सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह सुधारका लागि नेपाल–एडीबीबीच १०० मिलियन डलर ऋण सम्झौता

काठमाडौं। नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)बीच सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तथा विकेन्द्रित सेवा प्रवाह सुदृढीकरण कार्यक्रमको दोस्रो चरण कार्यान्वयनका लागि १०० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब साढे १४ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।

बुधवार अर्थ मन्त्रालयमा सम्पन्न सम्झौतापछि एडीबीले उक्त रकम नीतिमा आधारित ऋण सहायताका रूपमा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनेछ। सम्झौतामा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र एडीबीका नेपालका लागि आवासीय प्रतिनिधि आनो कुबाले हस्ताक्षर गरेका हुन्।

सम्झौताअनुसार ऋणको कुल अवधि २४ वर्ष रहनेछ भने सुरुका ८ वर्ष भुक्तानी छुट (ग्रेस अवधि) हुनेछ। ऋणको ब्याजदर पहिलो चरणमा १ प्रतिशत र त्यसपछि १.५ प्रतिशत कायम रहने व्यवस्था गरिएको छ।

अर्थसचिव डा. उपाध्यायले यस कार्यक्रमले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई अझ पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउँदै संघीय शासन प्रणाली सुदृढ गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय मजबुत बनाउँदै वित्तीय अनुशासन कायम गर्न यो सहयोग उपयोगी हुने बताए।

त्यस्तै, एडीबीका आवासीय प्रतिनिधि कुबाले नेपालसँगको सहकार्यलाई थप सशक्त बनाउँदै सेवा प्रवाह सुधार, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र सुशासन प्रवर्द्धनमा निरन्तर सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग, राजस्व परिचालन सुधार, बजेट निर्माण र खर्च व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। साथै, संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय सरकारको क्षमता विकास गर्दै समग्र विकास परिणामलाई नतिजामुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।