जाँचबुझ आयोगको सिफारिसमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलगायत ६ जना अध्यागमनको कालोसूचीमा

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा २३ र २४ भदौमा भएका घटनाहरूको छानबिनका लागि गठित जाँचबुझ आयोगको सिफारिसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित ६ जनालाई सरकारले अध्यागमनको कालोसूचीमा राखेको छ। तर कालोसूचीमा परेका जिम्मेवार पदमा रहेर काम गरेका ती व्यक्तिहरूलाई भने आयोग वा सरकारले औपचारिक जानकारी नपथाएको विवाद उठेको छ।आयोगले आफ्नो अनुसन्धानलाई सहज बनाउन ती व्यक्तिहरूलाई विदेश जान नदिने तथा काठमाडौं उपत्यकाबाहिर जान पनि पूर्वस्वीकृतिबिना अनुमति नदिने गरी ‘स्थानहद’ लगाउन सुझाव दिएको थियो। आयोगकै यही सिफारिसका आधारमा गृह मन्त्रालयले अध्यागमन विभागमार्फत उनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको हो। तर संबंधित व्यक्तिहरू भने यसबारे कुनै आधिकारिक पत्र आफूहरूले प्राप्त नगरेको दाबी गर्छन्।

कालोसूचीमा परेकामध्ये पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकसँगै तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा, काठमाडौंका तत्कालीन सीडीओ छविलाल रिजाल तथा हालै अवकाश लिएका तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ रहेका छन्।आयोगले २३ भदौको जेन–जी आन्दोलनमा अत्यधिक बल प्रयोग भएको, भोलिपल्टको प्रदर्शनमा प्रभावकारी रूपमा शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न नसकिएको लगायतका कारण देखाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीदेखि सीडीओसम्मलाई प्राथमिक अनुसन्धानको दायरामा राखेको हो। आयोगले संभावित बयानका लागि कहिल्यै पनि बोलाउन सकिने भन्दै उनीहरूलाई विदेश यात्रा रोक्नुुपर्ने र उपत्यकाबाहिर जान पनि अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने माग गरेको थियो।तर पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयका अनुसार स्थानहद र कालोसूचीमा राखिएको विषय उनैले मिडियाबाट सुने। स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यका अनुसार सरकार वा आयोग कुनै पनि निकायबाट कुनै आधिकारिक पत्र ओलीलाई दिइएको छैन। पूर्वगृहमन्त्री लेखकले पनि यस्तै धारणा व्यक्त गरेका छन्। ‘स्थानहद लिएको भनेर मिडियाबाट मात्र थाहा पाएको हुँ, तर आजसम्म एक पाना आधिकारिक जानकारी आएको छैन,’ लेखकले टिप्पणी गरे।गृह मन्त्रालयले भने आफ्नो भूमिका आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन मात्रै भएको बताएको छ। मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार आयोगबाट आएको पत्रअनुसार अध्यागमन विभागलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको र विभागले त्यही अनुसार सूची अद्यावधिक गरेको हो। ‘सूचना दिनुपर्ने भए आयोगले नै दिन्छ, हामीले होइन,’ अधिकारीको भनाइ छ।

जाँचबुझ आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले पनि आयोगले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिलाई नै आधिकारिक सूचना मान्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार आयोग गठन भएलगत्तै कामको चाप भएकाले सबै व्यक्तिलाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाउने औपचारिकता पुरा गर्न नसकिएको हो। तथापि, सार्वजनिक सूचना पनि विधिसम्मत प्रक्रियामध्ये पर्न आउने उनले दाबी गरे।अध्यागमन नियमावली २०५१ अनुसार फरार अभियुक्त, मुद्दाको पुर्पक्षमा रहेका, अनुसन्धानमा संलग्न वा राज्यले निगरानी राख्नुपर्ने व्यक्तिलाई विदेश यात्रा रोक्न कालोसूचीमा राख्न सकिन्छ। नियम १४ (ख) मा कुनै अधिकारप्राप्त निकायबाट कारणसहित जानकारी आएपछि अध्यागमन विभागले रोक लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ। यही आधारमा यी ६ जनालाई रोक लगाइएको स्पष्ट पार्न गृह प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले पनि प्रतिक्रिया दिएका छन्।यता आयोगले कालोसूची र स्थानहद लगाइएका अधिकारीहरूसँग बयान प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापाको बयान मंगलबार सुरु भइसकेको छ भने बुधबार पनि निरन्तर चल्ने बताइएको छ। अन्य अधिकारी तथा राजनीतिक व्यक्तिहरूको बयान पनि छिट्टै लिने तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता शर्माले ‘रोक फुकुवा गर्ने वा निरन्तरता दिने’ विषय अनुसन्धान सकिएपछि मात्रै टुंगोमा पुग्ने बताए।जेन–जी आन्दोलनका क्रममा २३ र २४ भदौमा भएका घटनाको छानबिनका लागि सरकारले ५ असोजमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगलाई करिब एक महिनाजति मात्रै कार्यकाल बाँकी छ। २३ भदौका दिन बन्द सोशल मिडिया खोल्नुपर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर गरिएको आन्दोलनमा प्रहरीद्वारा गरिएको कठोर बलप्रयोगका कारण २२ जनाको ज्यान गएको थियो भने भोलिपल्ट हिंसक रूप लिएपछि मृत्यु संख्या ७६ पुगेको थियो। अधिकांश मृत्यु शिर र छातीमा गोली लागेकै कारण भएको पोस्टमार्टम रिपोर्टले देखाएको छ।