बुटवल-भैरहवा औद्योगिक करिडोरमा ट्रंकलाइन महसुल विवाद : प्राधिकरणद्वारा १० उद्योगको विद्युत् लाइन काटियो

बुटवल-भैरहवा औद्योगिक करिडोरमा रहेका १० उद्योगको विद्युत् लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले शुक्रबार साँझदेखि काटिदिएको छ। ट्रंकलाइन महसुल विवादमा रहेका पञ्चकन्या स्टिल, पञ्चकन्या प्लास्टिक, एभरेष्ट रोलिङ, एसआर स्टिल, एसआर फुड, भलबारी स्वचालित चामल कारखाना, घराना फुड्स, गोयनका फुड्स, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट र श्याम प्लास्टिक उद्योगको लाइन काटिएको पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहूले बताए।उद्योगीहरूले ट्रंकलाइनबाट विद्युत् खपत गरेको कुनै माग वा सम्झौता नभएको भन्दै बक्यौता तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्। चार वर्षसम्म नियमित महसुल तिर्दै आएकोमा प्राधिकरणले २०७४ चैत १४ पछि ६७ प्रतिशत महँगो प्रिमियम दरमा बिल पठाएको उद्योगीहरूको गुनासो छ। उनीहरूले ट्रंकलाइन प्रयोगको प्रमाण माग्दै आएका छन्।प्राधिकरणले आन्तरिक लोड व्यवस्थापनका क्रममा पञ्चकन्या करिडोरलाई ट्रंकलाइनमा जोडेको स्वीकार गरेको छ।

२०७५ चैत २५ मा गठित प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदनले पनि यही कुरा पुष्टि गरेको छ। उक्त प्रतिवेदनमा प्राधिकरण भैरहवाले भरौलिया सबस्टेसनलाई अमवा सबस्टेसनमा जडान गर्दा यो करिडोर ट्रंकलाइनमा परिवर्तन भएको उल्लेख छ। प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुख उमेशचन्द्र झाले २०७५ चैत ४ मा आन्तरिक टिप्पणीमार्फत यस्ता उद्योगलाई प्रिमियम दरमा नभई सामान्य दरमा महसुल लगाउनुपर्ने राय दिएका थिए।उद्योगीहरूका अनुसार, २०७४ चैत १४ देखि ट्रंकलाइन जडान भएको भनिए पनि २०७५ वैशाखसम्म निरन्तर विद्युत् आपूर्ति भएको थिएन। प्राधिकरणले तोकिएको समयमा मात्र उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको र ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा प्रिमियम दरमा महसुल तिर्नुपर्ने कानुनी मापदण्ड (न्यूनतम २० घण्टा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति) पूरा नभएको उनीहरूको दाबी छ।उद्योगीहरूले बक्यौता पुनरावलोकनका लागि गठित समितिमा ५ प्रतिशत रकम धरौटीसहित निवेदन दिएका थिए। तर, कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री बनेपछि १० असोज २०८२ मा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले उक्त समिति बदर गर्‍यो। समिति बदर भएपछि उद्योगीहरूले न्यायको ढोका बन्द भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले ट्रंकलाइन महसुल तिर्न नसक्ने र बरु उद्योग बन्द गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।प्राधिकरणले १२ असोजमा २१ दिनको म्यादसहित बक्यौता भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको थियो। तर, उद्योगीहरूले ट्रंकलाइन माग र खपत गरेको प्रमाण नदेखाएसम्म बक्यौता नतिर्ने अडान लिएका छन्। पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक साहूले भने, “प्राधिकरणले हाम्रो माग र खपतको प्रमाण देखाउनुपर्छ, नभए कर्मचारीको गल्तीको भारी उद्योगीलाई बोकाउन पाइँदैन।” उनले पूर्वी नेपालका ठूला उद्योग र बुटवल-भैरहवा करिडोरका उद्योगको समस्या फरक भएको, तर कुलमान घिसिङको अहमताका कारण आफूहरू अन्यायमा परेको आरोप लगाए।सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्र आचार्यले जबरजस्ती महसुल तिराउन खोजिए डेढ दर्जन उद्योग बन्द हुने र २०-२५ हजार श्रमिक बेरोजगार हुने चेतावनी दिए। यसले बैंक, वित्तीय संस्था र मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने उनको भनाइ छ। “जेन जी आन्दोलनले निजी क्षेत्रलाई ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। यस्तो बेला सरकारले न्यायिक बाटो बन्द गरेर जबरजस्ती बक्यौता तिराउन खोज्दा उद्योग बन्द हुने र व्यवसायी पलायन हुने खतरा छ,” आचार्यले भने।एसआर फुड्सका सञ्चालक सुमन भुसालले प्राधिकरणले टीओडी मिटरको आधारमा ट्रंकलाइन खपतको प्रमाण दिन नसकेको बताए। उनले भने, “प्रिमियम दरको महसुल तिर्न माग र उपभोगको प्रमाण चाहिन्छ, तर प्राधिकरणले त्यो दिन सकेको छैन।”

उद्योगीहरूले विवाद समाधानका लागि विद्युत् नियमन आयोग वा अदालतमा जान सकिने सुझाव आए पनि पुनरावलोकन समिति बदरले शंका उत्पन्न गरेको बताएका छन्।बुटवल-भैरहवा औद्योगिक करिडोरका उद्योग र प्राधिकरणबीचको ट्रंकलाइन महसुल विवादले उद्योगहरू सङ्कटमा परेका छन्। उद्योगीहरूले प्राधिकरणको आन्तरिक व्यवस्थापनको गल्तीले ट्रंकलाइनमा जोडिएको र प्रिमियम दरको मापदण्ड पूरा नभएको दाबी गर्दै न्याय मागेका छन्। यता, प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न ताकेता गर्दै लाइन काट्ने कदम चालेपछि विवाद थप चर्किएको छ। यो समस्याको समाधान नभए उद्योग बन्द हुने र आर्थिक-सामाजिक सङ्कट गहिरिने जोखिम देखिएको छ।