बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना लगानी ढाँचामा सहमति, कुलमान घिसिङद्वारा कार्यकालको महत्वपूर्ण उपलब्धि दाबी

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको १२०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लगानी ढाँचामा सहमति जुटेपछि पूर्व ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले यसलाई आफ्नो कार्यकालको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा अर्थ्याएका छन् ।अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच बूढीगण्डकी आयोजनाको लगानी मोडालिटीमा सहमति भएपछि हाल उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका घिसिङले सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिँदै यो सहमति केवल प्रशासनिक निर्णय मात्र नभई वर्षौँदेखि प्रतीक्षामा रहेको राष्ट्रको सपनातर्फको ठोस कदम भएको बताएका छन् ।उनका अनुसार अब यो लगानी ढाँचा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुने चरणमा पुगेको छ । “यो मोडालिटी मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गरिनुपर्छ । त्यसपछि आयोजना निर्माणतर्फ ठोस रूपमा अघि बढ्छ,” घिसिङले भनेका छन् ।पूर्व ऊर्जामन्त्री घिसिङले आफू ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री रहेको समयमा गत मङ्सिरको पहिलो साता आयोजनाको आधारभूत लागत र लगानी संरचना तय गरिएको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार आयोजनाको कुल लागत २ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) अनुमान गरिएको छ ।

लगानी ढाँचाअनुसार आयोजनाको ७० प्रतिशत रकम कर्जामार्फत र ३० प्रतिशत रकम स्वःपूँजी (इक्विटी) बाट जुटाइनेछ । यसमा सरकारको तर्फबाट इक्विटी बापत ९७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ र सहुलियतपूर्ण कर्जा बापत १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिनेछ । यसरी सरकारको कूल लगानी २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ ।घिसिङका अनुसार हालसम्म सरकारबाट आयोजनामा खर्च भइसकेको करिब ४५ अर्ब रुपैयाँलाई कम्पनीको शेयर लगानीमा रूपान्तरण गरिनेछ । “सरकारले यसअघि विभिन्न शीर्षकमा खर्च गरिसकेको रकम अब कम्पनीको इक्विटीका रूपमा रूपान्तरण हुनेछ,” उनले बताए ।पूर्व ऊर्जामन्त्री घिसिङले यो लगानी मोडालिटी स्वदेशी लगानीमै यति ठूलो आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वासका साथ तयार गरिएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार वर्षौँदेखि बूढीगण्डकी आयोजना अन्योल, बहस र प्रतीक्षामै सीमित हुँदै आएको थियो ।“अब यो आयोजना निर्माणतर्फ अघि बढ्ने मोडमा आइपुगेको छ,” घिसिङले भने, “अब ढिलाइ गर्ने कुनै बहाना छैन । काम थाल्नै पर्छ ।”

उनले बूढीगण्डकी आयोजना केवल विद्युत् उत्पादनका लागि मात्र नभई देश आत्मनिर्भर बन्न सक्छ भन्ने विश्वासको ठोस आधारसमेत भएको बताएका छन् । जलाशययुक्त आयोजना भएकाले यसले ऊर्जा सुरक्षाका साथै सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण र समग्र जलस्रोत व्यवस्थापनमा समेत महत्वपूर्ण योगदान दिने उनको भनाइ छ ।घिसिङले ऊर्जा क्षेत्रमा आफ्नो छोटो कार्यकाल भए पनि यस आयोजनाको लगानी ढाँचा तयार हुनु ठूलो उपलब्धि भएको दाबी गरेका छन् । “ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीका रूपमा मेरो ११५ दिनको कार्यकालमा भएको यो एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो,” उनले भने ।

बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना धादिङ र गोरखा जिल्लाको सीमामा निर्माण गर्ने योजना छ । आयोजना निर्माणका क्रममा ठूलो जलाशय बन्ने भएकाले हजारौँ घरधुरी विस्थापित हुने र पुनःस्थापनाको चुनौतीसमेत रहेको छ । यसअघि मुआब्जा, पुनर्वास, लगानी स्रोत र मोडालिटीका विषयमा पटक–पटक विवाद र बहस हुँदै आएको थियो ।अब अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच लगानी ढाँचामा सहमति जुटेसँगै आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट अन्तिम निर्णय भएपछि विस्तृत कार्यान्वयनको बाटो खुल्नेछ ।ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार बूढीगण्डकी आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सकेमा नेपालले आन्तरिक ऊर्जा माग पूर्ति गर्नुका साथै निर्यात क्षमतासमेत उल्लेख्य रूपमा बढाउन सक्नेछ ।