अन्तरिम सरकार गठन भएको झण्डै दुई महिनापछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पहिलोपटक जेन–जीका प्रतिनिधि, राजनीतिक दलहरू र सरकारी पक्षबीच त्रिपक्षीय छलफल आयोजना गरिन्। बुधबार बालुवाटारमा सम्पन्न उक्त बैठकले लामो समयदेखि रहेको संवादहीनता तोडेको बताउँदै सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता जगदिश खरेलले यसलाई ‘संवादनहीनताको अन्त्य’को सुरुवात भनेका छन्। छलफलमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा लगायत दलका नेताहरू सहभागी थिए भने जेन–जीका तर्फबाट मोनिका निरौला, रक्षा बम, उपार्जुन चाम्लिङ, मिराज ढुंगाना, सागर ढकालसहित १५ जना प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए।
बैठकको सुरुवातमा सञ्चारमन्त्री खरेलले सरकार चुनाव केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारे भने गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले शान्ति–सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए। उनले जनमत संग्रह वा संविधान संशोधनका लागि पनि संसद आवश्यक भएको भन्दै “चुनाव अनिवार्य छ” भन्ने अडान दोहोर्याए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले सबै पक्षका विचार खुला रूपमा राख्न आग्रह गर्दै, “जति छलफल गर्यौं, त्यति सही निष्कर्ष निस्कन्छ” भनिन्।जेन–जीका प्रतिनिधिहरूले पहिलोपटक बोल्ने अवसर पाए। अभिशेष श्रेष्ठ, रक्षा बम र जेम्स कार्कीले सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीलाई चुनावसँगै अघि बढाउन माग गरे। उनीहरूले ‘भदौ २३ को जनम्यान्ड’ बिर्सन नहुने भन्दै सुधार र पारदर्शितामा जोड दिए। तर मिराज ढुंगानाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार, जेन–जी आन्दोलनलाई जनआन्दोलनको मान्यता, प्रदेशसभा विघटन र भदौ २३–२४ का घटनाको निष्पक्ष छानबिन लगायत सात बुँदे माग प्रस्तुत गरेपछि जेन–जीकै समूहभित्र मतभेद देखा पर्यो। त्यसपछि उपार्जुन चाम्लिङले तत्काल चुनावमा जाने पक्षमा स्पष्ट अडान लिएर मिराजको भनाइ खारेज गर्दै भने, “हामी भन्छौं— चुनाव, चुनाव, चुनाव।”
जेन–जीका खेमराज साउँद र सागर ढकालले संविधानको रक्षा र लोकतान्त्रिक अभ्यासको निरन्तरता आवश्यक भएको बताए। ढकालले आन्दोलनको अधिकारिकता स्थापित गर्न तीन दिनभित्र सरकारसँग औपचारिक सम्झौता गर्न प्रस्ताव गरे र राष्ट्रपतिसँग छलफल तयारी भइरहेको जानकारी पनि दिए।दलहरूको तर्फबाट कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले जेन–जी र सरकारबीच संवाद सुरू भएकोमा धन्यवाद दिँदै आफ्नो पार्टी चुनावमा जाने तयारीमा रहेको स्पष्ट पारे। उनले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भए पनि ‘कम क्षतिमा भएको’ भन्दै चुनाव नै लोकतान्त्रिक निकास भएको धारणा राखे। साथै, चुनावको शान्ति–सुरक्षा, लुटिएका हतियारको खोजी, र निर्वाचन आयोगको तयारीमा सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरे।
माओवादी नेता वर्षमान पुनले जेन–जीका मागहरू माओवादीका पुराना एजेन्डासँग मेल खाने भन्दै, “व्यवस्था परिवर्तन भइसकेको छ, अब रुपान्तरण आवश्यक छ,” भने। उनले सबै दललाई चुनावमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै, संविधान संशोधनबारे निर्वाचनपछि छलफल गर्न सकिने बताए।तर जब एमाले नेता महेश बर्तौला बोले, बैठकको वातावरण केही तातियो। उनले अन्तरिम सरकारलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै, “यो त्रिपक्षीय छलफल होइन, सरकार र जेन–जी एउटै पक्ष हुन्,” भन्दै कटाक्ष गरे। उनले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेर मात्रै स्थिर समाधान सम्भव हुने तर्क गरे। बर्तौलाको अभिव्यक्तिपछि प्रधानमन्त्री कार्की र उनले प्रत्यक्ष वादविवाद गरे। बर्तौलाले कार्कीले संसद् विघटनको मुद्दामा अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गर्दा प्रधानमन्त्रीले तुरुन्तै प्रतिवाद गर्दै भनिन्, “मैले त्यो मुद्दा हेरेकी छैन।” त्यसपछि बैठकमा केहीबेर तनावपूर्ण माहोल बनेको थियो।
बर्तौलाको भनाइपछि जेन–जीका उपार्जुन चाम्लिङ र रक्षा बमले एमालेलाई सिधै जवाफ दिए। चाम्लिङले व्यङ्ग्य गर्दै भने, “दुई–दुई पटक संसद् विघटन गर्ने पार्टीको नाम के थियो रे? म बिर्सें।” रक्षा बमले थपिन्, “एमाले साँच्चै नसुध्रिने नै हो?” उनीहरूले संसद पुनर्स्थापना असम्भव भएको स्पष्ट गरे।छलफलको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सबैको भनाइ सुनेपछि भनिन्, “म रहरले प्रधानमन्त्री भएकी होइन, बाध्य भएर जिम्मेवारी सम्हालेकी हुँ।” उनले सरकारले छोटो समयमा ठूला चुनौतीहरू सामना गरिरहेको बताउँदै आलोचना नगरी सहयोग गर्न दलहरूलाई आग्रह गरिन्। विदेशी हस्तक्षेपबारे आएका आरोप अस्वीकार गर्दै उनले भनिन्, “मैले कुनै राजदूतसमेत भेटेकी छैन।” अन्त्यमा उनले दृढतापूर्वक घोषणा गरिन्— “म लडाकु हुँ, मेरो हजुरआमा पनि लडाकु थिइन्, म फागुन २१ गते चुनाव गराउँछु।”प्रधानमन्त्रीले सर्वपक्षीय संवादलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाउँदै सबै सहभागीलाई धन्यवाद दिँदै बैठक टुंगाएकी थिइन्। यसरी बालुवाटारको त्रिपक्षीय छलफलले सुरुवातमै मतभेद र बहस भए पनि, अन्ततः संवाद र सहकार्यको नयाँ ढोका खोल्ने संकेत दिएको छ।