सर्वोच्चको आदेशपछि ११ देशका राजदूत फिर्ताबाट रोकिए

सरकारको निर्देशनअनुसार स्वदेश फर्कन तयारीमा रहेका ११ देशका नेपाली राजदूत सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि तत्काल फर्कन नपर्ने भएका छन्। असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा विदेशमा कार्यरत राजदूतहरूलाई कात्तिक २० भित्र फिर्ता आउन निर्देशन दिएको थियो। तर सो निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि ती राजदूतहरू हालका लागि सम्बन्धित मुलुकमै रहने भएका हुन्।सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय कानुनी रूपमा औचित्यहीन ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो। आदेशमा भनिएको छ, ‘राजदूतहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधार, कारण र मापदण्ड स्पष्ट नदेखिएकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय औचित्यपूर्ण ठहरिँदैन।’ अदालतले सरकारको निर्णयमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन नगरी एक्कासि फिर्ता बोलाइएको भन्दै त्यसलाई प्रशासनिक दृष्टिले त्रुटिपूर्ण बताएको छ। साथै सर्वोच्चले राजदूतहरूको भूमिका विदेशमा रहेका नेपाली समुदाय, अध्ययन, रोजगार तथा राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको भएकाले उनीहरूको फिर्ता सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको टिप्पणी गरेको छ।सरकारको निर्देशनअनुसार राजदूतहरूले नेपाल फर्कने तयारी लगभग अन्तिम चरणमा पुर्‍याइसकेका थिए। परराष्ट्र मन्त्रालयले फिर्ता हुने राजदूतहरूको लागि विमान टिकट समेत काटेको थियो। नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा सरकारको तर्फबाट बहस गर्दै उक्त टिकटको कपी समेत पेश गरेका थिए। एक राजदूतका अनुसार, ‘२० गतेभित्रै नेपाल फर्कनू भन्ने पत्र आएको थियो, झोला बाँधिसकेको थिएँ, सर्वोच्चको आदेशपछि अहिले फर्कनु परेन,’ उनले भने।

२०७८ साउन १४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अष्ट्रेलियालगायत १७ देशका लागि राजदूत नियुक्त गरेको थियो। तीमध्ये ६ जनालाई यथावत् राख्दै बाँकी ११ जनालाई फिर्ता बोलाउने निर्णय हालको सरकारले गरेको हो। तर सर्वोच्च अदालतले सो निर्णयको औचित्य र संविधानिकता दुवैमा प्रश्न उठाउँदै कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।सर्वोच्चले नेपालको संविधानको धारा २९२ लाई दृष्टिगत गर्दै अहिले संसदीय सुनुवाइ समितिको अभावमा नयाँ राजदूत नियुक्त गर्न नसकिने अवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘राजदूत फिर्ता गरेपछि तत्काल पदपूर्ति हुन नसक्ने देखिन्छ, जसबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने सम्भावना छ।’ अदालतले थप टिप्पणी गर्दै समान पदमा कार्यरत १७ मध्ये ११ जनालाई मात्र फिर्ता गर्ने निर्णय समानताको सिद्धान्त विपरीत रहेको बताएको छ।परराष्ट्र मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार, अदालतको आदेशपछि सरकारले काटेका टिकटहरू र फिर्ता तयारी हालका लागि स्थगित भएका छन्। मन्त्रालयले सबै राजदूतलाई सम्बन्धित देशमै आफ्नो नियमित काम यथावत् रूपमा गर्न निर्देशन दिएको छ। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले राजदूतहरूको पद तत्काल सुरक्षित बनेको छ भने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ।

यसअघि सरकारले फिर्ता गर्ने तयारी गरेको ११ देशका राजदूतहरू असोजको अन्तिम साता भित्रै नेपाल फर्कनुपर्ने निर्देशन पाए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उनीहरू हालका लागि उतै रहने भएका हुन्। अदालतले अन्तिम निर्णय नआएसम्म मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र राजदूतहरूको स्थिति यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ।यससँगै परराष्ट्र कूटनीतिमा तत्काल अस्थिरता टरेको देखिए पनि सरकारले गरेको निर्णयमाथि कानुनी विवाद थपिएको छ। अब यो विषयमा सर्वोच्चको अन्तिम फैसला नआएसम्म ११ देशका राजदूतहरूले आफ्नो जिम्मेवारी यथावत् रूपमा निर्वाह गर्नेछन्।