ओलीको "ग्यारेन्टी कार्ड" : एकनारायण अर्यालको १६ महिना – स्वार्थ, विवाद र राजनीतिक वफादारीको कथा
- Nov Tue, 2025
- in बिजिनेस प्रेस
काठमाडौं । नेपालको निजामती सेवाको शीर्ष पद मुख्यसचिवमा एकनारायण अर्यालको नियुक्ति र छोटो कार्यकालले प्रशासनिक इतिहासमा एउटा विवादास्पद अध्याय थपिदियो । २०८१ श्रावण १२ गते (जुलाई २८, २०२४) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले उनलाई मुख्यसचिवमा बढुवा गरेको थियो । यो नियुक्ति वरीयता र मेरिटभन्दा राजनीतिक निकटतामा आधारित थियो भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । अर्यालको कार्यकाल करिब १६ महिनाको यो अवधिमा निजामती विधेयकमा अवरोध, नेपाल टेलिकमको बिलिङ टेन्डर विवादमा हस्तक्षेप, छोरीको नियुक्तिमा दुरुपयोग जस्ता घटनाहरूले उनलाई ओली सरकारको 'वफादार भक्त' का रूपमा चित्रित गरेका छन् । तर, यसको समीक्षा गर्दा सकारात्मक पक्षहरू पनि उल्लेख गर्नुपर्छ – जस्तै, संघीयताको कार्यान्वयनमा केही योगदान र आपतकालीन अवस्थामा प्रशासनिक स्थिरता । यद्यपि, समग्रमा उनको कार्यकाल व्यक्तिगत र सेरोफेराको स्वार्थमा केन्द्रित देखिन्छ, जसले निजामती सेवाको निष्पक्षतालाई प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।नियुक्तिको पृष्ठभूमि : राजनीतिक वफादारीको फल ?एकनारायण अर्यालको मुख्यसचिव नियुक्ति नै विवादको बीउ थियो । निजामती ऐनअनुसार मुख्यसचिव वरीयतामा पहिलो हुने सचिवलाई बढुवा गरिन्छ, तर अर्याल वरीयतामा दोस्रो वा तेस्रो नम्बरमा थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको ५ वर्षे पदावधि सकिएपछि र भरतमणि सुवेदीको राजीनामापछि मात्र उनलाई अवसर मिल्यो । तर, स्रोतहरूका अनुसार यो ओली सरकारको रणनीतिक निर्णय थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्तिपछि सार्वजनिक रूपमा बधाई दिँदै 'सेवा सुधारका लागि सुझाव' दिएका थिए, जसलाई प्रशासनिक हस्तक्षेपको रूपमा हेरियो ।अर्याल २०७६ मा गृह मन्त्रालयमा सहसचिव हुँदा ओली सरकारसँग निकट थिए । गृहसचिव हुँदा उनी 'हेर्ने कथा' युट्युबर प्रकाश तामाङलाई नागरिकता दिन ओलीको निर्देशनमा सक्रिय थिए । यो घटनाले उनको राजनीतिक झुकाव स्पष्ट पार्छ । नियुक्तिपछि ओलीले स्पेनबाट फर्किंदा विमानस्थलमा स्वागत समिति टोलीमा अर्याल नै थिए । विश्लेषकहरूका अनुसार, ओलीको 'ओरिजिनल ग्यारेन्टी कार्ड' जस्तो यो नियुक्तिले प्रशासनलाई राजनीतिकरण गरेको थियो । निजामती युनियनका अध्यक्ष हरि रौजाले यसलाई 'मेरिटको हत्या' भनेका थिए ।कार्यकाल सुरुमा अर्यालले संघीयताको कार्यान्वयनमा जोड दिए । २०८१ असोजमा संघीय निजामती ऐन कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी गरे, जसले स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनलाई गति दियो । तर, यो सकारात्मक पक्ष थोरै थियो । मुख्यतः उनको कार्यकाल विवादहरूले मात्र ओकलियो ।निजामती विधेयकमा अवरोध : 'कुलिङ अफ' प्रावधानको षड्यन्त्र ?अर्यालको कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो विवाद निजामती विधेयकसँग जोडिएको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन, २०७६ को संशोधन विधेयकमा 'कुलिङ अफ पिरियड' (राजनीतिक नियुक्तिपछि २ वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान) थियो । यो प्रावधानले अवकाशप्राप्त वा राजीनामा दिएका उच्च अधिकारीहरूलाई राजनीतिक पदमा तुरुन्तै प्रवेश रोक्ने थियो । तर, जुलाई २०२५ मा यो प्रावधानमा 'मानवीय त्रुटि' भन्दै परिवर्तन भयो ।संसदीय समितिका अनुसार, विधेयक प्रतिनिधिसभामा पठाउँदा धारा ८२(५) मा नयाँ लाइन थपियो, जसले संवैधानिक र कूटनीतिक पदहरूमा कुलिङ अफ लागू नहुने बनायो । यो परिवर्तनमा मुख्यसचिव अर्यालको लबिङ मुख्य थियो । अगस्त २०२५ मा अर्यालले स्वयं स्वीकार गरे कि उनी 'कुलिङ अफ' विरुद्ध सक्रिय थिए । उनले प्रधानमन्त्री, सभामुख र शीर्ष राजनीतिक नेताहरूसँग भेटेर यो प्रावधान असंवैधानिक र भेदभावपूर्ण भएको तर्क गरे ।यो घटनाले निजामती सेवामा विरोधको लहर ल्यायो । जुनियर र मध्य तहका कर्मचारीहरूले यसलाई 'प्रमोशनको अवरोध' भने । संसदीय समितिले जुलाई २, २०२५ मा यसको छानबिनको माग गर्यो । आयोगका पूर्वसदस्यहरूले अर्यालको लबिङलाई 'कार्यालय दुरुपयोग' भने । सेप्टेम्बर २०२५ मा विधेयक नै अवरुद्ध भयो, जसमा अर्यालको अवकाश विस्तारसँग जोडियो । आलोचकहरूका अनुसार, यो प्रावधान हटाएर अर्यालले आफ्नो र सेरोफेराका लागि बाटो बनाए ।यो विवादले ओली सरकारको छवि धमिलियो । ओलीले विधेयकलाई 'राष्ट्रिय हित' भनेर बचाउ, तर यो अर्यालको व्यक्तिगत स्वार्थसँग जोडियो । निजामती ऐनको मर्म नै कमजोर बनाउने यो कदमले प्रशासनिक स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठायो ।नेपाल टेलिकम बिलिङ टेन्डर विवाद : समिति कमजोर बनाउने खेल ?एकनारायण अर्यालको कार्यकालको अर्को कलङ्क नेपाल टेलिकमको बिलिङ सिस्टम टेन्डरसँग जोडिएको छ । मार्च २०२५ मा नेपाल टेलिकमले बिलिङ सिस्टमको आधुनिकीकरणका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । हुवावे कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार पारिएको भन्दै विवाद चर्कियो । सञ्चार मन्त्रालयले अक्टोबर ३०, २०२५ मा पूर्वसचिव मणिराम गेलालको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गर्यो । समितिमा सञ्चार मन्त्रालयका प्राविधिक सहसचिव आदेश खड्का सदस्य थिए ।तर, समिति गठनपछि 'कमजोर बनाउने खेल' सुरु भयो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका स्रोतका अनुसार, सञ्चार सचिव राधिका अर्यालको दौडधुपमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले खड्काको निर्वाचन आयोगमा सरुवाको व्यवस्था मिलाए । खड्का प्राविधिक विज्ञ थिए, जसले टेन्डरको प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्न उठाउन सक्थे । यो सरुवाले समितिको विश्वसनीयता घटायो ।नोभेम्बर २०, २०२५ मा समितिले प्रतिवेदन बुझायो, जसमा टेन्डर प्रक्रियामा अनियमितता उल्लेख थियो । तर, मन्त्री जगदीश देवकोटाले 'आन्तरिक प्रयोजनका लागि' भनेर टेन्डर रोक्ने बताएनन् । यो घटनाले अर्याललाई 'सञ्चार क्षेत्रको हितैषी' भन्दा 'व्यक्तिगत सम्बन्धको संरक्षक' बनायो । राधिका अर्यालसँगको सम्बन्धले उनलाई 'सेरोफेरोको स्वार्थ' मा सक्रिय देखायो । सीआईएएले पनि यसमा छानबिन सुरु गरेको छ ।यो विवादले नेपाल टेलिकमको आधुनिकीकरणमा राजनीतिक हस्तक्षेप उजागर गर्यो । अर्यालको भूमिकाले ओली सरकारको 'क्रोनी क्यापिटलिज्म' लाई प्रमाणित जस्तो भयो ।छोरीको नियुक्तिमा दुरुपयोग : परिवारवादको आरोपअर्यालको कार्यकालको अर्को विवाद उनकै छोरी डा. अस्मिता अर्यालको नेपाल एयरलाइन्स कर्पोरेसन (एनएसी) मा नियुक्तिसँग जोडिएको छ । अगस्त २०२४ मा मुख्यसचिव बने लगत्तै उनको छोरीलाई एनएसीमा कर्पोरेट डाक्टरको रूपमा नियुक्ति दिइयो । सुरुमा १ वर्षको करार थियो, तर जुन २०२७ सम्म २ वर्ष थपियो ।एनएसीका कर्मचारीहरूले यो नियुक्तिमा अर्यालको प्रभाव प्रयोग भएको आरोप लगाएका छन् । बिजनेस न्यूजका अनुसार, यो 'पदको दुरुपयोग' हो । ओली सरकारले अर्याललाई बढुवा गरेको १ महिनाभित्रै यो भयो, जसले परिवारवादको छवि बनायो । निजामती सेवामा नैतिकताको प्रश्न उठ्यो ।यो घटनाले अर्याललाई 'ओली भक्त' का रूपमा चित्रित गर्यो । ओलीको निर्देशनमा सक्रिय हुँदा पनि व्यक्तिगत लाभ लिने प्रवृत्तिले उनको छवि धमिलियो ।ओली सरकारसँगको निकटता : 'भक्त' को भूमिकाअर्यालको कार्यकाल ओली सरकारको 'प्रशासनिक हतियार' जस्तो थियो । सेप्टेम्बर २०२५ को 'जेन–जेड' आन्दोलनमा ओलीको राजीनामा र अन्तरिम सरकार गठनमा पनि उनी सक्रिय थिए । नोभेम्बर २०२५ मा न्यायिक छानबिन आयोगले उनलाई प्रश्न गरेको थियो । ओलीको फर्कन सक्ने सम्भावनामा अर्यालले प्रशासनिक स्थिरता कायम राखे ।तर, यो निकटताले निष्पक्षतामा प्रश्न उठायो । ओलीले स्पेन भ्रमणपछि स्वागतमा अर्यालको भूमिका थियो । विश्लेषक डा. भुवन बडालका अनुसार, 'अर्याल ओलीको प्रशासनिक विस्तार थिए, जसले राजनीतिक हितलाई प्राथमिकता दिए ।'सकारात्मक पक्ष : संघीयता र स्थिरतानकारात्मकताबीच केही सकारात्मक पनि छन् । अर्यालले संघीय निजामती ऐन कार्यान्वयनमा निर्देशन दिए, जसले ७५३ स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनलाई गति दियो । कोभिड पछि आपतकालीन अवस्थामा प्रशासन चलाए । तर, यी योगदान विवादहरूले ओझेलमा परे ।
एकनारायण अर्यालको कार्यकाल ओली सरकारको वफादारी र व्यक्तिगत स्वार्थको मिश्रण थियो । निजामती विधेयक अवरोध, टेलिकम विवाद र परिवारवादले उनलाई 'ओली भक्त' बनायो । निजामती सेवाको स्वायत्तता कमजोर बनाउने उनको भूमिकाले दीर्घकालीन असर पार्नेछ । नयाँ मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले यसबाट सिक्नुपर्छ ।
