाललाई 'ग्रे लिस्ट'मा पार्ने मुख्य कारण हो! फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (FATF)ले नेपाललाई गत वर्ष ग्रे लिस्टमा राखेको थियो, किनकि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा पर्याप्त काम भएको छैन। विभागका एक अधिकारीले भने, 'ठूला व्यक्ति जोडिएका फाइलहरू यसै बन्द हुन्छन् – यो देशको दुर्भाग्य हो!'दीपक भट्ट को हुन्? उनी ओलीका निकटस्थ हुन्, जसले एमाले–कांग्रेस गठबन्धनमा मुख्य भूमिका खेलेको आरोप छ। भट्टले बैंक ऋण दुरुपयोग, नक्कली वित्तीय कारोबार र आफन्तका नाममा कम्पनी दर्ता गरेर कालो धन धुने गरेको छानबिनमा खुलेको छ।भट्टको खातामा केही दिनमै ३० करोड जम्मा र ४५ करोड भुक्तानी – यो सामान्य होइन! राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले 'शंकास्पद र अस्वाभाविक' भनेको छ। राजनीतिक दबाबमा यो सबै डिसमिस गरियो। भट्ट गभर्नर नियुक्तिमा पनि सक्रिय थिए – यो सेटिङको जालो कति गहिरो छ?भट्टमाथि बैंकिङ कसुर मुद्दा आकर्षित हुने देखिएको छ। जगदम्बा स्टिल्सले हिमालयन बैंकबाट लिएको १ अर्ब २६ करोड ऋण दुरुपयोग गरेको प्रमाण छ। कम्पनी अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवालले भट्टलाई २० करोड रकमान्तर गरे – यो स्पष्ट बैंकिङ कसुर हो! विभागले राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेको छ, तर कारबाही? शून्य!

हालै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध यस्तै मुद्दा चलेको थियो, तर भट्टलाई किन छुट?जेन–जी अलायन्सले भट्टविरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र प्रहरीमा उजुरी दिएको छ। उनीहरूको दाबी: भट्टले नीतिगत भ्रष्टाचारबाट अर्बौं जोडे, सम्पत्ति जफत गरेर राष्ट्रिय निर्माणमा लगाउनुपर्छ! विज्ञप्तिमा भनिएको छ – भट्टले सुरक्षा निकाय, जलस्रोत, विमान र वित्तीय क्षेत्रमा सेटिङ गरेर देश लुटे। ओली सरकार पनि उनकै सेटिङमा बनेको आरोप!भट्टले भने जेन–जीलाई चुनौती दिएका छन् – 'कानूनबमोजिम छानबिन गर, म निर्दोष छु!' उनको दाबी: '२० वर्षमा कुनै काण्डमा मुछिएको छैन, उद्यम गरेर पैसा कमाएँ। उद्यम गर्नु अपराध हो?' तर, यो बचाउले धेरैलाई चित्त बुझाएको छैन – किनकि प्रमाणहरू बोलिरहेका छन्!यो काण्डले नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठूलो प्रश्न उठाएको छ। ओलीले आफ्नै कार्यकालमा विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत तानेका थिए, जसलाई जेन–जीपछि बनेको सरकारले फिर्ता गरेको छ। अब के हुन्छ? अनुसन्धान अघि बढ्छ कि फेरि दबाबमा थन्किन्छ? यो घोटालाले राजनीतिक वृत्तमा ठूलो तरंग ल्याउने निश्चित छ।