काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेसहित सांसदहरूले दायर गरेको संसद् विघटनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
गत मंसिर २३ गते दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश दिएको हो। रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ।
कांग्रेस सांसदहरूले दायर गरेको रिटमा संविधानले प्रतिबन्धित गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको र सोही असंवैधानिक नियुक्तिको सिफारिसमा संविधानविपरीत संसद् विघटन गरिएको दाबी गरिएको छ। रिटमा प्रतिनिधिसभाको विघटन असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै तत्काल संसद् पुनर्स्थापनाको माग गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको कारण देखाऊ आदेशसँगै संसद् विघटनसम्बन्धी विवादले थप संवैधानिक बहस तातेको छ।