जीएसआई : नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको ठूलो परीक्षा

हालै चीनको तियानजिनमा सम्पन्न शांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर बैठकका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच भएको द्विपक्षीय भेटवार्ताले नेपालभित्र नयाँ विवाद जन्माएको छ। भेटपश्चात चीनको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालले ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) प्रति समर्थन जनाएको दाबी भएपछि नेपाली राजनीतिक वृत्त मात्र होइन, कूटनीतिक वृत्तमै प्रश्न उठेको छ।नेपाल सरकारले अहिलेसम्म यसबारे कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया नदिँदा, चीनको दाबीलाई मौन समर्थनको रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ। यसले नेपालको परराष्ट्र नीति कुन दिशातर्फ मोडिँदैछ भन्ने चिन्ता थप बढाएको छ।प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा भारत–चीन विवादित सीमा क्षेत्र लिपुलेकबारे नेपालको स्पष्ट आपत्ति जनाउँदै सुगौली सन्धि (१८१६) अनुसार महाकाली नदीपूर्वको भूभाग नेपालकै भएको स्मरण गराएका थिए। भारत–चीनबीच भएको समझदारीप्रति असहमति जनाउँदै उनले चीनसँग सहयोगको अपेक्षा समेत राखेका थिए।

तर चीनले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भने लिपुलेकको प्रसंगलाई पूर्ण रूपमा पन्छाएर, नेपालले एक–चीन नीतिप्रति कटिबद्धता दोहोर्‍याएको, ताइवानको स्वतन्त्रताको विरोध गरेको र चीनका जीडीआई, जीएसआई/जीसीआई जस्ता पहलप्रति समर्थन गरेको मात्र उल्लेख गरियो। यसले नेपालले प्रस्तुत गरेको एजेन्डा र चीनले सार्वजनिक गरेको विवरणबीच स्पष्ट असमानता देखायो।यस्तो संवेदनशील प्रसंगमा पनि नेपाल सरकारले तत्काल खण्डन वा व्याख्या नगर्नु कूटनीतिक दृष्टिले जोखिमपूर्ण भएको छ। यदि नेपालले जीएसआई समर्थन गरेको छैन भने, त्यसबारे तुरुन्तै स्पष्ट धारणा आउनु आवश्यक थियो। मौनता लामो समयसम्म कायम रहँदा, चीनको दाबीलाई पुष्टि गरेको जस्तो देखिने मात्र होइन, अन्य मित्र राष्ट्रहरूलाई नेपालको परराष्ट्र नीति दिशाबारे गलत सन्देश जान सक्छ।चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन् २०२२ मा प्रस्तुत गरेको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) लाई चीनले विश्वव्यापी सुरक्षा चुनौती समाधान गर्ने, संवाद र सहकार्य बढाउने, र साझा भविष्यको समुदाय निर्माण गर्ने अवधारणा भनेर प्रचार गर्छ। यसमा सबै राष्ट्रको सार्वभौमसत्ताको सम्मान, संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टरको पालना, शीतयुद्ध मानसिकताको अस्वीकृति, र कुनै सैन्य गुटमा नलाग्ने जस्ता सिद्धान्त समावेश गरिएको बताइन्छ।तर अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूले यसलाई फरक ढंगले हेरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, जीएसआई चीनद्वारा अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धन–आधारित सुरक्षा संरचनालाई चुनौती दिने उद्देश्यले अघि सारिएको हो। यसलाई चीनले आफ्नो रणनीतिक प्रभाव बढाउन प्रयोग गर्ने साधनको रूपमा व्याख्या गरिएको छ।नेपालको परराष्ट्र नीति परम्परागत रूपमा असंलग्नता र सन्तुलनमा आधारित छ। संविधानले नै नेपालको नीति संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टर, असंलग्नता, पञ्चशील, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिमा आधारित हुने प्रावधान गरेको छ। यही आधारमा नेपालले कुनै पनि सुरक्षा–रणनीतिक गठबन्धनमा नजाने अडान लिएको छ।

यसअन्तर्गत नेपालले विगतमा विभिन्न प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ—सन् २०१८ मा बिम्स्टेक सैन्य अभ्यासमा सहभागी नहुने निर्णय,सन् २०२२ मा अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा सामेल नहुने घोषणा,एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्दा व्याख्यात्मक टिप्पणीमार्फत सुरक्षा रणनीतिमा नजाने अडान दोहोर्‍याउनु।यी घटनाक्रमहरूले नेपालको गुटनिरपेक्ष मार्गलाई स्पष्ट पारेका छन्।भारत आफैं चीनसँग सीमा विवादमा छ। नेपालले चीनको सुरक्षा अवधारणा समर्थन गरेको देखिएमा भारतले त्यसलाई अस्वाभाविक निकटता र आफ्नो सुरक्षामाथि दबाबको रूपमा लिने सम्भावना छ। यसले नेपाल–भारत बीचको विश्वासमा कमी ल्याउन सक्छ।अमेरिका र युरोपेली राष्ट्रहरू नेपालका प्रमुख विकास साझेदार हुन्। यदि नेपालले चीनको सुरक्षा एजेन्डा स्वीकार गरेको देखियो भने, उनीहरूले नेपालमाथि रणनीतिक शंका गर्न सक्छन्, जसको असर विकास सहयोग, लगानी र कूटनीतिक समर्थनमा पर्न सक्छ।प्रधानमन्त्री ओलीले बेइजिङमा आयोजित जापानविरोधी सैनिक परेडमा सहभागी हुने सहमति दिएको खबरले टोकियो असन्तुष्ट बन्ने सम्भावना छ। नेपालसँग जापानको विकास साझेदारी ठूलो छ, जसमा असन्तुष्टि दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ।नेपाल असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक देशमध्ये एक हो। छोटो–छोटो विवादमै स्पष्ट अडान नलिने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि कमजोर हुन्छ।जीएसआई विवादले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई गम्भीर प्रश्नको घेरामा ल्याएको छ। नेपालले असंलग्नताको बाटो छाडेर कुनै शक्ति–गुटतर्फ तानिएको आभास दिनु नीतिगत गल्ती हुनेछ। विकास र आर्थिक सहयोगका पहलहरू स्वागतयोग्य भए पनि सुरक्षा–रणनीतिक गठबन्धनमा सामेल हुँदा दीर्घकालीन असर गहिरो पर्न सक्छ।यसैले, नेपाल सरकारले यस्तो संवेदनशील विषयमा तुरुन्तै स्पष्ट प्रतिक्रिया दिनु अपरिहार्य छ। असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई केवल कागजमा होइन, व्यवहारमै दृढतापूर्वक लागू गर्न सक्नुपर्नेछ। यही सन्तुलित असंलग्न नीति नै नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्ने आधार हो।