काठमाडौं - सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगलागीबाट क्षति पुगेका मालपोत कार्यालयहरूमा नयाँ स्रेस्ता कायम गर्न सहज व्यवस्था गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत जग्गाधनी पुर्जा र नागरिकताका आधारमा स्रेस्ता कायम गर्ने निर्णय गरेको हो।मन्त्रालयका सचिव केदार शर्माका अनुसार, ‘ल्यान्ड रेकर्ड इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एलआरआईएमएस) र ‘डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (डीएमएस) मा दर्ता भएका सबैलाई सक्कल जग्गाधनी पुर्जा र नागरिकताका आधारमा स्रेस्ता कायम गरिनेछ। यी प्रणालीमा तथ्यांक नभेटिएमा थप कागजातहरू पेस गर्नुपर्नेछ।गत २३ र २४ भदौमा भएको आन्दोलनमा केही मालपोत कार्यालयहरू पूर्ण वा आंशिक रूपमा जलेर नष्ट भएका थिए। यस्ता कार्यालयहरूमा मोठ स्रेस्ता र रोक्का अभिलेख तयार गर्न सम्बन्धित कार्यालयले सूचना प्रकाशित गरेका छन्।मन्त्रालयको निर्णयअनुसार, जग्गाधनीको सक्कल पुर्जा र एलआरआईएमएसको अभिलेख भिडेमा प्रणालीबाट स्रेस्ता प्रिन्ट गरी प्रमाणित गरिनेछ। अभिलेख नमिलेमा डीएमएस, नापी कार्यालयको फिल्डबुक, प्लट रजिस्टर, नक्सा, स्थानीय तहको मालपोत लगत वा सम्पत्ति करको रसिदलाई आधार मानेर स्रेस्ता कायम गरिनेछ।
यदि कागजातबाट यकिन नभएमा, स्थानीय तहको हक भोग सिफारिस, बैंक, अदालत वा अन्य निकायबाट प्रमाणित कागजातका आधारमा एलआरआईएमएसमा विवरण अद्यावधिक गरी स्रेस्ता कायम गरिनेछ। साथै, आवश्यकताअनुसार स्थलगत सर्जमिन र सार्वजनिक सूचना पनि जारी गरिनेछ।नष्ट भएका रोक्का अभिलेख अद्यावधिक गर्न एलआरआईएमएस र डीएमएसका रेकर्ड भिडाइ, संवैधानिक निकाय, बैंक, वित्तीय संस्था र न्यायिक निकायसँग पत्राचार गरी विवरण संकलन गरिनेछ।यो व्यवस्थाले सर्वसाधारणको सहजताका लागि प्रभावकारी कदम चालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई परिपत्र जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकिएको छ।