नेपालको कर्मचारीतन्त्र: परिवर्तन आत्मसात गर्न नसकेको एउटा तप्का

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनहरू पटक-पटक भए, तर ती परिवर्तनहरूलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात गर्न नसकेको एउटा महत्वपूर्ण तप्का हो कर्मचारीतन्त्र। २००७ सालको प्रजातन्त्र, २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्था, २०६२/६३ को जनआन्दोलन र २०७२ को संविधान निर्माणसम्म आइपुग्दा देशको राजनीतिक संरचना, शासन प्रणाली र जनअपेक्षामा ठूला बदलावहरू आए। तर, आम नागरिकले राज्यबाट पाउने सेवाप्रवाहमा भने तात्विक फरक महसुस गर्न पाएका छैनन्। यसको मूल कारण कर्मचारीतन्त्रको पुरानै ढर्रा, कार्यशैली र शासकीय परिवर्तनलाई स्वीकार गर्न हिचकिचाउने प्रवृत्ति नै हो।राजनीतिक नेतृत्वले ल्याउने नीति र कार्यक्रमहरूलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी कर्मचारीतन्त्रको हुन्छ। तर, नेपालमा यो तप्का प्रायः राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत भ्रष्टाचार र व्यक्तिगत स्वार्थको चक्रव्यूहमा फसेको देखिन्छ। यसले गर्दा जनता र राज्यबीचको दूरी झन् बढ्दै गएको छ।

'जेन-जी विद्रोह' र कर्मचारीतन्त्रमाथि प्रश्न

हालै भएको 'जेन-जी विद्रोह' ले नेपालको शासकीय शैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यो विद्रोह मूलतः राजनीतिक नेतृत्वको अराजकता, सुशासनको अभाव र व्यापक भ्रष्टाचारविरुद्ध लक्षित थियो। यद्यपि, यसको निशानामा प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक नेताहरू थिए, तर यसले उठाएका मुद्दाहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा कर्मचारीतन्त्रलाई पनि घेराबन्दीमा पारेको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि वाइडबडीसम्म, टेरामक्सदेखि नेपाल आयल निगम घोटालासम्मका प्रकरणहरूमा राजनीतिक नेतृत्वसँगै प्रत्यक्ष रूपमा कर्मचारीहरूको संलग्नता रहेको तथ्यहरू सार्वजनिक भएका छन्। यसले यो विद्रोहले कर्मचारीतन्त्रलाई छुने वा नछुने भन्ने विषयमा अहिले प्रश्नचिह्न खडा भएको छ।जनताले अब भ्रष्टाचारी जोसुकै होस्, उसले सजाय पाउनुपर्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्। यो विद्रोहले जनताको चेतनाको स्तर बढेको र उनीहरू अब परम्परागत राजनीतिक भाषणबाट प्रभावित नहुने स्पष्ट पारेको छ। यस्तो अवस्थामा कर्मचारीतन्त्रले पनि आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने दबाब बढेको छ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई सुधार गर्ने कुरा सजिलो छैन। यसका पछाडि धेरै कारणहरू छन्।कर्मचारीतन्त्रको संरचना पुरानो र जटिल छ। यसले गर्दा काममा ढिलासुस्ती र प्रक्रियागत झन्झटहरू हुने गरेका छन्।कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ अनुसार सरुवा-बढुवा गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा उनीहरूमा व्यावसायिकताको अभाव छ। कुनै पनि भ्रष्टाचार वा अनियमितताको घटनामा कर्मचारीहरूमाथि कडा कारबाही भएको देखिँदैन। यसले उनीहरूलाई थप गैरजिम्मेवार बनाएको छ। कर्मचारीतन्त्रमा नैतिकता र इमान्दारिताको खडेरी छ। घुस लिने-दिने प्रवृत्तिले गर्दा सेवाग्राहीहरूले सामान्य काम गराउन पनि अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता छ।'जेन-जी विद्रोह' ले यो सबै समस्यालाई उजागर गरिदिएको छ। अब कर्मचारीतन्त्रले जनताको आवाजलाई नजरअन्दाज गरेर पुरानै शैलीमा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन।

वर्तमान सरकारको प्राथमिकता र भावी रणनीति

वर्तमान सरकार, जसको नेतृत्व सुशील कार्कीले गरिरहेकी छन्, उनीबाट जनताले ठूलो अपेक्षा राखेका छन्। यसको मुख्य कारण भनेको सुशासनको एजेन्डा हो। सरकारको पहिलो प्राथमिकता भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्नु हो। यो काम राजनीतिक नेतृत्वको मात्र नभएर कर्मचारीतन्त्रको पनि सहयोगबिना सम्भव छैन।

यस सन्दर्भमा वर्तमान सरकारको प्राथमिकता निम्न अनुसार हुन सक्छ:

टेरामक्स, वाइडबडी, पोखरा,भैरहवा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल , वाईड बडी खरिद घोटाला,लडाकु शिविर र अन्य ठूला भ्रष्टाचारकाण्डहरूमा संलग्न कर्मचारीहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन गरेर कडा कारबाही गर्ने। यसले कर्मचारीतन्त्रमा डर पैदा गर्नेछ र भविष्यमा यस्ता कार्यहरू हुनबाट रोक्नेछ। जनतालाई छिटो र पारदर्शी सेवा दिनका लागि सरकारी काममा प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिने। यसले कर्मचारी र सेवाग्राहीबीचको प्रत्यक्ष सम्पर्कलाई कम गर्नेछ र घुसखोरीको सम्भावना पनि घट्नेछ। कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवा र वृत्तिविकासको लागि स्पष्ट र पारदर्शी मापदण्ड बनाउने। यसले कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त गर्नेछ र उनीहरूमा व्यावसायिकताको भावना बढ्नेछ। इमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने। यसले राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन मिल्नेछ र गलत काम गर्नेलाई हतोत्साहित गर्नेछ।

'जेन-जी विद्रोह' ले दिएको सन्देशलाई आत्मसात गर्दै सरकारले यी प्राथमिकताहरूमा काम गर्न सकेमा नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन आउन सक्छ। यो विद्रोह केवल राजनीतिक नेतृत्वविरुद्धको आवाज मात्र नभई सम्पूर्ण शासकीय प्रणाली, जसमा कर्मचारीतन्त्र पनि पर्छ, लाई सुधार्नको लागि उठेको आवाज हो। त्यसैले, अहिलेको सबैभन्दा टड्कारो प्रश्न 'के कर्मचारीतन्त्र यस पटक पनि परिवर्तनबाट अछुतो रहला?' भन्ने हो, जसको जवाफ वर्तमान सरकार र कर्मचारीतन्त्र आफैँले दिनुपर्नेछ।