आन्तरिक राजस्व विभागले अब स्थायी लेखा नम्बर (प्यान नम्बर) प्रमाणपत्र स्थानीय तहमार्फत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। यसअघि करदाता सेवा कार्यालयमार्फत प्रदान हुँदै आएको यो सेवा अब देशभरका स्थानीय तहहरूले वितरण गर्नेछन्। विभागका अनुसार यो निर्णयले करदाताहरूलाई नजिकैबाट सेवा प्राप्त गर्न सहज बनाउने र केन्द्रमा पर्ने भीड तथा प्रशासनिक झन्झट कम गर्ने उद्देश्य राखेको छ। अब करदाता आफ्नो स्थानीय तह कार्यालयमा गएर प्यान नम्बरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्, साथै अनलाइन प्रणालीमार्फत पनि आवेदन दिन सकिनेछ। विभागले यस प्रणालीलाई क्रमशः देशभर लागू गर्दै लैजाने जनाएको छ। प्रारम्भिक चरणमा स्थानीय तहका कार्यालयहरूमा आवश्यक प्राविधिक तथा प्रशासनिक तयारी भइरहेकाले सेवा पूर्ण रूपमा सुचारु हुन केही समय लाग्न सक्ने बताइएको छ। यस व्यवस्थाले करदाताको पहुँच बढाउने, समय बचत गर्ने र कर प्रशासनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
