एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा सडक आन्दोलनको प्रस्ताव : संसद पुनर्स्थापना र संविधान रक्षा गर्न ‘जनआन्दोलन’को आह्वान

काठमाडौं-नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै संविधानलाई लयमा फर्काउन सडकमा आधारित ‘जनआन्दोलन’ अघि बढाउने प्रस्ताव पेश गरेका छन्। पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बुधबार पेश गरिएको राजनीतिक दस्तावेजमा ओलीले सरकारको संरक्षणमा भइरहेका ज्यादतीहरूको विरोधमा यो आन्दोलन अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।

ओलीको प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘सरकारको संरक्षणमा भइरहेका ज्यादती र उल्टो गतिका विरुद्ध एवं विघटित संसद्को पुनर्स्थापना गर्दै देशलाई संविधान र लोकतन्त्रको मार्गमा फर्काउन जनआन्दोलनको विकल्प नरहेको हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष छ।’ उनले यो आन्दोलनमा संविधान र लोकतन्त्रका पक्षधर सबै राजनीतिक शक्तिहरू र आम नागरिकलाई सरिक हुन आह्वान गरेका छन्।

पार्टी एकता र अनुशासनमा जोड

प्रस्तावको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पार्टीभित्रको एकता र अनुशासन हो। ओलीले केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले मुलुकको असहज परिस्थितिमा पार्टी एकतालाई थप सुदृढ बनाएको उल्लेख गर्दै अनुशासन उल्लंघन गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छन्।

उनको दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘पार्टी अनुशासन तोडेमा, अनैतिक, अराजक र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप गरेमा पार्टीको केन्द्रीय संगठन विभागले तत्काल आवश्यक कारबाही गरी केन्द्रीय सचिवालयमा जानकारी गराउने व्यवस्था गरिनेछ।’

अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई पार्टी पंक्तिमा एकताको भावना आत्मसात् गर्न र सुदृढ बनाउन योगदान दिन अनुरोध गरेका छन्। उनले जनपरिचालनका विभिन्न कार्यक्रमहरू तय गर्दै आन्दोलनलाई अघि बढाउन सबैलाई निर्देशन दिएका छन्।

पृष्ठभूमि र प्रभाव

यो प्रस्ताव एमालेको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकको पहिलो दिन पेश भएको हो। विगतमा ओली नेतृत्वको सरकारले संसद् विघटन गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएपछि उत्पन्न राजनीतिक संकटको सन्दर्भमा यो आन्दोलनको घोषणा आएको छ। एमालेले यसलाई लोकतन्त्र र संविधान रक्षाको लागि निर्णायक कदमको रूपमा व्याख्या गरेको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यो आन्दोलनले सत्तारुढ गठबन्धनमाथि दबाब बढाउने र एमालेको आन्तरिक एकतालाई मजबुत बनाउने उद्देश्य राख्छ। तर, अन्य दलहरूको प्रतिक्रिया अझै आउन बाँकी छ। बैठक जारी रहेकाले थप निर्णयहरू आउने अपेक्षा गरिएको छ।

यो घटनाक्रमले नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याउने देखिन्छ।