जेन–जेड आन्दोलन छानबिनः आयोगले आईजीपी कार्कीलाई पनि बोलायो, शुक्रबार तीन जनासँग बयान लिने

काठमाडौँ। गत भादौ २३ र २४ गते भएको जेन–जेड आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दान बहादुर कार्कीलाई बयानका लागि बोलाएको छ। आयोगका अनुसार शुक्रबार (मङ्गलवार) तीन उच्च पदाधिकारीसँग बयान लिइने कार्यक्रम छ, जसमा आईजीपी कार्की पनि समावेश छन्।गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित यो आयोगले जेन–जेड आन्दोलनको दमन, गोली चलाउने घटना, लुटिएका हतियार र क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्तिका विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसअघि आयोगले सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक (आईजीपी) राजु अर्याल, सशस्त्रका कार्य विभाग प्रमुख नारायणदत्त पौडेल र डीआईजी सुरेश श्रेष्ठसँग बयान लिइसकेको छ। 

 साथै, गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङसँग पनि बयान लिने प्रक्रिया सुरु भएको छ। आयोगका एक पदाधिकारीका अनुसार आईजीपी कार्कीलाई जेन–जेड आन्दोलनको समयमा प्रहरीको भूमिका, गोली चलाउने आदेश र तयारीबारे सोधपुछ गरिनेछ। कार्की हालै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नेपाल प्रहरीको ३३औँ आईजीपीमा नियुक्त भएका हुन्, जसअघि उनी उपत्यका प्रहरी प्रमुख थिए। आयोगले बयान नदिनेहरूलाई सरकारको सहयोगमा उपस्थित गराउने चेतावनी दिएको छ। 

यो छानबिनको दायरामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्वगृहसचिव दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल पनि छन्। 

आयोगले उनीहरूको राहदानी रोक्का गरी काठमाडौँ उपत्यका छाड्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर, ओलीले बयान दिन नजाने अडान लिएका छन्, जसलाई आयोगले "जरिबाना मात्र" को सजायको रूपमा हेरेको छ। 

जेन–जेड आन्दोलनले केपी ओली सरकार ढालेपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गैरदलीय सरकार बनेको थियो। आयोगको कार्यादेश तीन महिनाको थियो, जुन पुस ९ गतेबाट सकिँदै छ। 

यसअघि आयोगले मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यक्षेत्र विस्तार गरी थप अनुसन्धानको अनुमति पाएको छ। यो छानबिनले आन्दोलनका घाइते र परिवारहरूलाई न्याय दिने अपेक्षा गरिएको छ। आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्, तर राजनीतिक हस्तक्षेपको आशङ्का पनि बढेको छ। आगामी निर्वाचनमा प्रहरी र कर्मचारीहरूको सहभागिताबारे पनि प्रश्न उठिरहेको छ।