धुर्मुस-सुन्तली फाउण्डेशनलाई भुक्तानीको बाटो खोज्दै रेणु दाहाल सिंहदरबारमा
- Dec Tue, 2025
- in बिजिनेस प्रेस
काठमाडौँ। सामाजिक अभियानकर्मी तथा कलाकार सिताराम कट्टेल (धुर्मुस) र कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली) को नेतृत्वमा सञ्चालित धुर्मुस-सुन्तली फाउण्डेशनलाई बाँकेको बाढीपीडित एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि बाँकी रहेको भुक्तानीको कानुनी र प्रशासनिक बाटो खोज्न काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर रेनु दाहाल नेतृत्वको टोलीले युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्तासँग भेट गरेको छ। यो भेटले फाउण्डेशनको लामो समयदेखिको आर्थिक समस्या सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।धुर्मुस-सुन्तली फाउण्डेशनले विगतमा २०७२ को भूकम्पपीडितका लागि म्याग्दी र काभ्रेमा एकीकृत बस्ती निर्माण गरेपछि राष्ट्रिय सम्मान कमाएको थियो। यस्तै, २०८० को बाँके बाढीमा विस्थापित १११ परिवारका लागि नयाँ बस्ती निर्माणको अभियान चलाएको थियो, जसको लागत ३५ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। फाउण्डेशनले दान र सहयोगबाट ७ करोडभन्दा बढी सङ्कलन गरेको थियो भने सरकारले १० करोड अनुदान दिने प्रतिबद्धता गरेको थियो। तर, कानुनी जटिलता र बजेट विनियोजन प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा बाँकी रकम भुक्तानी हुन सकेको छैन। यसले निर्माण कार्यलाई प्रभावित पारेको छ।मेयर दाहालले मङ्गलबार मन्त्रालयमा मन्त्री गुप्तासँगको भेटमा यो विषयमा छलफल गर्दै भुक्तानीको तत्कालीन प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरिन्। टोलीमा महानगरका उपमेयर सुनिता डङ्गोल, सभापति राजबहादुर श्रेष्ठ र फाउण्डेशनका प्रतिनिधिहरू पनि थिए। मन्त्री गुप्ताले यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर कानुनी र प्रशासनिक सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिए। "युवा र सामाजिक अभियानलाई प्रोत्साहन दिन सरकार प्रतिबद्ध छ, यो भुक्तानी चाँडै समाधान हुनेछ," मन्त्रालय स्रोतले उद्धृत गर्दै बतायो।मेयर दाहालले भेटपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत लेखेकी छिन्, "धुर्मुस-सुन्तली जस्ता सामाजिक अभियानलाई सहयोग गर्नु राज्यको दायित्व हो। हामीले मन्त्रीज्यूसँग सार्थक छलफल गरेका छौँ, आशा छ समस्याले चाँडै निकास पाउनेछ।" यो पहलले फाउण्डेशनको अभियानलाई नयाँ गति दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। फाउण्डेशनका सह-संयोजक धुर्मुसले पनि यो भेटलाई सकारात्मक ठानेका छन्।नेपालमा यस्ता सामाजिक फाउण्डेशनहरूले सरकारको सहयोगमा ठूला परियोजना सञ्चालन गर्दा प्रायः भुक्तानी ढिलाइको समस्या हुने गरेको छ। धुर्मुस-सुन्तलीको यो मुद्दाले अन्य अभियानहरूलाई पनि प्रेरणा दिन सक्छ। यदि यो समाधान भयो भने बाँकेको बस्ती निर्माणले १११ परिवारलाई नयाँ जीवन दिनेछ, जसले राष्ट्रिय एकताको सन्देश बोकेको हुनेछ। सरकारको यो कदमले युवा मन्त्रालयको भूमिकालाई थप मजबुत बनाउने छ।
