पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भ्रष्टाचार काण्डले नेपाली राजनीतिमा भुइँचालो
- Dec Sun, 2025
- in बिजिनेस प्रेस
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भ्रष्टाचार काण्डले अहिले नेपाली राजनीतिमा भुइँचालो ल्याएको छ। ३५ अर्बको कुल लागतमा बनेको यो परियोजनामा ८ अर्बभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको अख्तियारको ठहर छ। सबैभन्दा ठूलो कुरा, अख्तियारले पहिलोपटक एउटै मुद्दामा यति धेरै पूर्वमन्त्री र पूर्वमन्त्रीहरूलाई प्रतिवादी बनाएर इतिहास रचेको छ। यो सूचीमा नेपाली कांग्रेसका ‘अर्थशास्त्री’ भनेर चिनिने डा. रामशरण महत सबैभन्दा माथि छन्। उनले ६ पटक अर्थमन्त्री हुँदा चिनियाँ कम्पनीसँगको ऋण सम्झौता, बजेट स्वीकृति र रकम निकासाको हरेक कागजमा हस्ताक्षर गरेका थिए। अख्तियारका अनुसार, उनकै पालामा १४५ मिलियन डलरको अनुमानित लागतलाई २१६ मिलियन डलर पुर्याउने निर्णय भएको थियो, जुन पछि ३०५ मिलियन डलरसम्म फुल्यो!त्यो पनि कुनै प्राविधिक आधारबिना।
त्यस्तै, नेकपा एमालेबाट पर्यटनमन्त्री बनेका भीम आचार्य र दीपक अमात्य पनि यो जालमा परेका छन्। भीम आचार्यले परियोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा चिनियाँ कम्पनी CAMC लाई एकलौटी जिम्मा दिने मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए भने दीपक अमात्यले अपूर्ण संरचनालाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्दै उद्घाटन गराएर रकम भुक्तानी खोलिदिएका थिए। माओवादी कोटाबाट पर्यटनमन्त्री बनेका स्व. पोस्टबहादुर बोगटीको हकमा उनको श्रीमती तथा पूर्वसांसद राममाया बोगटीमाथि मुद्दा लगाइएको छ। त्यसैगरी, २०७० सालमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारमा माओवादीकै सिफारिसमा पर्यटनमन्त्री बनेका रामप्रसाद श्रेष्ठ पनि प्रतिवादी बनेका छन्।
यो मुद्दाले एउटा कुरा स्पष्ट पारेको छ – पोखरा विमानस्थलमा भएको भ्रष्टाचार कुनै एक्लो कर्मचारी वा महानिर्देशकको कमजोरी थिएन, यो त दशकौंदेखि सत्तामा बसेका ठूला तीन दलका नेताहरूले मिलेर खाने र खुवाउने संयुक्त उपक्रम थियो। अख्तियारले यो काण्डमा मन्त्रीहरूले गरेको क्याबिनेट निर्णय, बजेट स्वीकृति, ठेक्का प्रक्रिया र अनियमित भुक्तानीका कागजातहरूलाई मुख्य प्रमाण बनाएको छ। हिलकटिङको नाममा ५ अर्बभन्दा बढीको फर्जी बिल, माटो ढुवानीमा १ अर्ब २० करोडको घोटाला, भन्सार र भ्याटमा २ अर्ब २२ करोडको छुट, अपूर्ण रनवे र टर्मिनल भवनमा पनि पूरै रकम भुक्तानी जस्ता प्रमाणहरू अख्तियारसँग सुरक्षित छन्।
यो मुद्दा दायर भएपछि राजनीतिक वृत्तमा हलचल मच्चिएको छ। कतिपयले यसलाई “राजनीतिक प्रतिशोध” भनेका छन् भने धेरैले “अब बल्ल ठूला माछा जालमा परे” भन्दै स्वागत गरेका छन्। तर सबैको एउटै प्रश्न छ – अब यी ठूला नेताहरूले अदालतमा उभिएर जवाफ दिनुपर्ने दिन आयो भने उनीहरूले कसरी सफाइ पाउनेछन् ? पोखरा विमानस्थल आजसम्म पनि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानविहीन छ, तर यो मुद्दाले कम्तीमा एउटा सन्देश दिएको छ – जनताको करको अर्बौं डुबाउनेहरू अब सजिलै उम्किन सक्दैनन्। यो काण्ड अब सुशासन र जवाफदेहिताको सबैभन्दा ठूलो लिटमस टेस्ट बन्नेछ।
