काठमाडौ। सर्वोच्च अदालतले आज (जेठ २८, २०८२) विभिन्न संवैधानिक निकायमा अध्यादेशमार्फत नियुक्त ५२ जना पदाधिकारीको विवादमा निर्णय सुनाउँदै छ। यो मुद्दा २०७७ मङ्सिर ३० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, मानवअधिकार आयोग लगायतका निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेको विषयसँग सम्बन्धित छ।
यी नियुक्तिहरू संवैधानिक प्रावधानविपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, ओमप्रकाश अर्याल, सम्रित खरेललगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा अध्यादेशमार्फत गणपूरक संख्या घटाएर संसदीय सुनुवाइविना नियुक्ति गरिएकोले असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासले यो मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै आएको छ।
आजको फैसलाले यी नियुक्तिहरू बदर वा सदर हुने निर्णय गर्नेछ, जसले नेपालको संवैधानिक निकाय, राजनीति र सुशासनमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि यो विषयमा व्यापक चर्चा भइरहेको छ।