नेपालले कोप-३० मा हिमाली मुद्दालाई जीजीए सूचकमा समावेश गराउन जोड दिने

काठमाडौं– विश्व जलवायु सम्मेलनको ३० औं बैठक (कोप-३०) मा नेपालले जलवायु अनुकूलनका लागि विश्वव्यापी लक्ष्य (ग्लोबल गोल अन एडप्टेसन–जीजीए) सम्बन्धी सूचकहरूमा हिमाली क्षेत्रका विशिष्ट मुद्दाहरू समावेश गराउन सक्रिय पैरवी गर्नुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्।प्रकृति रिसोर्सेज सेन्टर (पीआरसी) ले यहाँ आयोजना गरेको कोप-३० को एजेन्डा तथा नेपालको प्राथमिकता सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा सहभागी जलवायु विज्ञहरूले हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, हिमनदी पग्लने समस्या र हिमाली समुदायहरूको जीविकोपार्जन जस्ता मुद्दालाई जीजीएका अन्तर्राष्ट्रिय सूचकहरूमा समेट्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको औंल्याए। उनीहरूले एकल प्रयासभन्दा हिमाली देशहरूबीचको साझा पहल नै प्रभावकारी हुने बताए।कोप-३०, जुन आगामी नोभेम्बर १० देखि २१ सम्म ब्राजिलको बेलेममा आयोजना हुँदैछ, ले जीजीएका सूचकहरूलाई अन्तिम रूप दिने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क (युएनएफसीसीसी) ले ११ वटा लक्ष्यअन्तर्गत १०० भन्दा बढी सूचकहरूको सूची तयार पार्न प्राविधिक विशेषज्ञहरूलाई जिम्मेवारी दिएको छ। यद्यपि, सूचकहरूको संख्या र वित्तीय स्रोत परिचालनमा विकासोन्मुख तथा विकसित राष्ट्रहरूबीच सहमति बाँकी छ।छलफलमा बोल्दै जलवायु वित्त विज्ञ तथा पीआरसीका निर्देशक राजु पण्डित क्षेत्रीले कोप-३० का मुख्य प्राथमिकताहरूमा पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने, पेरिस सम्झौताको महत्वाकांक्षी लक्ष्य कार्यान्वयन, हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन र जीजीए सूचकहरूको टुंगो लगाउने विषयहरू रहेको उल्लेख गरे। उनले नेपाल जस्ता हिमाली तथा विकासोन्मुख देशहरूले यस्ता सम्मेलनमा आफ्ना विशिष्ट चुनौतीहरू (जस्तै हिमाली क्षेत्रमा जलवायु प्रभाव) लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसँग जोडेर प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए।“विषम परिस्थितिमा पनि नेपालले ब्राजिलको बेलेममा सहभागिता जनाउँदैछ। यसपटक सानो टोलीले सहभागिता गर्ने तयारी छ। कोप-३० का एजेन्डाहरूमा १.५ डिग्री लक्ष्यको मिटिगेसन महत्वाकांक्षा, हरित अर्थतन्त्रको पारित र २०२३ को ग्लोबल स्टकटेकका आधारमा अनुकूलन सूचकहरूको मापन जस्ता बुँदाहरू छन्। जीजीएका इण्डिकेटरहरूमा हिमाली मुद्दालाई समेट्न हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ,” क्षेत्रीले भने।त्यस्तै, जलवायु अभियन्ता तथा पीआरसीका कार्यक्रम निर्देशक प्रवीणमान सिंहले जीजीएका १०० सूचकहरूमा हिमालसँग सम्बन्धित कुनै पनि इण्डिकेटर नरहेको औंल्याउँदै नेपालले नेगोसिएशन बैठकहरूमा लबिङ गर्नुपर्ने आवश्यकता जोड दिए। उनले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी पग्लने, जैविक विविधता ह्रास र स्थानीय समुदायहरूको जीविकामा गम्भीर असर परिरहेको बताए।“जीजीए सूचकहरूमा माउन्टेनसँग जोडिएका मुद्दाहरू छैनन्। नेपालले उपलब्ध हरेक फोरममा हिमाली एजेन्डा समावेश गराउन लबिङ गर्नुपर्छ। साथै, अनुकूलनका लागि सार्वजनिक, निजी र घरेलु वित्तलाई परिचालन गर्ने विकसित राष्ट्रहरूको मागलाई समर्थन गर्दै विकासोन्मुख देशहरूले वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न रणनीतिक पहल गर्नुपर्छ,” सिंहले भने।उनले नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई नीति निर्माण वा प्रतिवेदन प्रस्तुतिमा मात्र सीमित नभई जलवायु प्रभावका ठोस प्रमाणसहित उपस्थित हुन र क्षेत्रीय विज्ञहरूलाई तयारीसहित सहभागी गराउन सुझाव दिए।

कार्यक्रममा सहभागी विपन्न तथा जलवायु प्रभावित संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले नेपालले हिमाली मुद्दा उठाउँदा तथ्यगत र वस्तुनिष्ठ विश्लेषणसहित वित्तीय अवस्था पनि प्रस्तुत गर्नुपर्ने सुझाव दिए। छलफलमा जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण संरक्षणमा कार्यरत दर्जनौं संस्थाहरूको सहभागिता थियो।यसैबीच, नेपालले कोप-३० मा कृषि तथा सहकारीमन्त्री मदन बहादुर परियारको नेतृत्वमा सहभागिता जनाउने भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार, नेपालले हिमाली संरक्षणका साथै जलवायु वित्त, कार्बन व्यापार, अनुकूलन न्यूनीकरण र हानि क्षतिका मुद्दाहरू उठाउने तयारी गरेको छ। यसका लागि सगरमाथा संवादमा सहमत एजेन्डाहरूलाई आधार बनाइने जनाइएको छ।विश्वव्यापी रूपमा कोप-३० ले जलवायु वित्तलाई वार्षिक १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलरमा पुर्‍याउने 'बाकु-टु-बेलेम रोडम्याप' कार्यान्वयन, राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) हरूको महत्वाकांक्षी अद्यावधिक र वन संरक्षणलाई प्राथमिकता दिने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालले यसलाई आफ्नो हिमाली चुनौतीसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने अवसरका रूपमा लिन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।