१७ अर्ब घाटामा पुगेको नेपाल वायु सेवा सुधारका लागि कठोर कदम चाल्न प्रधानमन्त्रीको आदेश

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) भित्रको पहुँच, नातावाद र कृपावादका आधारमा गरिएको अनियमित नियुक्ति तथा भ्रष्ट प्रवृत्तिमाथि कडा शब्दमा असन्तोष प्रकट गरेकी छन्। उनले कात्तिक १६ गते सिंहदरबारमा निगमको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनका अधिकारीहरूलाई बोलाएर, करारका नाममा पहुँचका आधारमा भर्ती गरिएका कर्मचारीहरूलाई तत्काल हटाउने निर्देशन दिइन्।पर्यटनमन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले निगमको दयनीय अवस्थाबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै भनिन्, “जेनजीहरूले रगत बगाएर ल्याएको परिवर्तन यस्ता नातावाद र विभेद अन्त्यका लागि होइन र? आन्दोलन भइरहेको देशमा अझै आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने प्रवृत्ति अस्वीकार्य छ।” उनले सेवानिवृत्तिको नजिक पुगेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले समेत मनपरी गरी संस्थालाई थप बिगार्न खोजेको आरोप लगाइन्।उनका अनुसार, कुनै समय देशको गौरव मानिएको नेपाल वायु सेवा निगम अहिले धनाढ्यको बिग्रिएको घरझैं बनेको छ — बाहिरबाट सम्पन्न देखिए पनि भित्र पूर्णरूपमा बिग्रिएको। “नाफा त परको कुरा भयो, घाटा नहुँदै चलिरहेको भए पनि रोजगारी दिएको छ भनेर सन्तोष गर्न सकिन्थ्यो, तर अहिले त्यो पनि छैन,” उनले दुःख प्रकट गरिन्।

निगमका निमित्त महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेतीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनअनुसार, निगम हाल १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सञ्चित घाटामा रहेको छ। यो अवस्था सुधार गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीले अहिलेसम्म बनेका सबै सुधार प्रतिवेदनका सिफारिसहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइन्।प्रधानमन्त्री कार्कीले गैरकानुनी र राजनीतिक दबाब अस्वीकार गर्न पनि निगमका अधिकारीहरूलाई चेतावनी दिइन्। “राजनीतिक दबाबका कारण नियमविपरीत काम नगर्नुहोस्। विधिसम्मत रूपमा काम गरे कसैले कारबाही गर्न सक्दैन,” उनले भनिन्, “अख्तियारको डर देखाएर निष्क्रिय नबनिनुहोस्, राम्रो काम गर्दा डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन।”निगमका आफ्नै जहाजका इन्जिनहरू मर्मतका लागि विदेश पठाएर नल्याउने, भाडाका इन्जिन प्रयोग गरेर अनावश्यक खर्च बढाउनेजस्ता प्रवृत्तिलाई उनले जनताको पैसामाथिको अन्याय भनेकी छन्। “यो घाटा जनताको घाटा हो,” उनले जोड दिँदै भनिन्, “अब यो संस्थाको पुनःस्थापनाका लागि कठोर र कहिलेकाहीँ अप्रिय निर्णय लिन पनि तयारी हुनुपर्छ।”यससँगै उनले निगमको व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिलाई पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने ठोस कार्ययोजना ल्याउन पनि निर्देशन दिएकी छन्।