डिजिटल स्पेसमा पितृसत्ता : महिलामाथि बढ्दो अनलाइन हिंसा
- Dec Sat, 2025
- in बिजिनेस प्रेस
महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने विश्वव्यापी अभियान प्रत्येक वर्ष समाजलाई आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य बनाउने एउटा अवसर हो । यस वर्षको अभियानले विशेषगरी एउटा गम्भीर यथार्थतर्फ औंला उठायो—भौतिक समाजमा सीमित रहेको हिंसा अब डिजिटल स्पेसमा पनि तीव्र गतिमा फैलिँदैछ । “डिजिटल हिंसाको अन्त्य गर्न सबैको साझा पहल आवश्यक छ” भन्ने सन्देशसहित नेपालमा पनि र्याली, गोष्ठी र छलफल कार्यक्रमहरू सम्पन्न भए । तर विडम्बना, जुन डिजिटल स्पेस स्वयं हिंसाको केन्द्र बन्दै गएको छ, त्यहीँ भने यसबारे पर्याप्त बहस हुन सकेन ।डिजिटल हिंसा आज यति व्यापक बन्दै गएको छ कि यसको निगरानी गर्ने राज्यका निकायहरू अपुग देखिन थालेका छन् । कानुनी संरचना अधुरो छ, कार्यान्वयन कमजोर छ, र समाज स्वयं डिजिटल पूर्वाधारको सही उपयोग गर्न असफल देखिन्छ । त्यसैले डिजिटल हिंसाविरुद्धको बहस १६ दिने अभियानमा सीमित नभई डिजिटल स्पेसमै निरन्तर चलिरहनु आवश्यक छ ।इन्टरनेट आज सूचना र ज्ञानको महामार्ग बनेको छ । पृथ्वीको एक कुनामा बसेर अर्को कुनामा रहेका आफन्तसँग क्षणभरमै संवाद सम्भव भएको छ । खबरको आदानप्रदान मात्र होइन, विज्ञान, प्रविधि, भाषा, कला, संस्कृति, परम्परागत ज्ञान र सीप पनि इन्टरनेटकै माध्यमबाट विश्वव्यापी बनेका छन् । यस अर्थमा इन्टरनेट मानव सभ्यताको एक महत्वपूर्ण सहयात्री बनेको छ । तर यही महामार्गमार्फत विभेद, घृणा, हिंसा र हानिकारक विचारहरू पनि तीव्र गतिमा फैलिरहेका छन् ।
डिजिटल युगको विशेषता नै यही हो—जीवनका प्रायः सबै पक्षको डिजिटल रूपान्तरण । आज हरेक व्यक्तिका व्यक्तिगत र गोप्य विवरणहरू कुनै न कुनै डिजिटल प्लेटफर्ममा सुरक्षित—or असुरक्षित—रूपमा विद्यमान छन् । यही कारण डिजिटल स्पेसमा जो–कोही पनि, जुनसुकै बेला डिजिटल हिंसाको सिकार बन्न सक्ने जोखिममा छ । विशेषगरी महिला र किशोरीहरूका लागि डिजिटल संसार भौतिक समाजभन्दा पनि असुरक्षित बन्दै गएको छ ।विश्वव्यापी तथ्यांकले देखाउँछ—आधा भन्दा बढी महिला, किशोरी, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरू कुनै न कुनै रूपमा डिजिटल हिंसाको सिकार भइरहेका छन् । साइबर क्राइम, अनलाइन बुलिङ, यौनिक दुर्व्यवहार र धम्कीले लैंगिक असमानतालाई झनै गहिरो बनाइरहेको छ ।
आजको डिजिटल पुस्ताको सामाजिक व्यवहार पनि उल्लेखनीय रूपमा फेरिएको छ । मन परेको मान्छेसँग परिचय गर्न हात बढाउने संस्कार हराउँदै गएको छ । अब मानिसहरू सामाजिक सञ्जालमा खोजी गर्छन्, प्रोफाइल हेर्छन्, फोटो र पोस्टबाट व्यक्तित्वको मूल्यांकन गर्छन् र सम्बन्ध पनि सञ्जालमै गाँस्छन् । इन्टरनेट यिनका लागि गाँस, बास र कपासजत्तिकै आवश्यक बनेको छ । पढाइ, मनोरञ्जन, मित्रता, प्रेम—सबै कुरा अनलाइनमै केन्द्रित छ । यही क्रममा कतिपयले आफू कहिले हिंसामा परे वा कहिले आफैं हिंसाको कारक बने भन्ने पनि थाहा नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।सामाजिक सञ्जाल डिजिटल हिंसाको प्रमुख माध्यम बनेको छ । सुरुमा मित्रता, कुराकानी, तस्बिर आदानप्रदान र भिडियो कलबाट सम्बन्ध विस्तार हुन्छ । तर जब सम्बन्ध टुट्छ, त्यही तस्बिर र गोप्य जानकारी हतियार बन्छन् । ब्ल्याकमेलिङ, आर्थिक ठगी, रिभेन्ज पोर्न, डिपफेक भिडियो र भ्रामक सामग्रीमार्फत महिलाहरूलाई मानसिक यातना दिइन्छ । यस्ता घटनाले धेरै महिला र किशोरीहरूको जीवन तहसनहस बनाएको छ ।सार्वजनिक जीवनमा रहेका कलाकार, पत्रकार, राजनीतिज्ञ र कन्टेन्ट क्रियटर महिलाहरू पनि डिजिटल हिंसाबाट अछुतो छैनन् । घृणास्पद अभिव्यक्ति, गालीगलौज, धम्की, शरीर र अंगलाई लिएर गरिने अनैतिक टिप्पणी, अश्लील कमेन्ट र जातीय विभेदजन्य गाली सामाजिक सञ्जालमा सामान्य जस्तै देखिन थालेका छन् । यस्तो व्यवहारलाई न त पर्याप्त सामाजिक प्रतिरोध छ, न त प्रभावकारी कानुनी कारबाही ।
विश्वभर ७५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या इन्टरनेट प्रयोगकर्ता छन् । नेपालमा पनि एक व्यक्तिले एकभन्दा बढी इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले यकिन तथ्यांक निकाल्न कठिन छ । तथापि राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार ७३ प्रतिशत नेपाली स्मार्टफोन प्रयोगकर्ता छन् । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको संख्या डेढ करोड नाघिसकेको अनुमान छ, जुन निरन्तर बढ्दो क्रममा छ ।यूएन वुमनको प्रतिवेदनले झनै चिन्ताजनक तस्वीर प्रस्तुत गर्छ । सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा विश्वभर ५६ प्रतिशत महिला तथा किशोरीहरूले अनलाइन हिंसा भोगिसकेका छन् । दलित, मधेशी, अपांगता भएका तथा यौनिक र लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका महिलाहरूका लागि यो हिंसा अझै भयावह छ ।नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका तथ्यांक अनुसार महिला तथा बालबालिकासँग सम्बन्धित डिजिटल हिंसाका प्रमुख घटनाहरू चरित्र हत्या, ब्ल्याकमेलिङ, एक्सटोर्सन, रिभेन्ज पोर्न र ठगीसँग सम्बन्धित छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म मात्र २ हजार ९ सय उजुरी दर्ता भएका छन् । अघिल्लो वर्ष यस्ता उजुरीको संख्या करिब ८ हजार थियो । तीमध्ये १९ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका महिला र किशोरीहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित छन् ।तर यी तथ्यांकहरू हिमशैलको टुप्पो मात्र हुन् । सामाजिक सञ्जालमा हुने अश्लील टिप्पणी, जातीय गाली, शरीर वा रङलाई लिएर गरिने विभेदजन्य कमेन्ट, त्यस्ता कमेन्टलाई लाइक गरेर प्रोत्साहन दिने व्यवहार प्रायः उजुरीको दायरामा आउँदैनन् । दोषीलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउन सकिने संरचना पनि कमजोर छ । सामाजिक सञ्जालमा पितृसत्ताले मानौं भौतिक समाजभन्दा पहिल्यै आफ्नो गहिरो जरा गाडिसकेको छ ।
यता डिजिटल पुस्ता प्रविधिमा निपुण देखिए पनि समाजमा यस्तो पुस्ता पनि छ, जसले सुरक्षित पासवर्ड राख्न जान्दैन, डेटा सुरक्षा र गोपनीयताका आधारभूत सेटिङसमेत मिलाउन सक्दैन । यही कमजोरीको फाइदा उठाएर आपराधिक गतिविधि गर्नेहरूको संख्या बढ्दो छ ।राज्यका निकायहरू सार्वजनिक सेवालाई डिजिटल बनाउने होडमा छन् । २१औं शताब्दीको प्रविधियुक्त समाज निर्माण गर्ने आकांक्षा प्रशंसनीय छ । तर यदि डिजिटल समाज भौतिक समाजभन्दा पनि बढी हिंसात्मक, विभेदकारी र अन्यायपूर्ण बन्छ भने त्यसको औचित्य के ?त्यसैले डिजिटल स्पेसमा व्याप्त हिंसा, विभेद र परम्परागत हानिकारक सोचको अन्त्य अपरिहार्य छ । सरकारले प्रभावकारी नीति र कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । डिजिटल पुस्ताले सचेत र जिम्मेवार व्यवहार अपनाउनुपर्छ । हरेक इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले “म डिजिटल हिंसा गर्दिनँ, सहदिनँ र प्रोत्साहन पनि गर्दिनँ” भन्ने नैतिक प्रतिबद्धता गर्न आवश्यक छ ।प्रविधि आफैंमा विकास होइन, यो विकासको साधन मात्र हो । सही उपयोग भएमा मात्र यसले समाजलाई समुन्नतितर्फ डोर्याउन सक्छ । इन्टरनेट कमजोरको आवाज बन्नुपर्छ, अधिकारविहीनलाई अधिकार दिलाउने माध्यम बन्नुपर्छ । केवल प्राविधिक दक्षताले होइन, सामाजिक र नैतिक चेतनाले मात्रै न्यायपूर्ण डिजिटल समाज निर्माण सम्भव छ ।
