प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश, २०८२ जारी

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश, २०८२ जारी गरेका छन् । २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनालाई आधार मानेर ल्याइएको यस अध्यादेशले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रतिशत पुनःनिर्धारण गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार आगामी निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ खस–आर्यको हिस्सा केही घट्नेछ भने मधेशी र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व बढ्नेछ । संशोधित कोटाअनुसार खस–आर्य ३०.२८ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८.७२ प्रतिशत, मधेशी १६.१५ प्रतिशत, दलित १३.४४ प्रतिशत, थारू ६.५२ प्रतिशत र मुस्लिम ४.८९ प्रतिशत समानुपातिक सिट सुनिश्चित गरिएको छ ।

यसअघि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची १ मा २०६८ सालको जनगणनाका आधारमा तय गरिएको प्रतिशत लागू हुँदै आएको थियो, जहाँ खस–आर्य ३१.२, आदिवासी जनजाति २८.७, मधेशी १५.३, दलित १३.८, थारू ६.६ र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत कोटा तोकिएको थियो । प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ कुल ११० सिट रहेकामा निर्वाचन आयोगले लामो समयदेखि २०७८ को जनगणनाअनुसार अनुसूची संशोधन गर्न माग गर्दै आएको थियो । सोही मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुभाष भट्टराईको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले समावेशी आधार समूहको प्रतिशत निर्धारण गरी गृह मन्त्रालयमा पठाएपछि अध्यादेशमार्फत नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।