रास्वपाले बुझेका आफ्ना सभापति रवि लामिछानेमाथि प्रतिशोध साँधेका ६ तथ्य

रास्वपाले आफ्ना सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दा लगाएर राज्यले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको दाबी गरेको छ।चितवनमा शुक्रबारदेखि सुरु केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकमा कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालले प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत रास्वपाले लामिछानेविरुद्धको अभियोग नियोजित र प्रतिशोधपूर्ण रहेको जिकिर गरेको छ । प्रतिशोध जनाउने ६ वटा तथ्य नै रास्वपाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । 

१) रास्वपाले संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनले प्रचलित कानून (कम्पनी ऐन) बमोजिम कारबाही गर्न भनेकोमा सरकारले षड्यन्त्रपूर्वक सहकारी ऐन प्रयोग गरेर मुद्दा चलाएको जिकिर गरेको छ ।

२) २०५४ सालयता बनेका १५ वटा संसदीय विशेष समितिमध्ये १४ वटाको सिफारिस सरकारले सामान्य रूपमा बुझेको तर लामिछानेविरुद्धको सिफारिसलाई मात्र इतिहासमै पहिलोपटक क्याबिनेटबाटै अनुमोदन गराएर कार्यान्वयन गर्नुले प्रतिशोधको नमुना भएको रास्वपाको दाबी छ । 

३) अनुसन्धानका क्रममा सुरुमा सहकारी ठगी, त्यसपछि ६० दिन थुन्न संगठित अपराध र पछि ९० दिन थुनेर सांसद पद निलम्बन गराउन सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लगाउर्नु षड्यन्त्रको अर्को श्रृंखला भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

४) अनुसन्धानलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट नगराई जिल्ला–जिल्लामा विभाजित गरिनु पनि राजनीतिक प्रतिशोधनै भएको रास्वपाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

५) सोही प्रकरणमा मुछिएका कांग्रेस सांसद माया राई र कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ तथा एमाले नेता ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नीलाई सामान्य सोधपुछ वा सहजै उन्मुक्ति दिइएको तर सभापति लामिछानेलाई भने कठोर व्यवहार गरिएको रास्वपाको तर्क छ। 

६) सहकारी ऐनअनुसार जाहेरी परेको ९० दिनभित्र मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि कास्कीमा हदम्याद नाघेपछि मात्र मुद्दा दर्ता गरिएको रास्वपाको भनाइ छ। यसले कानूनी सिद्धान्तको मात्र नभई बदनियतको समेत पुष्टि गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यी तथ्यहरू प्रस्तुत गर्दै रास्वपाले सभापति लामिछाने र पार्टीविरुद्धको समग्र षड्यन्त्रप्रति आफूहरू सचेत रहेको र यसको राजनीतिक तथा कानूनी प्रतिवाद जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। लामिछाने हाल पनि सहकारी ठगी आरोपमा पुर्पक्षका लागि नख्खु कारागारमा छन् ।