जेनजी आन्दोलन–सरकार सम्झौता : ऐतिहासिक कोशेढुंगा कि फेरि कागजी प्रतिबद्धता?

काठमाडौ। भदौ २३ र २४ गते नेपालले एकैपटक असामान्य राजनीतिक तरङ्गको अनुभव गर्‍यो। शासकीय अव्यवस्था, दण्डहीनता र बढ्दो भ्रष्टाचारबाट आजित युवापुस्ता आकस्मिक रूपमा सडकमा उत्रियो। शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भएको असन्तोष दमनपछि विद्रोहमा रूपान्तरित भयो र त्यसले तत्कालीन सत्ता संरचनालाई नै उल्ट्याइदियो। यसै विद्रोहको परिणामस्वरूप पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो। बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधि र सरकारबीच भएको सहमतिसँगै ती दुई दिनका घटनाले औपचारिक रूपमा ‘जनआन्दोलन’को मान्यता पाए।

सरकार–जेनजी सम्झौतापछि आन्दोलन राज्यको संस्थागत स्मरणमा अभिलेखित भएको छ। आन्दोलनका माग र मुद्दाहरू अब औपचारिक दस्तावेजमा रूपान्तरित भएका छन्। हस्ताक्षर समारोहमा प्रधानमन्त्री कार्कीले भनेझैँ यो सम्झौता ऐतिहासिक कोशेढुंगा हुनसक्ने दाबी गरिएको छ। तर इतिहासले सिकाएको पाठ के हो भने सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदैमा परिवर्तन सुनिश्चित हुँदैन। कार्यान्वयन नै मूल कसी हो।यस आन्दोलनको पहिचान नेपालका विगतका राजनीतिक आन्दोलनभन्दा पृथक देखिन्छ। कुनै दलको औपचारिक आह्वान बिना, सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक असन्तोषको गर्भबाट जन्मिएको यो आन्दोलन स्वस्फूर्त थियो। युवाहरूमाथि भएको दमनले विद्रोहको रूप लिएपछि दुई दिनमै सत्ता परिवर्तनसम्म पुग्नु असाधारण घटना हो। भदौ २४ गते भएका केही घटनालाई लिएर घुसपैठ र बाह्य चलखेल भएको तर्क पनि उठाइए। तर ती बहसका बीच पनि यो विद्रोहले सरकारी मान्यता पाउनु सकारात्मक मानिएको छ।

नेपालमा यसअघि पनि थुप्रै आन्दोलन र सम्झौताहरू भएका छन्। तीमध्ये धेरै सम्झौता इतिहासमै हराए, केही कागजमा मात्र सीमित भए। माओवादी आन्दोलन अन्त्य गर्न गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौता यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। दुई दशक बितिसक्दा पनि न्याय, सत्य र मेलमिलापका अधिकांश काम अधुरै छन्। पीडितले अझै पनि न्यायको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। यही पृष्ठभूमिमा जेनजी आन्दोलनसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ।सम्झौतामा शहीद र घाइतेहरूको सम्मान, बलप्रयोग र गैरन्यायिक घटनाको छानबिन, दलीयकरण र भ्रष्टाचार अन्त्य, निर्वाचन प्रणाली सुधार, संविधान संशोधन, पारदर्शिता, डिजिटल स्वतन्त्रता र नयाँ संरचनात्मक सहभागिताजस्ता विषय समेटिएका छन्। यी विषयहरू दशकौंदेखि उठाइँदै आएका भए पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेका थिएनन्। यही कारण यो सम्झौता सरकारका लागि गम्भीर परीक्षा बनेको छ।सरकारले शहीद घोषणा र घाइतेहरूको क्षतिपूर्ति तथा पुनर्वास सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर विगतमा शहीद र घाइतेको सूची राजनीतिले दूषित बनाएको इतिहास छ। भावनात्मक विषयलाई भागबण्डाको कोटामा सीमित गरिँदै आएको आरोप लाग्दै आएको छ। अब यस्ता कमजोरी नदोहोर्‍याउन क्षतिपूर्ति वितरणदेखि उपचार र पुनर्वाससम्मका सबै प्रक्रिया डिजिटल र पूर्ण पारदर्शी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

सम्झौतामा बलप्रयोग र गैरन्यायिक हत्याको छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ। नेपालमा छानबिन आयोगहरू बन्ने तर सिफारिस कार्यान्वयन नहुने पुरानो रोग छ। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछिको मल्लिक आयोग, २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछिको रायमाझी आयोग, मधेस आन्दोलन र थरुहट आन्दोलनका छानबिन प्रतिवेदनहरू आज पनि दराजमै थन्किएका छन्। यसपटक गठन हुने गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्नेमा आमविश्वास कमजोर छ।भ्रष्टाचार र दलीयकरणविरुद्ध उभिने प्रतिबद्धता सम्झौताका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्षमध्ये एक हो। सार्वजनिक पदमा बसेका सबै व्यक्तिको जीवनशैली, सम्पत्ति र आयस्रोतको छानबिन गर्न आयोग बनाउने सहमति विगतमा पनि पटक–पटक सुनिएको विषय हो। तर राजनीतिक इच्छाशक्ति अभावका कारण कार्यान्वयन कहिल्यै भएन। यसपटक साँच्चिकै निष्पक्ष छानबिन हुन सक्छ कि भन्ने प्रश्न अझै खुलै छ।निर्वाचन प्रणाली सुधारका विषयहरू—‘नोटा’ लागू गर्ने, अनिवार्य प्राइमरी इलेक्शन, दलभित्र प्रतिस्पर्धा, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार, उम्मेदवार र दलको खर्चमा पूर्ण पारदर्शिता—नेपालको राजनीतिक संस्कार बदल्न सक्ने दूरगामी कदम हुन्। तर यी मागहरू दशकौंदेखि उठ्दै आए पनि व्यवहारमा लागू भएका छैनन्। सम्झौतामा समेटिनु सकारात्मक संकेत हो, तर कार्यान्वयन नै निर्णायक हुनेछ।

संविधानका विषयमा सम्झौताले संविधान सभाबाट बनेको संविधानलाई आत्मसात् गर्दै, संविधानभित्रैबाट सुधार खोज्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गरी दस वर्षको संवैधानिक अभ्यासको समीक्षा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। शासन प्रणाली, पदावधि सीमा, समावेशिता र शासन संयन्त्र सुधार गर्ने लक्ष्यले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अझ सुदृढ बनाउन सक्छ।डिजिटल स्वतन्त्रता र नागरिकको डेटा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि सम्झौताका उल्लेखनीय पक्ष हुन्। नेपालमा इन्टरनेट बन्द गर्ने, सामाजिक सञ्जाल निगरानी र नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्तिलाई सम्झौताले स्पष्ट अस्वीकृति जनाएको छ। यो कदम लोकतान्त्रिक आधारस्तम्भ बलियो बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण मानिएको छ।यद्यपि सम्झौता ऐतिहासिक भनिँदै गर्दा केही जेनजी प्रतिनिधिले हस्ताक्षर समारोहमै असहमति जनाउँदै सम्झौता च्यातेको घटनाले खल्लोपन पनि ल्यायो। असहमति लोकतन्त्रको स्वाभाविक अभ्यास भए पनि सार्वजनिक समारोहमा देखिएको शैलीले आन्दोलनभित्र अझै परिपक्वताको खाँचो देखाएको विश्लेषण भइरहेको छ।सम्झौतामा प्रस्ताव गरिएको जेनजी परिषद् केवल औपचारिक फोरममा सीमित हुन नहुने चुनौती पनि छ। यो नयाँ पुस्ताको राजनीतिक परिपक्वताको अभ्यासस्थल बन्नुपर्छ, न कि पुराना दलहरूले प्रयोग गर्दै आएका आपेपासे भर्ना र राजनीतिक रोजगारी वितरण गर्ने संरचनाजस्तै।

अन्ततः प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भनेझैँ यो सम्झौता नेपाललाई ‘जेनजीको गुरु राष्ट्र’ बनाउने दस्तावेज बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरा आजको उत्साहले होइन, भोलिका दिनमा हुने कार्यान्वयनले निर्धारण गर्नेछ। यदि सम्झौता फेरि कागजी प्रतिबद्धतामा सीमित भयो भने जेनजी आन्दोलन–२ को सम्भावना नकार्न सकिँदैन। त्यसैले अब सरकारका अगाडि शब्द होइन, परिणाम देखाउने चुनौती खडा भएको छ।