डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवादमा प्राधिकरणको निर्णयलाई आयोगले सदर

काठमाडौँ– विद्युत् नियमन आयोगले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ महसुल विवादसम्बन्धी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निर्णयलाई यथावत् सदर गरेको छ। ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको दबाबमा गरिएको प्राधिकरणको निर्णयलाई नै आयोगले वैधानिक ठहर गरेको हो।

पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज प्रालि र पञ्चकन्या स्टिलले दर्ता गराएको उजुरीमाथि सुनुवाइ गर्दै आयोगले प्राधिकरणले उठाउन खोजेको बक्यौता विधिसम्मत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। साथै, उद्योगहरूको मागअनुसार कुनै पनि प्रकारको अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरिएको छ। यी उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत लिएको विद्युत् महसुल लामो समयदेखि नतिर्दै आएका थिए।

महसुल असुलीका लागि प्राधिकरणले २१ दिनको समयसीमा तोकेर कात्तिक ४ र ५ गते ती उद्योगहरूको लाइन काटेको थियो। त्यसपछि उद्योगहरूले पहिलो किस्ता बुझाउँदै आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका थिए। आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालसहित पाँच सदस्यीय इजलासमा भएको बहसमा प्राधिकरणतर्फबाट राजकुमार पोखरेल, रमेशकुमार घिमिरे र तुलाराम गिरी उपस्थित थिए भने उद्योगी तर्फबाट रोजन खड्का वकिलका रूपमा उपस्थित भएका थिए।

सुनुवाइपछि आयोगले प्राधिकरणले तोकेको महसुल कानुनी प्रावधान अनुसार नै रहेको र तोकिएको समय भित्र तिर्न नसकेपछि लाइन काट्ने व्यवस्था समेत विधिसम्मत भएको उल्लेख गरेको छ। साथै, आयोगको निर्णयसँग असन्तुष्ट भए उद्योगहरूले अदालतमा गुनासो लैजान सक्ने प्रावधान रहेको राससद्वारा जनाइएको छ।