राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
- Nov Sun, 2025
- in बिजिनेस प्रेस
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न ११ देशका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त निर्णयलाई कायम नराख्न र कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो । यो आदेशले सरकारको निर्णयलाई तत्काल रोकेको छ, जसले राजदूत नियुक्ति र विदेश नीतिको विषयमा थप बहसको ढोका खोलेको छ ।
सरकारले गत असोज ३० गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट विभिन्न ११ देशका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयलाई चुनौती दिँदै वरिष्ठ पत्रकार सुनिल भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा उक्त निर्णय बदर गरी राजदूतहरूलाई पदमै कायम राख्न माग गरिएको थियो ।
सर्वोच्चको यो अन्तरिम आदेशले राजदूत फिर्ताको प्रक्रिया अर्को सुनुवाइसम्मका लागि रोकिएको छ । यसले सरकारको विदेश नीति र कूटनीतिक नियुक्तिमा न्यायिक हस्तक्षेपको सम्भावनालाई पनि उजागर गरेको छ । पूर्ण सुनुवाइको मिति भने निर्धारण भइसकेको छैन ।
यो विषयमा राजनीतिक वृत्तमा पनि चासो बढेको छ । विपक्षी दलहरूले सरकारको यो निर्णयलाई राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण ठहर गर्दै आएका थिए । अब सर्वोच्चको फैसलाले यसको दिशा निर्धारण गर्नेछ ।
