भिजिट भिसा प्रकरण : राज्यकै संरक्षणमा चलिरहेको मानव तस्करीको कालो धन्दा
- Dec Fri, 2025
- in बिजिनेस प्रेस
नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो र डरलाग्दो मानव तस्करी प्रकरणको पर्दाफास हुँदैछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंसिर २५ गते विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रले नेपालको अध्यागमन, राहदानी र गृह मन्त्रालयभित्रै गहिरोसम्म फैलिएको भ्रष्टाचारको जालो उजागर गरेको छ। यो केवल भिजिट भिसाको दुरुपयोग मात्र होइन, हजारौं नेपालीको जीवनसँग खेलवाड गर्ने संगठित अपराध हो।सबैभन्दा चकित पार्ने तथ्य हो : काठमाडौंको सामाखुसीमा सञ्चालित नवदुर्गा गेष्ट हाउसकी संचालक लिला तिमिल्सेनाको मोबाइल नम्बर ९८४४८२३०४१ मा १४९ जनासम्मको राहदानी बनाइएको छ। एउटै फोन नम्बरमा यति धेरै पासपोर्ट जारी हुनु कुनै सामान्य कमजोरी होइन, यो स्पष्ट रूपमा संगठित गिरोहको काम हो। राहदानी विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सम्बन्धित कर्मचारीहरूको मिलेमतोबिना यो सम्भव थिएन। अख्तियारले यी राष्ट्रसेवकहरूमाथि छुट्टै अनुसन्धान अघि बढाएको छ।त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका तत्कालीन प्रमुख अध्यागमन अधिकृत तिर्थराज भट्टराई साढे सात महिना (२०८१ असोज २३ देखि २०८२ जेठ ७) कार्यरत रहँदा मात्र १ लाख ५३ हजार ९७४ जना नेपाली भिजिट भिसामा विदेश गए। तीमध्ये ४२ हजार ३५७ जना खाडी मुलुक र अन्य जोखिमपूर्ण देशमा पुगे। यसमध्ये २३ हजार ३४९ जना युएई, ७ हजार १६१ जना ओमान र २ हजार ७१९ जना कतार गए। कुल ३३ हजार २२९ जनामध्ये १६ हजार ७६९ जना महिला थिए। अख्तियारका अनुसार यी सबै २०८२ असोज २९ गतेसम्म नेपाल फर्किएका छैनन्। उनीहरूको अवस्था के छ ? कहाँ छन् ? जीवित छन् कि छैनन् ? यी प्रश्नको जवाफ कसैसँग छैन।यो प्रकरणमा अझ डरलाग्दा कुरा बाहिर आएका छन्। धेरै यात्रुको हवाइ टिकट एउटै व्यक्तिको नाममा काटिएको थियो, तर अध्यागमनले प्रस्थान अनुमति दियो। भारतीय नागरिकहरूलाई भारतीय दूतावासको ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) बिना नै तेस्रो मुलुक पठाइयो। कालोसूचीमा रहेका व्यक्तिले पनि सजिलै विदेश उड्ने अनुमति पाए। वर्किङ भिसा लिएका नेपालीहरूलाई भिजिट भिसामा पठाएर बढी रकम असुलियो। यी सबै काममा अध्यागमनका कर्मचारीको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ।अख्तियारले तिर्थराज भट्टराईको डायरी र मोबाइलको सीडीआर विश्लेषण गर्दा झनै ठूलो खुलासा भएको छ। उनको तत्कालीन गृहमन्त्रीका निजी सचिव बद्रिप्रसाद तिवारी र स्वकीय सचिव जनक भट्टसँग अस्वाभाविक सम्पर्क देखिएको छ। गृह सचिव, अध्यागमन महानिर्देशक, शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख लगायतसँग पनि गैरकानुनी रकम लेनदेन भएको आशंका छ। आरोपपत्रमा स्पष्ट लेखिएको छ : “वदनियतपूर्वक सेटिङ गरी भिजिट भिसामा विदेश पठाउन तत्कालीन गृहमन्त्री, गृह सचिव, गृहमन्त्रीका सचिवहरू तथा अन्य राष्ट्रसेवकहरूको संलग्नताको सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको छ।”यो प्रकरणले नेपालको अध्यागमन प्रणाली पूरै भत्किएको प्रमाणित गरेको छ। भिजिट भिसामा गएका हजारौं नेपाली आज कहाँ छन् ? कति बेपत्ता छन् ? कति यौन दासता, अंग तस्करी वा जबरजस्ती श्रममा परेका छन् ? राज्यले उनीहरूको खोजी गरेको छैन। बरु उनीहरूलाई विदेश पठाउने माफिया र सेटिङ गर्ने कर्मचारीहरूले राज्यकै तलब खाइरहेका छन्।यो घटनाले नेपालको विदेश जाने सपनालाई कसरी कालो बजार बनाइएको छ भन्ने देखाउँछ। गरिब परिवारका युवतीहरूलाई “युरोप, अमेरिका घुमाउँछौं” भन्दै ललाइफकाइ, भिजिट भिसामा खाडी मुलुक पुर्याइन्छ। त्यहाँ पासपोर्ट खोसेर बन्धक बनाइन्छ। कोही बेपत्ता हुन्छन्, कोही शव बन्छन्। तर नेपालको अध्यागमनमा बसेका कर्मचारीले “सेटिङ” मिलाएर करोडौं कमाउँछन्।अख्तियारले यो मुद्दालाई टुक्रा–टुक्रा पारेर थप आरोपपत्र दायर गर्ने तयारी गरेको छ। अबको केही सातामै यो प्रकरणले गृहमन्त्रीदेखि मन्त्रीका सचिव, अध्यागमनका ठूला कर्मचारीसम्मलाई तान्न सक्छ। तर सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यो हो : जो हजारौं नेपाली बेपत्ता छन्, उनीहरूलाई को फर्काउँछ ? उनीहरूको परिवारले कहिलेसम्म आँसु पुछ्नुपर्ने हो ?यो प्रकरणले फेरि प्रमाणित गरेको छ : नेपालमा मानव तस्करी राज्यकै संरक्षणमा फस्टाइरहेको छ। भिजिट भिसा नामको यो कालो धन्दा बन्द नहुँदासम्म हरेक दिन कुनै न कुनै नेपाली बेपत्ता हुनेछ। राज्यले यदि साँच्चै जवाफदेही बन्ने हो भने अब यो गिरोहलाई जराैसम्म पुगेर उखेल्नैपर्छ। नत्र इतिहासले हामीलाई कहिल्यै माफ गर्ने छैन।
