जुम्लाबाट ४० वर्षको अन्तरमा दुई मन्त्री : दुवै निर्दलीय !
- Dec Fri, 2025
- in बिजिनेस प्रेस
जुम्ला । आधुनिक नेपालको ७५ वर्षे संसदीय र मन्त्रिपरिषद्को इतिहासमा जुम्ला जिल्लाबाट संघीय क्याबिनेट मन्त्री बन्ने अवसर जम्मा दुई जनालाई मात्र प्राप्त भएको छ । पहिलो हरिश्चन्द्र महत (पञ्चायतकाल, २०३६) र दोस्रो माधवकुमार चौलागाई (गणतन्त्र नेपाल, २०८२) । यी दुई घटनाबीच ठ्याक्कै ४५ वर्षको अन्तर छ । तर सबैभन्दा ठूलो र पीडादायी संयोग के भने— दुवै जना निर्दलीय हैसियतमा मन्त्री बने । कुनै पनि राजनीतिक दलको औपचारिक सदस्यता वा टिकटमा होइन ।यो तथ्य एउटा सामान्य संयोग मात्र होइन, कर्णाली र विशेष गरी जुम्लाप्रति मुख्यधारा राजनीतिक दलहरूको दृष्टिकोण र संरचनागत विभेदको ठोस प्रमाण हो ।पञ्चायतकालमा हरिश्चन्द्र महत जुम्लाका अत्यन्त लोकप्रिय र प्रभावशाली व्यक्ति थिए । पञ्चहरूले समेत उनलाई जित्न नसक्ने देखेपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले निर्दलीय हैसियतमै मन्त्री बनाए । ४५ वर्षपछि इतिहास दोहोरियो । माधव चौलागाई पनि जुम्लामा अत्यधिक लोकप्रिय र सक्षम व्यक्ति थिए । प्रमुख तीन दल (कांग्रेस, एमाले, माओवादी) मध्ये कसैको सदस्य थिएनन् । तर जब सत्तागठबन्धनलाई कर्णालीबाट मन्त्री चाहियो, दलहरूले आफ्नै पार्टीका कुनै नेतालाई विश्वास गर्न सकेनन् वा कसैलाई अगाडि सारेनन् । बरु फेरि बाहिरको ‘निर्दलीय’ लाई ल्याएर मन्त्री बनाइयो ।यो घटनाले चारवटा कुरा स्पष्ट रूपमा उजागर गर्छ :
पहिलो, दलहरूले जुम्ला–कर्णालीलाई भोट बैंक मात्र ठान्छन्, नेतृत्वको खेतीपाती गर्दैनन् ।
दोस्रो, कर्णालीका योग्य व्यक्तिलाई दलहरूले कहिल्यै राष्ट्रिय नेतृत्वको रूपमा हेरेनन् ।
तेस्रो, दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र र समावेशी संरचना कर्णालीमा पूर्ण रूपले असफल छ ।
चौथो, जब कर्णालीबाट मन्त्री बनाउनै पर्ने बाध्यता आउँछ, दलहरू आफैंभित्रको नेतृत्वको अभाव महसुस गर्छन् र बाहिरको स्वतन्त्र व्यक्तिलाई प्रयोग गर्छन् ।
जुम्ला जिल्लामा २०४६ यता निरन्तर कांग्रेस, एमाले र माओवादीका सांसद निर्वाचित भए । तर तिनै दलका कुनै पनि सांसद वा नेताले ३५ वर्षसम्म मन्त्री बन्न सकेनन् । यो तथ्यले कर्णालीका जनतामाझ एउटा ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ— के हाम्रा दलहरूले हामीलाई केवल मतदाता मात्र ठानेका छन् ? हाम्रा छोराछोरीलाई कहिल्यै मन्त्री, सचिव, सेनापति वा राष्ट्रिय नेतृत्वको रूपमा कल्पना नै गरेका छैनन् ?स्थानीय बुद्धिजीवी जीवनबहादुर शाही भन्छन्, “यो संयोग होइन, यो कर्णालीमाथिको व्यवस्थित अपमान हो । दलहरूले हामीलाई सधैं ‘उपयोग गरेर फाल्ने’ सामग्री ठानेका छन् ।”अर्का शिक्षाविद् डा. प्रकाशचन्द्र परियार भन्छन्, “जबसम्म कर्णालीका दलहरूले आफैंभित्रबाट राष्ट्रिय नेतृत्व उत्पादन गर्न सक्दैनन्, तबसम्म निर्दलीय व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएर इतिहास दोहोरिरहनेछ । यो हाम्रो सामूहिक असफलता हो ।”जुम्लाबाट दुई निर्दलीय मन्त्री बनेको यो घटनाले कर्णालीको राजनीतिक स्वाभिमानमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अबको प्रश्न यो हो— के कर्णालीका जनता अझै ४०–४० वर्ष पर्खिरहने ? कि अब आफ्नै स्वतन्त्र, साझा र सक्षम नेतृत्व खडा गरेर यो शताब्दीयौंदेखिको उपेक्षाको चक्र तोड्ने ?
