व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा कडाइ गर्ने सरकारको तयारी, विज्ञले भने– "समाधान रोक्ने होइन"

काठमाडौं – सरकारले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा कडाइ गर्ने तयारी थालेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा व्यक्तिगत स्वीकृतिबाट हुने ठगी र शोषण बढेपछि यसबारे गृहकार्य अघि बढाएको हो।मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारीहरूका अनुसार, एक देशको भिसा देखाएर अर्को देश लैजाने, विशेषगरी महिलाहरू बढी ठगीमा पर्ने, र उद्धार तथा निगरानीमा कठिनाइ हुने समस्या बढेसँगै यस्तो तयारी गरिएको हो।मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार तत्काल व्यक्तिगत स्वीकृति बन्द नगरी ‘कडाइ’ गर्ने विकल्पबारे छलफल भइरहेको छ। "अहिले नै रोक्ने होइन, तर प्रोफेसनल श्रमिकलाई छुट दिने र सामान्य श्रमिकलाई संस्थागत बाटो रोज्न प्रेरित गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ," अधिकारीले बताए।उनीका अनुसार, व्यक्तिगत स्वीकृति लिने श्रमिकसँग अन्तर्वार्ता गर्ने, दूतावासमार्फत कागजात भेरिफिकेसन गर्ने र महिलामुखी श्रमिकलाई विशेष निगरानीमा राख्ने उपायबारे पनि विचार भइरहेको छ।वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारी टीकाराम ढकालका अनुसार, व्यक्तिगत स्वीकृतिबाट जाने श्रमिक उद्धार गर्न गाह्रो हुने गरेको छ। "म्यानपावरमार्फत पठाइएकालाई समस्या पर्दा उद्धार गर्न सजिलो हुन्छ। तर व्यक्तिगत स्वीकृतिमा संयन्त्र नहुँदा ठगीका पीडितलाई न्याय दिन कठिन हुन्छ," ढकालले भने।हालै अजरबैजानको भिसा देखाएर महिलालाई कुवेत लैजाने घटनाले पनि सरकारलाई थप सतर्क बनाएको छ। विभागका तथ्यांकअनुसार, वैदेशिक रोजगारी ठगीसम्बन्धी आउने उजुरीमध्ये ७०–८० प्रतिशत व्यक्तिगत स्वीकृतिसँग सम्बन्धित हुन्छन्।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार, श्रमिकले व्यक्तिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने व्यवस्था छ। पछिल्ला तीन वर्षमा मात्र करिब २ लाख ९७ हजार नेपाली व्यक्तिगत स्वीकृतिबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। सोही अवधिमा ११ लाख १६ हजार ४७९ जना म्यानपावरमार्फत गएका छन्।संख्या बढेसँगै ठगीका घटनामा पनि उछाल आएको विभागको भनाइ छ।श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालले व्यक्तिगत स्वीकृतिमा मात्र कडाइ गरेर समस्या समाधान नहुने तर्क गरेका छन्।"समस्या व्यक्तिगततर्फ मात्रै होइन, संस्थागततर्फ पनि छ। रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीका ठगीपूर्ण अभ्यास नियन्त्रण नगरी व्यक्तिगत स्वीकृति रोक्दा मात्र समाधान हुँदैन," उनले भने।उनका अनुसार, व्यक्तिगत स्वीकृतिबाट जानेहरू अलपत्र पर्ने एउटा कारण भए पनि, म्यानपावरमार्फत गएकाहरू पनि उत्तिकै शोषणमा पर्ने गरेका छन्।नेपालले थपे ,"व्यक्तिगत स्वीकृति बन्द गर्ने प्रयास श्रमिकको स्वतन्त्र गतिशीलताको अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुन्छ।""मूल समस्या भनेकै भ्रष्ट र अवैधानिक भर्ती प्रणाली सुधार्ने हो। व्यक्तिगत स्वीकृति कडाइ आंशिक समाधान मात्रै हो।"विद्यमान वैदेशिक रोजगार ऐनले व्यक्तिगत स्वीकृति रोक्ने प्रावधान नगरेको कारण तत्काल प्रतिबन्ध सम्भव छैन। यदि रोक्नै परे ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।त्यसैले मन्त्रालयको नीतिगत तयारी "प्रतिबन्ध" होइन, "कडाइ" गर्ने दिशामा सीमित रहने संकेत अधिकारीहरूले दिएका छन्।वैदेशिक रोजगारीमा व्यक्तिगत स्वीकृति प्रणाली एकातिर श्रमिकलाई स्वतन्त्र रोजाइको अवसर दिने व्यवस्था हो। तर, बढ्दो ठगी, शोषण र उद्धारमा कठिनाइका कारण यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार बाध्य बनेको छ।यद्यपि विज्ञहरूको ठहर छ—सिर्फ व्यक्तिगत स्वीकृतिमा कडाइले मात्र समस्या समाधान हुँदैन। संस्थागत सुधार, रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीको निगरानी र ठगी नियन्त्रणमा कठोर कदम उठाउनैपर्ने हुन्छ।