सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान अधिकार दिने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ। यसका लागि आवश्यक कानुनी मस्यौदा गृह मन्त्रालयले तयार पारेको भए पनि त्यसले अझै अन्तिम रूप पाएको छैन। गृह मन्त्रालयले तिहारअघि नै उक्त मस्यौदा रायका लागि निर्वाचन आयोगमा पठाएको थियो, तर आयोगले अहिलेसम्म राय फिर्ता पठाएको छैन। फलस्वरूप, प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिने ऐन संशोधन प्रक्रिया केही लम्बिएको छ।निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले मस्यौदामाथि आन्तरिक छलफल भइरहेको बताएका छन्। आयोगको राय प्राप्त भएपछि मात्रै गृह मन्त्रालयले ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार, सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि चार वटा ऐन संशोधन गर्न लागेको हो — प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन, मतदाता नामावली ऐन र निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन।गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव भरतमणि रिजालका अनुसार, मस्यौदा तयार भइसकेको छ र निर्वाचन आयोगको राय आएपछि थप प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। उनले भने, “विदेशमा बस्ने नेपालीलाई समानुपातिक तर्फ भोट हाल्न दिने गरी ऐन संशोधनको प्राविधिक मस्यौदा तयार छ। आयोगको रायपछि मोडेल र कार्यान्वयनको प्रक्रिया टुंग्याइनेछ।”
रिजालका अनुसार, आयोगले राय फिर्ता पठाउन बाँकी भए पनि सरकारले आफ्नो आन्तरिक तयारी अगाडि बढाइरहेको छ। यसै क्रममा आइतबार गृह मन्त्रालय र नेपाल नीति अध्ययन प्रतिष्ठानका अधिकारीहरूबीच विदेशमा मतदानको सम्भावना, मतदाता नामावली, मतदान प्रक्रिया, कानुनी आवश्यकता र प्राविधिक चुनौतीका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो।उक्त छलफलमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, गृहसचिव रामेश्वर दंगाल, सहसचिव रिजाल, नेपाल नीति अध्ययन प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष प्रा. डा. लेखनाथ शर्मा र डा. दीपक खड्का लगायत सहभागी थिए। सहभागीहरूका अनुसार, विदेशमा मतदान गर्न सकिने सम्भावित मोडेल, आवश्यक संयन्त्र, सूचना प्रविधिको प्रयोग र कानुनी व्यवस्थाको खाका तय गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित थियो।नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले विदेशमा मतदान प्रणाली (Out-of-country voting) को सम्भाव्यता र कानुनी अभ्यासबारे छुट्टै अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्दैछ। प्रतिष्ठानका अधिकारीहरूले गत शुक्रबार निर्वाचन आयोगसँग पनि छलफल गरेका थिए। सो छलफलमा सुरक्षा चुनौती, मतदाता दर्ता प्रक्रिया, मतदान केन्द्रको व्यवस्थापन र सम्भावित कार्यान्वयन मोडेलबारे कुरा भएको थियो।निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार आयोगले गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त मस्यौदामाथि छलफल गरिरहेको छ। “प्रतिष्ठानसँग छलफल भएको छ, गृहमन्त्रालयसँग पनि मस्यौदा समन्वय भइरहेको छ। आयोग छिट्टै राय पठाउने तयारीमा छ,” उनले भने।सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने गरी कानुनी व्यवस्था भएपछि बाँकी कार्य निर्वाचन आयोगले अघि बढाउनेछ। मतदाता नामावली संकलन, मतदान केन्द्र व्यवस्थापन र मतगणना प्रक्रिया सबै आयोगले कार्यविधि बनाएर अघि बढाउने योजना छ।