मधेश प्रदेशमा सरोज यादव मुख्यमन्त्री, एमाले भित्र असन्तुष्टि बढ्दै

मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनसँगै एमाले भित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमाले सरकारको नेतृत्व लिएको भए पनि, मन्त्रीहरूको छनोट, गठबन्धनको स्वरूप र प्रक्रिया प्रति पार्टीभित्र असन्तोष प्रकट भएको हो । एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले निर्णयहरू नेतृत्व तहमा सीमित भएर गरिएका कारण पार्टीभित्रका जनप्रतिनिधि र संरचनाहरूलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाएका छन्।प्रदेशमा सरोज यादवलाई एमाले बाट मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको छ । यादवलाई मधेश प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले का तर्फबाट प्रमुख मन्त्रीको रूपमा सिफारिस गरिएको थियो । उनी एमाले संसदीय दलका नेता हुन्। तर उनको नियुक्ति प्रक्रिया विवादास्पद बनेको छ ।

जानकारी अनुसार, यादवलाई पछिल्लो मितिमा गरिएको निर्णयलाई ‘पछाडि मिति मिलाएर’  औपचारिक रूपमा नियुक्त गरिएको हो । त्यसमाथि, उनले शपथग्रहण पनि औपचारिक सरकारी भवनमा नभई जनकपुरको एक होटलमा गरेका छन् । यसले संविधानिक र प्रशासनिक प्रक्रियाप्रति प्रश्न उठाएको छ।नयाँ सरकार गठनमा एमालेसँगै फेडरल समाजवादी पार्टी र राप्रपा  पनि सहभागी भएका छन् । यी दलहरूबीचको सहमतिअनुसार प्रदेश सरकारमा एमाले, फेडरल समाजवादी पार्टी र आरपीपीबाट एक–एक जना मन्त्रीले स्थान पाएका छन् । गठबन्धनले छोटो अवधिको सरकार सञ्चालन गर्ने र भविष्यमा शक्ति सन्तुलनका आधारमा पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति गरेको बताइएको छ ।तर एमालेभित्रका नेताहरूले यो गठबन्धन र मन्त्रीको बाँडफाँड एमालेको संगठनात्मक हैसियतअनुसार नभएको बताउँदै विरोध जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार, सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि एमाले लाई केवल मुख्यमन्त्रीको पदमै सीमित गरिएको छ । पार्टीभित्रका केही गुटहरूले सरोज यादवको नेतृत्वमा बनेको सरकारले एमालेको संगठनात्मक हित भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाएका छन्।शपथग्रहणदेखि मन्त्री नियुक्तिसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया विवादित बन्दै गएपछि मधेश प्रदेशको राजनीतिक स्थायित्वप्रति पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

प्रदेशको नयाँ सत्ता समीकरण एमालेका आन्तरिक गुट, नयाँ गठबन्धनका साझेदार दल र विपक्षी दलहरूमाझ संघर्ष र अविश्वास बढाउने दिशामा जाने संकेत देखिएको छ । आगामी दिनमा मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँड, नीति निर्माण र प्रशासनिक निर्णयमा कसरी सन्तुलन कायम हुन्छ भन्ने कुराले मधेश प्रदेशको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।