११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको पर्दा झरेको भोलिपल्टै एमालेको राजनीतिमा एउटा सन्देश स्पष्ट देखियो—प्रतिस्पर्धा समाप्त, अब समन्वय र एकताको यात्रा। भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भएसँगै शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठकले यही भावनालाई औपचारिक निर्णयका रूपमा अघि सारेको छ। नवनिर्वाचित अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रस्ताव र नेतृत्वमा बैठकले सक्रिय राजनीतिबाट बिदा भएका, पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य पदमा पराजित भएका नेताहरूलाई स्वतः केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् सदस्य बनाउने नीतिगत निर्णय गर्यो। यस निर्णयले पार्टीभित्र अनुभव, स्मृति र संस्थागत निरन्तरताको मूल्यलाई पुनः स्थापित गर्ने संकेत दिएको छ।केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले बैठकको निर्णय स्पष्ट पार्दै भने, अघिल्लो कार्यकालका पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य र विभिन्न केन्द्रीय निकायमा रहेकाहरू, जो यसपटक बिदा भएका वा पराजित भएका छन्, सबै स्वतः सल्लाहकार परिषद् सदस्य रहनेछन्। उनका अनुसार यो व्यवस्था केवल सम्मानका लागि मात्र होइन, पार्टीको वैचारिक, संगठनात्मक र रणनीतिक निर्णयमा अनुभवी नेतृत्वको सुझाव उपयोगी बनाउने उद्देश्यले गरिएको हो। यस निर्णयसँगै उपाध्यक्षबाट बिदा लिएका युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्य, सल्लाहकार परिषद् अध्यक्ष अमृत बोहरा, केन्द्रीय अनुशासन आयोग अध्यक्ष केशव बडाल, उपाध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य दुवैतिर पराजित गुरु बराल, महासचिव र केन्द्रीय सदस्यमा पराजित सुरेन्द्र पाण्डे, उपमहासचिव र केन्द्रीय सदस्यमा पराजित विष्णु रिमाल, स्थायी समिति सदस्य तथा संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारीलगायतका नेताहरू स्वतः सल्लाहकार परिषद् सदस्य बनेका छन्।
महाधिवेशनले ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी, १९ सदस्यीय पदाधिकारी, २५–२५ सदस्यीय केन्द्रीय अनुशासन आयोग र केन्द्रीय लेखा आयोग निर्वाचित गरेको थियो। परिणाम सार्वजनिक भएको भोलिपल्टै ओलीले कार्की बेंक्वेट, बबरमहलमा पहिलो केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएका थिए। पार्टी कार्यालयमा आवश्यक हलको व्यवस्थापन सम्भव नभएकाले बैठक बाहिर राखिएको जानकारी दिइयो। बैठकले आगामी दिनहरूको कार्यसूची पनि तय गरेको छ। पोलिटब्युरो र स्थायी समिति गठनसम्बन्धी दोस्रो बैठक २६, २७ र २८ पुसमा बस्ने निर्णय भएको छ, जहाँ कार्यविभाजन, मर्यादाक्रम र संगठनका बाँकी संरचनात्मक विषयहरू टुंगो लगाइने अध्यक्ष ओलीले बताएका छन्।बैठकको राजनीतिक सन्देश झन् स्पष्ट थियो—प्यानलको राजनीति अब इतिहास। अध्यक्ष ओलीले महाधिवेशन सकिएसँगै प्यानल अवधारणा समाप्त भएको घोषणा गर्दै केन्द्रीय कमिटीलाई ‘देश हाँक्ने एकढिक्का नेतृत्व’ का रूपमा परिभाषित गरे। चुनावका दिनमा प्यानल र स्वतन्त्र उम्मेदवारीको बहस स्वाभाविक भए पनि परिणाम आएसँगै ती सबै बहस टुंगिएको उनको भनाइ थियो। अब एमालेभित्र न यो पक्ष छ न ऊ पक्ष, न यो प्यानल छ न ऊ प्यानल—छ भने केवल पार्टी, अनुशासन र साझा लक्ष्य मात्र। यही दृढताका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।ओलीले पार्टीभित्रको एकता कमजोर पार्न विरोधीहरूले भ्रम फैलाउन सक्ने चेतावनी पनि दिए। अनुशासनमा बाँधिएर अघि बढ्न र हल्लाको पछि नलाग्न उनले नेताहरूलाई सचेत गराए। ‘हाम्रो पार्टीले महान् अभिभारा बोकेको छ,’ उनले भने, ‘अनुशासनमा बाँधिएको एकताका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ।’ उनले आफूविरुद्ध अधिनायकवाद र तानाशाहीका आरोप लगाइने गरेको उल्लेख गर्दै ती हल्लालाई राजनीतिक उल्क्याइको संज्ञा दिए। आलोचनात्मक चेत हराएको आरोपप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै ओलीले पार्टीभित्र आलोचना र बहस सम्भव रहेको, तर भ्रम र उचालाइबाट प्रभावित नहुन सबैलाई आग्रह गरे। नेतृत्वप्रति अनास्था जगाउने र एकतामा खलल पुर्याउने प्रयासहरूबाट सतर्क रहनुपर्नेमा उनको जोड थियो।यसैबीच, सल्लाहकार परिषद् सदस्य बनाउने निर्णयलाई पूर्वउपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले उचित र समयसापेक्ष भनेका छन्। तर उनले आफू पदाधिकारीमा नबस्ने स्पष्ट प्रतिक्रिया दिएका छन्। महाधिवेशनको बन्दसत्रमै स्वेच्छिक रूपमा बिदा लिने निर्णय गरेको स्मरण गराउँदै ज्ञवालीले पार्टीको सल्लाहकारका रूपमा भूमिका खेल्ने, तर त्यहाँ पनि पदाधिकारी नबन्ने बताए। उनको भनाइले पार्टीभित्र पुस्तान्तरण र भूमिकाको पुनःपरिभाषाबारेको बहसलाई थप अर्थ दिएको छ।
पहिलो बैठकको अर्को उल्लेखनीय पक्ष थियो—अध्यक्ष पदमा पराजित उम्मेदवार ईश्वर पोखरेलको अनुपस्थिति। महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भए पनि पोखरेल बैठकमा सहभागी भएनन्। बिहीबारको शपथ समारोहमा पनि आफूलाई नबोलाइएको भन्दै उनी उपस्थित भएका थिएनन्। यद्यपि, उनका प्यानलबाट निर्वाचित नेताहरू भने बैठकमा सहभागी भए। उपाध्यक्ष निर्वाचित गोकर्ण विष्ट, उपमहासचिव योगेश भट्टराई, पदाधिकारीमा पराजित भए पनि केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित गोकुल बाँस्कोटा, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कर्णबहादुर थापा, डा. विन्दा पाण्डे, र रचना खड्कालगायत नेताहरू बैठकमा देखिए।कार्यालय सचिव डा. भीष्म अधिकारीका अनुसार केन्द्रीय कमिटीमा निर्वाचित र पूर्वपदाधिकारीलाई जस्तै पोखरेललाई पनि बैठकबारे जानकारी दिइएको थियो। तर अध्यक्ष केपी ओली र महासचिव शंकर पोखरेलले नै टेलिफोन गरेर नबोलाएको दाबी स्रोतले गरेको छ। यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया नआए पनि पोखरेलको अनुपस्थितिले पार्टीभित्र संवाद र समन्वयको आगामी दिशा कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। बैठकमा पूर्वउपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली भने केन्द्रीय सदस्यकै रोमा बसेका थिए, जसले निर्णय र भूमिकाको नयाँ सन्तुलनलाई संकेत गर्छ।११औँ महाधिवेशनपछिको पहिलो बैठकले एमालेको राजनीतिलाई प्रतिस्पर्धाबाट सहकार्यतर्फ मोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। सल्लाहकार परिषद्मा अनुभवी नेतृत्वको समावेश, प्यानल राजनीतिलाई विराम, अनुशासन र एकतामा जोड, तथा संरचनात्मक निर्णयका लागि आगामी बैठकको कार्यसूची—यी सबैले पार्टीलाई नयाँ चरणतर्फ लैजाने संकेत दिएका छन्। अबको चुनौती भनेको यी निर्णयलाई व्यवहारमा उतार्नु र संगठनलाई जनअपेक्षाअनुसार सक्रिय, समावेशी र उत्तरदायी बनाउनु हो। महाधिवेशनको उत्साह र प्रतिस्पर्धाको तापबाट बाहिर निस्कँदै, एमालेले एकताको भाषा बोल्दै अघि बढ्ने संकल्प गरेको छ—राजनीतिमा सन्देश मात्र होइन, परिणाम पनि यही बाटोबाट खोजिनेछ।