• Tuesday, March 3, 2026

नलिन्चोक हेलिपोर्ट भ्रष्टाचार काण्डः प्रदीप अधिकारीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने अदालतको आदेश



काठमाडौँ। भक्तपुरको नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (सीएएएन) का निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने विशेष अदालतले आदेश गरेको छ। आइतबार विशेष अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले थुनछेक बहस सकिएलगत्तै यो निर्णय गरेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत मङ्सिर १८ गते अधिकारीसहित ६ जनाविरुद्ध १३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दाको मुख्य आरोप नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग, लागत बढाएर अनियमित भुक्तानी र डिजाइन तथा स्पेसिफिकेसनमा व्यापक अनियमितता भएको छ। अधिकारीलाई अख्तियारले गत बुधबार पक्राउ गरेको थियो, जसपछि उनी स्वतः निलम्बित भएका थिए। यो घटनाले सीएएएनको नेतृत्वमा उत्पन्न शून्यताले हवाई क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई थप गम्भीर बनाएको छ।यो मुद्दाले सीएएएनभित्र भ्रष्टाचारको जरा कति गहिरो छ भन्ने कुरालाई उजागर गरेको छ। महानिर्देशक पक्राउ परेपछि संस्थाको नेतृत्वविहीन अवस्थाले हेली एभरेस्टजस्ता कम्पनीका हेलिकप्टरहरू एओसी नवीकरण नहुँदा ग्राउन्डेड हुन पुगेका छन्, जसले हिमाली पर्यटनको पीक सिजनमा ठूलो आर्थिक क्षति पुर्‍याइरहेको छ। साथै, निर्देशक मुरारी भण्डारीसँग पनि ५ लाख धरौटी माग गरिएको छ, जसले संस्थाको आन्तरिक संरचनामै प्रश्न उठाएको छ।जबसम्म सीएएएनलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारको चंगुलबाट मुक्त गरिँदैन, यस्ता घटना दोहोरिरहनेछन्। नलिन्चोक हेलिपोर्ट जस्ता परियोजनाहरूमा अनियमितता एउटा उदाहरण मात्र हो; कर्मचारीहरूका अनुसार दर्जनौँ यस्ता काण्डहरू छन्। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले जेन–जेड आन्दोलनको मागअनुसार पारदर्शिता र सुधारको वाचा गरेको थियो, तर यो घटनाले पुरानो प्रवृत्तिको निरन्तरतालाई संकेत गर्दछ। अब प्रश्न उठ्छ—के यो सरकारले सीएएएनलाई साँच्चै स्वायत्त बनाउने छ, वा मन्त्रालयको कठपुतली नै राख्ने छ? अहिलेलाई त अधिकारी थुनामा छन्, तर हवाई क्षेत्रको उडान भने अझै जमिनमै थन्किएको छ।

Please Login to comment in the post!

you may also like