सर्वोच्चको फैसला : समानुपातिक बन्दसूचीमा अपांगता भएका व्यक्तिको अनिवार्य समावेश

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले आगामी निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले बुझाउने समानुपातिक बन्दसूचीमा अपांगता भएका व्यक्तिको सहभागिता सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय हरि फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो बन्दसूचीमा अपांगता भएका व्यक्तिको नाम समावेश नगरेको अवस्थामा त्यस्तो सूची सच्याएर पुनः पेस गर्न लगाउन निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको हो।

समावेशी सिद्धान्तअनुसार महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू तथा मुस्लिम समुदायका लागि क्लस्टर तोकिए पनि अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्वलाई अनिवार्य नगरिएको भन्दै माधवप्रसाद चम्लागाईंले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले अपांगता भएका व्यक्तिलाई राजनीतिक प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित गर्नु संविधानको समावेशी भावनाविपरीत भएको ठहर गरेको छ।

अदालतको आदेशसँगै अब निर्वाचन आयोगले सबै राजनीतिक दललाई तोकिएको समयसीमाभित्र अपांगता भएका व्यक्तिको नाम अनिवार्य रूपमा समावेश गरी संशोधित समानुपातिक बन्दसूची पेस गर्न पत्राचार गर्ने बाटो खुलेको छ।

यस फैसलालाई अपांगता भएका व्यक्तिको राजनीतिक अधिकार, सहभागिता र समान प्रतिनिधित्वको दिशामा ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।