नेपालमा पटक-पटक आउने विपत्ति : बाढी-पहिरोले परिवारहरू विच्छेदित, राज्य संयन्त्रको तयारी प्रशंसनीय तर अपर्याप्त

काठमाडौं– नेपालमा यो वर्षको मनसुनको अन्तिम चरणमा आएको भारी वर्षाले फेरि एकपटक देशलाई विपत्तिको सामना गर्न बाध्य बनाएको छ। शनिबारदेखि जारी भारी वर्षाका कारण पूर्वी र मध्य क्षेत्रमा बाढी तथा पहिरोले कम्तीमा ४७ जनाको ज्यान लिइसकेको छ, जसमा इलाम जिल्लामा मात्र ३५ को मृत्यु भएको छ। यो घटनाले परिवारहरूबीचको सम्बन्ध नै विच्छेद गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ, किनकि राजमार्गहरू बन्द हुँदा आवश्यक यात्रा रोकिएको छ र विमानस्थलहरू पनि प्रभावित बनेका छन्। यसले एउटा अनौपचारिक 'बन्दाबन्दी' जस्तो स्थिति निम्त्याएको छ, जसले लाखौंको दैनिकीमा गहिरो असर पारिरहेको छ।भारी वर्षाको प्रकोपले पूर्वी नेपालको इलाम, संखुवासभा, ताप्लेजुङ र भोजपुर जस्ता जिल्लाहरूमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। पहिरोले सयौं घरहरू ध्वस्त भएका छन् भने बाढीले गाउँहरू नै बगाएको छ। कोशी नदीको जलस्तर खतरा तह पारेर बाढीको जोखिम बढाएको छ, जसका लागि कोशी ब्यारेजका ५६ वटा गेटहरू खोल्नुपरेको छ। यसैबीच, विजुली आघातबाट थप ३ जनाको मृत्यु भएको छ र ९ जना बेपत्ता छन्। मनसुन सुरु भएदेखि यो ६ महिनामा कुल २८५ जनाको ज्यान गएको तथ्यांकले नेपालको विपद् जोखिमको गम्भीरतालाई उजागर गर्दछ।

यसरी पटक-पटक आउने प्राकृतिक विपत्तिले नेपालको सामाजिक संरचनालाई नै चुनौती दिइरहेको छ। विशेष गरी दशैं-तिहारको चाडपर्व सकिएपछि घर फर्कने यात्रुहरूको भीडभाडमा यो विपत्ति परेकाले परिवारहरूको पुनर्मिलन नै असम्भव बनेको छ। एउटा पक्षमा पूर्वबाट काठमाडौं फर्कने यात्रुहरू राजमार्ग बन्द हुँदा अलपत्र परेका छन् भने अर्को पक्षमा परिवारका सदस्यहरूबीच सम्पर्क नै टुटेको छ। उदाहरणका लागि, अरनिको राजमार्ग (चीनतर्फको) र बिपी राजमार्ग (पूर्वी क्षेत्रको) पहिरोले अवरुद्ध भएका छन्, जसले काठमाडौं प्रवेशका सबै प्रमुख मार्गहरू बन्द बनाएको छ। यसले आवश्यक स्वास्थ्य सेवा, आपूर्ति र उद्धार कार्यमा पनि बाधा पुर्‍याएको छ।विमान यातायात पनि उत्तिकै प्रभावित छ। शनिबार दृश्यता कम भएको कारण सबै आन्तरिक उडानहरू स्थगित गरिएका थिए भने अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू पनि ढिलाइ भएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रुहरूको भीड लागेको छ, तर बन्दाबन्दी जस्तो अवस्थाले अत्यावश्यक यात्रा गर्नेहरूलाई मात्र सीमित गरिएको छ। यो सबैले परिवारका सदस्यहरूबीचको भावनात्मक सम्बन्धलाई नै विच्छेद गरेको छ—कुनै आमाले छोराछोरीलाई सम्पर्क गर्न नसकेकी छन् भने कुनै बुबाले बिरामी श्रीमतीसम्म पुग्न सकेका छैनन्। सामाजिक सञ्जालहरूमा यस्ता पीडाका कथाहरू भाइरल भइरहेका छन्, जसले राज्यको मानवीय पक्षप्रतिको कमजोरी उजागर गर्दछ।यद्यपि, यसपटकको विपत्तिमा सरकारको तयारीलाई भने केही हदसम्म प्रशंसा गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठित सरकारले (कर्की सरकार भनिएको) समयमै सडक बन्दी घोषणा गरेको थियो, जसले ठूलो संख्यामा हानि रोक्न मद्दत गरेको छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले चेतावनी जारी गरेको थियो, जसमा बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र मधेश प्रदेशका जनतालाई नदी तटीय क्षेत्रबाट तत्काल उद्धार हुन आह्वान गरिएको थियो। सोमबार र मङ्गलबार सार्वजनिक बिदा घोषणा गरिएको छ (आपतकालीन सेवाबाहेक), जसले उद्धार र व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले तयारीकै कारण मानवीय क्षति कम भएको बताएका छन्। निजी हेलिकप्टरहरूलाई तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिइएको छ र ११४ जनालाई उद्धार गरिसकिएको छ। इलाम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले २० भन्दा बढी स्थानहरूलाई जोखिमपूर्ण सूचीबद्ध गरेको थियो, जसले स्थानीय स्तरमा पनि सक्रियता देखाएको छ।

तर, यी प्रयासहरू पर्याप्त नभएको जनमत बनेको छ। विगतका विपत्तिहरूमा जस्तै सूचना प्रणालीको पूर्ण सक्रियता नहुनु र राज्य संयन्त्रहरूको ढिलाइले पीडा बढाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यो विपत्तिले नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र विकासको चुनौतीलाई थप उजागर गरेको छ। भारतसँगको सीमावर्ती क्षेत्रमा पनि १६ जनाको मृत्यु भएको छ, जसले क्षेत्रीय सहयोगको आवश्यकता देखाउँछ।अन्तमा, यस्ता विपत्तिमा पारिवारिक सम्बन्धको विच्छेद रोक्न सरकारले सूचना प्रणालीलाई डिजिटल र वास्तविक समयको बनाउनु पर्छ। विमानस्थल र राजमार्ग बन्दीमा मानवीय यात्रालाई प्राथमिकता दिने नीति आवश्यक छ। जलवायु परिवर्तनको प्रभावले नेपाल जस्ता हिमाली राष्ट्रहरूलाई बढी जोखिममा पारिरहेको छ, त्यसैले दीर्घकालीन पूर्वतयारी र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमार्फत मात्र यी विपत्तिबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ। सबैको सुरक्षाको कामना गर्दै, विपद् प्रभावित परिवारहरूप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछौं।