नेपालको राजनीतिमा ‘जेन-जी विद्रोह’: नेतृत्वको अहंकार र जनताको असन्तुष्टिबीचको दूरी बढ्दै

काठमाडौँ- विगतका दशकहरूमा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा भएका हरेक आन्दोलनले नयाँ नेतृत्व र शासनशैली जन्माएको थियो, तर भदौ २३ मा देखिएको 'जेन-जी विद्रोह' ले भने पुरानो शैलीलाई नै चुनौती दिएको छ। यो आन्दोलन कुनै दल वा नेताले जन्माएको नभई, विगत २० वर्षको शासकीय अराजकताबाट दिक्क भएका नागरिकहरूको स्वत:स्फूर्त आक्रोशको परिणाम भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।२००७ सालको प्रजातन्त्रदेखि २०६२/६३ को जनआन्दोलनसम्म, हरेक ठूला परिवर्तनको केन्द्रमा कुनै न कुनै राजनीतिक दल र नेताहरू थिए। उनीहरूले राज्य आतंकविरुद्ध आवाज उठाएर सत्तामा पुगेपछि आफैँलाई 'राजा' ठान्न थाले। यसले गर्दा जनताका मुद्दाहरू ओझेलमा परे र दल तथा जनताबीचको दूरी बढ्दै गयो। 'जेन-जी विद्रोह' लाई यही असन्तुष्टिको एक सशक्त अभिव्यक्ति मानिएको छ, जहाँ नागरिकहरूले आफ्ना असन्तुष्टिहरूलाई 'अराजकता' को संज्ञा दिने पुराना नेताहरूलाई एकै झट्कामा जवाफ दिएका छन्।

विद्रोहपछि अहिले पनि पुराना दलका नेताहरूमा 'पानीको फोका जस्तै' आन्दोलन क्षणिक हो भन्ने सोच हाबी भएको देखिन्छ। उनीहरूले अझै पनि २० वर्षको गल्ती स्वीकार नगरेको र आन्दोलनमा 'देशी-विदेशी तत्वको घुसपैठ' देखेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार, यो समयमा दलहरूले आफ्नो नेतृत्व र शैलीमा आमूल परिवर्तन नगरे भविष्यमा उनीहरूका लागि राजनीतिक अस्तित्वको संकट आउन सक्छ। कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका पार्टीहरूले गुट-उपगुटको लडाइँ र व्यक्तिमुखी नेतृत्वको साटो पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।'जेन-जी विद्रोह' को एक प्रमुख माग सुशासन थियो। विभिन्न समयमा भएका ठूला भ्रष्टाचारकाण्डहरू (लडाकु शिविर घोटाला, भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुनकाण्ड) मा राजनीतिक दलहरूको संलग्नताले जनताको विश्वास गुमेको छ। यसैबीच, सरकारको नेतृत्व गरिरहेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र उनका केही मन्त्रीहरूको 'बेदाग' छविले सुशासनको नयाँ गोरेटो कोर्न सक्ने आशा व्यक्त गरिएको छ।लामो राजनीतिक अनुभव बोकेका, उतारचढाव बेहोरेका राजनीतिक दलहरू सुध्रिने सबैभन्दा उपयुक्त समय यही हो, उनीहरूले सदुपयोग गर्नुपर्छ। चुनावमा जानुअघि सबै दलका पदाधिकारीले सामूहिक राजीनामा दिएर पार्टीको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने र नयाँ नेतृत्वलाई ठाउँ दिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ